रेशम चौधरीको मुद्दा फिर्ता लिन महान्यायाधीवक्ताले पठाए ९ बुंदे गोप्य सर्कुलर

यि हुन् मुद्दा फिर्ता लिनू भनिएका २७ अभियुक्त

रेशम चौधरीलगायतको मुद्दा फिर्ता लिनका लागि महान्यायाधीशवक्ता रमेश बडालले सर्कुलर पठाएका छन् । उनले जिल्ला र उच्च अदालतबाट फैसला भइ सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पुनरावेदन गर्नुपर्नेमा नगर्नु भनेर उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय दीपायललाई पत्र नै लेखेर निर्देशन दिएका हुन् ।

उनले उपन्यायाधीशवक्ता रमेश लम्सालमार्फत उच्च सरकारी वकीलको कार्यालय दिपायल डोटीलाई पत्र पठाएका हुन् । महान्यायाधीवक्ता बडालको निर्देशनात्मक पत्रमा भनिएको छ,‘उच्च सरकारी वकील कार्यालय दिपायल, डोटीको प.सं. २०७७/०७८ च.नं. १०७३ मिति २०७७–१२–२५ को पत्रसाथ मानबहादुर बोहोरा समेतको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतीवादी रेशमलाल चौधरीसमेत भएको कर्तव्य ज्यान ज्यान मार्ने उद्योग र डाँका चोरी मुद्दाको मिशिल प्राप्त भई श्रीमान महान्यायाधिवक्ताज्यू समक्ष पेश हुँदा उच्च अदालत दिपायलबाट भएको फैसला उपर निम्न प्रतिवादीहरुको हकमा उपर पुनरावेदन नगर्ने गरी मिति २०७८–०१–०७ मा निर्णय निकासा भएको हुदाँ जानकारीका लागि अनुरोध छ । साथै प्राप्त मिशिल पछि पठाइने व्यहोरासमेत अनुरोध छ ।’

उनै बडालले महान्यायाधीवक्ता भैसकेपछि पनि जेठ १० ते चौधरीको मुद्धा फिर्ता नहुने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

उनले भनेका थिए, ‘संविधान र कानून भन्दा बाहिर गएर केही पाइँदैन । उहाँको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको छ । फिर्ता हुनसक्ने अवस्था छैन् ।’

यि हुन् मुद्दा फिर्ता लिनू भनिएका २७ अभियुक्त

महान्यायाधीशवक्ता बडालले नाम नै किटेर मुद्दा फिर्ता लिन भनेका हुन् । उनले गत ८ वैशाखमै पत्र लेखेर मुद्दा फिर्ता लिन निर्देशन दिएका थिए । सो पत्र भने अहिलेसम्म गोप्य राखिएको छ ।

प्राप्त पत्र अनुसार २७ अभियुक्तको नाम मुद्दा फिर्ता लिन परिपत्र गरिएको हो । मुद्दा फिर्ता लिन नाम किटेर पठाएकामा रेशमलाल चौधरी, हरिनारायण चौधरी, प्रदिप चौधरी, बीरबहादुर चौधरी, सीताराम चौधरी, गंगाराम चौधरी, लक्ष्मण थारु चौधरी, संगम भन्ने सन्तोष चौधरी, दीलबहादुर चौधरी, जीतबहादुर चौधरी, श्रवणकुमार चौधरी, सुन्दरलाल कठरिया बृजमोहन डगौरा, राजेश चौधरी, राजकुमार कठरीया, रामप्रसाद चौधरी, सन्तराम चौधरी, किसनलाल चौधरी, प्रेमबहादुर चौधरी, चुन्नीराम चौधरी, लाहुराम चौधरी, रामकुमार कठरिया, विश्राम चौधरी, राम नरेश चौधरी, तहविर अलि जाता, बिसराम चौधरी र करन चौधरी रहेका छन् ।

मुद्दा फिर्ता लिएका आधार के हुन् ?

महान्यायाधीवक्ता बडालले २७ अभियुक्तलाई ९ भागमा बाढेर मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने कारण पेस गरेका छन् । महान्यायाधीशवक्ता कार्यालयका नायव महान्यायाधिवक्ता श्यामकुमार भट्टराईले ६ वैशाखमै टिप्पणी लेखेका थिए । सो टिप्पणीमा बडालले ८ वैशाखमा सदर गरेको भनेर हस्ताक्षर गरेका छन् ।

टिप्पणीमा यस्तो छ – उक्त फैसला उपर पुनरावेदन नगर्ने प्रस्ताव सहित उच्च सरकारी वकील कार्यालय दिपायलबाट यस कार्यालयमा प्रस्तुत मिसिल प्राप्त भएको छ। सो मिसिल संलग्न फैसला र सम्बद्ध प्रमाणको आधारमा समेत हेर्दा देहायका अवस्था देखियो –

