गत असार ४ गते एमाले संसदीय दलले सरकारमा रहेका तीन जनालाई सरकारबाट बाहिरिन निर्देशन गरेको छ । तत्काल मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएर एमालेको एकल सरकार निर्माण गर्ने बाटो खोलिदिन कँडेलको निर्देशन छ ।

तर सो निर्देशनलाई मन्त्रीत्रय अम्मरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दसिंह बुढाले ठाडै अस्वीकार गरेका छन् । उनीहरुले तत्काल कुनै हालतमा राजीनामा नदिने बताएका छन् । भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्री समेत रहेका अम्मरबहादुर थापाले संसदीय दलको निर्णय नै अवैधानिक भएकाले कुनै हालतमा तत्काल राजीनामा नदिने बताए । उनी भन्छन् –‘केन्द्रको विवाद समाधान र सर्वोच्च अदालतको अन्तिम फैसला नआएसम्म कुनै हालतमा सरकारबाट फिर्ता हुँदैनौँ ।’

‘२०७५ जेठ २ गतेको एमाले नवौँ महाधिवेशनले निर्वाचित गरेको पार्टी कमिटीले गरेको निर्णय हामीले मानिरहेका छौँ,’ थापाले भने, ‘युवराज ज्ञवाली अध्यक्ष रहेको पार्टीको प्रदेश संगठन कमिटीले प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको निर्णय हुनुपर्छ ।’

केन्द्रको विवाद मिलेर २०७५ जेठ २ गतेको कमिटी बनेपश्चात सरकारबाट फिर्ता हुने थापाले बताए । यतिमात्र हैन यामलाल कँडेलले आफु मुख्यमन्त्री बन्ने दाउमा अवैधानिक बैठकहरू बोलाउने गरेको आरोप पनि लगाएका छन् । ‘दलको बैठक त वैधानिक हुनप¥यो नी १ प्रदेश कमिटीको बैठक नै नबसेर, अझ त्यसमा पनि गणपूरक संख्या नपुगेर, हामीलाई दिएको निर्देशन हामीले मानिदिनुपर्ने ?,’ उनले प्रश्न गरे ।

यो सन्दर्भमा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री कुर्मराज शाहीको भनाइ यस्तो छ

दलले भनेको नमानेपछि त पार्टीले फेरि कारवाही गर्ला नि ?

गर्न दिनुस न । हामीलाई पहिले पनि कारबाही गरिएकै हो । के फरक पर्छ र रु फेरि अर्को कुरा के भने कर्णाली प्रदेशमा यामलाल कँडेल इन्चार्ज हुनुहुन्न । उहाँ त पार्टीको सह–इन्चार्ज हो । यहाँ त युवराज ज्ञवाली हो नि इन्चार्ज । सर्वोच्च अदालतले त त्यही भन्यो । नवौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट छानिएका पदाधिकारीलाई आधिकारिकता दिनु भनेर । अहिलेको यो कमिटी त अवैध हो । त्यसैले कुन पार्टीले कारवाही गरेको मान्ने ?

त्यसो भए कर्णालीमा एमालेको निर्देशन मान्ने पक्षमा हुनुहुन्न ?

मान्ने, नमान्ने भन्दा पनि त्यो पार्टीको निर्देशन वैध हो कि होइन भन्ने प्रष्ट हुनुपर्छ । हामी नेकपा एमाले त हो । तर, अदालतले अर्को निर्णय नगरेसम्म हामी राजीनामा दिने भन्ने हुँदैन् । हामी अदालतप्रति उत्तरदायी छाँै । यो निर्णय हामी मान्दिनौँ ।

त्यसो भए कर्णालीमा एमाले सत्ता पक्षकी प्रतिपक्षी ?

एमाले त सरकारमै छ नि । यो आयोजक कमिटी बन्नुभन्दा अगाडीको संसदीय दलको नेता त महेन्द्र बहादुर शाही हुनुहुन्थ्यो । अनि त्यसपछि कहिले संसदीय दल भनेर निर्णय गर्यो र ..? अवैध आयोजक कमिटीले गरेको निर्णयले हुन्छ र ? नेकपा एमाले अहिले पनि कर्णालीमा सत्ता साझेदार हो ।

७ असार २०७८, सोमवार १०:४७ बजे प्रकाशित