निर्वाचन आयोगले एक्सन : ४१ वटा पार्टीलाई ५० हजारको दरले जरिवाना

४ असार, काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले समयमै लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने ४१ वटा राजनीतिक पार्टीलाई ५० हजारको दरले जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको छ ।

लगातार ३ वर्षसम्म लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाएको भन्दै राष्ट्रिय जनएकता पार्टी, राष्ट्रिय चुरेभावर पार्टी, राष्ट्रिय शिवसेना पार्टी, लगायतका पार्टीलाई ५० हजारका दरले जरिवाना तोकिएको हो ।

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ५४ (१) मा लगातार तीन वर्षसम्म लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने राजनीतिक पार्टीलाई आयोगले ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

यो व्यवस्था सम्झाउँदै ‘जरिवाना किन नगर्ने ?’ भनी सात दिनको समय दिएर सफाई पेश गर्ने मौका दिएको तर, त्यसप्रति समेत ४१ वटा पार्टीले कुनै रेस्पोन्स नगरेको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगले सूचना निकालेर लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेस नगर्ने ४६ राजनीतिक दलमध्ये ५ दलले तोकिएको अवधिको आयव्ययको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेस गरेको जनाएको छ ।

बाँकी ४१ वटा पार्टीले समयमै सफाइसहितको स्पष्टीकरण पेश नगरेका कारण राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन अनुसार ५० हजारका दरले जरिवाना गर्ने निर्णय गरिएको सूचनामा उल्लेख छ ।

आयोगले दलहरुलाई जरिवाना बापत्तको रकम ३० दिन भित्र बुझाउन भनेको छ । ३० दिन भित्र जरिवाना बुझाएमा त्यस बापतको रकम राजश्व खातामा जम्मा गरी नियमानुसार छुट्टै अभिलेख तयार गरी राखिने जनाइएको छ ।

आयोगले जरिवाना नबुझाउने राजनीतिक दललाई निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन नपाउनेसम्मको निर्णय गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको आयोगका सह प्रवक्ता कोमल धमलाले जानकारी दिए ।

४ असार २०७८, शुक्रवार १४:०५ बजे प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु