काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको अदालतको आदेशको बलमा प्रधानमन्त्री बन्ने योजनामा तत्कालका धक्का लागेको छ । उनले सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशको बलमा संविधानको धारा ७६-५ अनुसार प्रधानमन्त्री बन्ने चाहना राखेपनि त्यो तत्काल पुरा नभएको हो ।

सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले बुधबार देउवा सहितका १४६ सांसदको रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गरेर अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेसँगै देउवाको तत्काल प्रधानमन्त्री बन्ने योजनामा ब्रेक लागेको हो । जेठ ७ गते गते देउवाले संविधानको धारा ७६-५ अनुसार बहुमत सदस्यको प्रधानमन्त्रीमा दावी गर्दै राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्ताव पेश गरेका थिए । तर राष्ट्रपतिले त्यसलाई मान्यता दिएकी थिइनन् ।

बरु राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार बन्न नसकेको भन्दै जेठ ७ गते मध्यराति प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा भंग गरिदिएकी थिइन् । उक्त घोषणा असंवैधानिक भन्दै काँग्रेस, माओवादी, एमालेको माधव नेपाल र जसपाको उपेन्द्र यादव समूहसहितको विपक्षी गठबन्धन अदालत पुगेको थियो ।

देउवा सहितका सांसदहरुको रिटमा काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई परमादेश मार्फत प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न माग गरिएको थियो । अब अदालतमा असार ९ देखि सुनुवाइ हुनेछ भने त्यसपछि मात्रै मुद्दाको टुंगो लाग्नेछ ।

बुधबारको संवैधानिक इजलासको आदेशमा सरकारसँग लिखित जवाफ माग्ने,मुद्दामा ‘एमिकस क्युरी’ झिकाउने, बहसको समय तोक्ने लगायतका विषय उल्लेख छ ।

२६ जेठ २०७८, बुधवार २२:११ बजे प्रकाशित