शम्भु थापालाई न्यायाधीशको प्रश्न : अन्तरिम आदेश दिने आधार के छ?

विश्वासको मत पाउन सक्दिन भनेपछि ऊ पदमुक्त प्रधानमन्त्री हो

२६ जेठ, काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले विश्वासको मत लिन सक्दिनँ भनेर भनेको प्रधानमन्त्रीले पदमा रहिरहन नसक्ने बताएका छन् ।

धारा १०० को उपधारा ३ ले विश्वासको मत नपाए पदमुक्त हुने भनेको उल्लेख गर्दै उनले विश्वासको मत पाउन सक्दिन भनेपछि उ पदमुक्त प्रधानमन्त्री हुने बताए ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहितका विपक्षी गठबन्धनको रिट निवेदनमा बहसका क्रममा न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले अन्तरिम आदेश माग्नुको आधार के हो भनेर प्रश्न गरेपछि उनले यस्तो जवाफ दिएका हुन् ।

​थापालाई शुरुमै ईश्वर खतिवडाले सोधे, ‘अन्तरिम आदेश पनि माग्नुभएको छ, अन्तरिम आदेश दिने आधार के छ ?’ जवाफमा थापाले भने, ‘पहिलो कुरा विश्वासको मत म लिन सक्दिनँ भनेर भनेको प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्री हुन सक्दैन ।

धारा १०० को उपधारा ३ ले विश्वासको मत नपाए पदमुक्त हुने भनेको छ । विश्वासको मत पाउन सक्दिन भनेपछि ऊ पदमुक्त प्रधानमन्त्री हो । ’

संसदीय प्रजातन्त्र रहेन भने प्रजातन्त्र नै नरहने जिकिर गर्दै उनले प्रश्न गरे, ‘देशमा प्रजातन्त्र छ भन्ने धारा कुन हो त रु धारा ७६ ले संसदीय प्रजातन्त्र मास्छ ।’

यसअघि निवेदकको तर्फबाट बहस शुरु गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता महादेव यादवले पनि उपधारा ४ को प्रयोग नगरी उपधारा ५ मा जान नमिल्ने बताउँदै त्यहाँ नै त्रुटि भएको जिकिर गरेका थिए ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेपाल (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा (एमाले)का तत्कालीन नेता माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेलसहित १४६ निवर्तमान सांसदले प्रतिनिधि सभा विघटनको विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका छन् ।

२६ जेठ २०७८, बुधवार १३:२१ बजे प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु