२३ जेठ, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटको सुनुवाइ गर्न गठित संवैधानिक इजलासमा फेरि विवाद भएको छ। सरकार पक्षका कानुन व्यवसायीहरुले प्रतिनिधिसभाविघटन विरुद्धको मुद्दा सुनुवाइका लागि आज गठन भएको संवैधानिक इजलासबाट न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराई अलग हुनुपर्ने माग गरेका छन्।

महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले यसअघि नै दुई न्यायाधीशको फरक राय आइसकेको र अहिले इजलासमा बस्दा न्यायसंगत नहुने भएकाले इजलासबाट बाहिरिनुपर्ने माग गरे। ‘श्रीमानहरुले यसअघि नै आफ्नो राय दिइसक्नुभएको छ। त्यसैसँग सम्बन्धित भएकाले अहिले नबस्दा उपयुक्त हुन्छ,’उनले भने।

त्यस्तै नायब महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेले पनि न्यायाधीशद्वय इजलासबाट बाहिरिनुपर्ने धारणा राखे। वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले पनि बहस गर्दै न्यायाधीशहरुले यो इजलासबाट बाहिर रहँदा नै उपयुक्त हुने बताए। ‘प्रश्न उठेपछि न्यायाधीश बाहिर बस्नुपर्ने भन्ने अस्ति नै तपाईंहरुको राय आइसकेको छ,’उनले भने, ‘त्यो भएपछि अहिले तपाईंहरुका बारेमा पनि प्रश्न उठ्दा नबस्दा हुन्छ।’

यसअघि अधिवक्ताहरू राजाराम घिमिरेसहित कृष्णप्रसाद भण्डारी, दीपक मिश्र र यज्ञमणि न्यौपानेले संवैधानिक इजलासको रोस्टरमा रहेका ११ जना न्यायाधीशले अहिलेको मुद्दा सुनुवाइ गर्न नमिल्ने भन्दै निवेदन दिएका थिए।

अधिवक्ता राजाराम घिमिरेसहितका कानुन व्यवसायीले ११ जना न्यायाधीश इजलासमा समावेश राख्न नहुने भन्दै निवेदन दिएपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले कडा चेतावनी दिएका छन्।

‘न्यायाधीशप्रति विश्वास राख्नु पनि तपाईंहरूको कर्तव्य हो। निवेदन दिनुभएको छ। विषयवस्तु गम्भीर छ। कुनै पनि न्यायाधीशले मुद्दा हेर्न नसक्ने स्थिति आयो भने अदालतको अवहेलनामा मुद्दा चलाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ,’ उनले भने, ‘नभए इजलासले कठिन रुपमा अघि बढ्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। आफैं फिर्ता लिनुहुन्छ कि ? निवेदन दर्ता भएपछि कठिन अवस्था आउन सक्छ।’
परिणाम के हुन्छ तपाईं तयार हुनुहुन्छ भन्दै कानुन व्यवसायीहरूलाई सोधेपछि उनीहरूले तयार छु भनेका थिए।

२३ जेठ २०७८, आइतवार १३:५६ बजे प्रकाशित