१ डाँकाको कसूरमा अभियोग दाबी लिईएका सबै प्रतिवादीहरुका हकमा डाँका गरेको भनिएको सामानहरु प्रतिवादीहरुको संगसाथबाट बरामद हुन सकेको नदेखिएको र को कस्ले के सामान डाँका गरेको भनी मिसिलबाट खुल्न सकेको नदेखिदा दुई तहबाट वादी दावी नपुग्ने ठहर भैसकेको सो विषयमा पुनरावेदन गर्नु उपयुक्त देखिएन।

२. माथि तालिकामा उल्लिखित सि.नं. १ र २ का प्रतिवादी रेशमलाल चौधरी, हरिनारायण चौधरी, प्रदीप चौधरी, वीरबहादुर चौधरी, सीताराम चौधरी, गंगाराम चौधरी र लक्ष्मण थारू चौधरी गरी सात जनाहरुलाई जन्मकैदको सजाय भएको हुँदा सो विषयमा पनि पुनरावेदन गरिरहनु पर्ने अवस्था देखिएन।

३. सि.नं. ४ र १० का प्रतिवादी ९श्रवणकुमार चौधरी र करण चौधरी नावालक भएको०हरुलाई जन्मकैद हुने कसूर ठहर गरी निजहरुको उमेर समेतका आधारमा सजाय गरिएको हुँदा सो तर्फ पनि पुनरावेदन गर्नु पर्ने देखिएन ।

४. सि.नं. ३ का प्रतिवादी संगम भन्ने सन्तोष चौधरी, दीलबहादुर चौधरी र जीतबहादुर चौधरी हरुलाई ज्यान सम्बन्धको महलको १७÷१ नं. बमोजिम १० वर्ष कैद एवम् ऐ १५ नं बमोजिम ५ वर्ष कैद भएको हुँदा मिसिलबाट निजहरु घटनास्थलमा हतियार सहित उपस्थित भएको र घाईतेहरुलाई प्रहार गरेको समेतको तथ्य उच्च अदालतको फैसलाबाट समेत स्थापित भएको अवस्था छ । निज प्रतिवादीहरुले मृतकहरुलाई मार्ने कार्यमा सलग्न रहेको तथ्य मिसिल संलग्न प्रमाणहरुबाट पुष्टि हुन सकेको अवस्था नदेखिएको आधारमा उच्च अदालत दिपायलबाट भएको फैसला उपर पुनरावेदन गरेपनि थप सफलता प्राप्त हुन सक्ने अवस्था नदेखिएको।

५ सि.नं. ५ का प्रतिवादी सुन्दरलाल कठरिया, बृजमोहन डगौरा, राजेश चौधरी र राजकुकार कठरिया०हरुलाई शुरु अदालतले जन्मकैदको सजाय गरेकोमा उच्च अदालतबाट ज्यान सम्बन्धीको महल बमोजिम ५ वर्ष कैद एवम् ऐ. १५ नं. बमोजिम ५ वर्ष कैद ठहर भएको देखिन्छ। यी प्रतिवादीहरु घटनास्थलमा मौजूद रही घाईतेहरुलाई प्रहार गरे उपर सजाय भएकै देखिएको र मिसिल संलग्न प्रमाणबाट निज प्रतिवादीहरुले मृतकहरुलाई मार्ने कार्यमा संलग्न भएको तथ्य मिसिल संलग्न प्रमाणहरुबाट पुष्टि हुन सकेको अवस्था नदेखिएको आधारमा उच्च अदालत दिपायलबाट भएको फैसला उपर पुनरावेदन गरेपनि थप सजाय हुन सक्ने आधार नदेखिएको ।

६. सि.नं. ६ का प्रतिवादी रामप्रसाद चौधरी, सन्तराम चौधरी, किसनलाल चौधरी र प्रेमबहादुर चौधरी०हरुलाई शुरु अदालतले ज्यान सम्बन्धीको महल बमोजिम ३ वर्ष कैद गरेकोमा उच्च अदालतले जनही ५ वर्ष कैद गरेको हुँदा माथि प्रकरण नं.५ मा उल्लिखित आधारबाट पुनरावेदन गरेपनि थप सजाय हुनसक्ने अवस्था नदेखिएको ।

७. सि.नं. ७ का प्रतिवादी चुन्नीरा चौधरी, लाहुराम चौधरी, र रामकुमार कठरिया०हरुलाई वारदातस्थलमा उपस्थित रहेको कारण ज्यान सम्बन्धीको महलको १७९३० नं। बमोजिम जनही ३ वर्ष कैद भएको शुरु अदालतको फैसला उच्च अदालतबाट सदर भएको र मिसिल संलग्न प्रमाणबाट निजहरुले थप कसूर गरेको स्थापित नभएको अवस्थामा पुनरावेदन गरिरहनु उपयुक्त नदेखिएको ।

८. सि.नं. ८ का प्रतिवादी ९विश्राम चौधरी० घटनास्थलमा उपस्थित नभइ वारदातका समयमा आफू घरमै रहेको, शारीरिक अपाङ्ग समेत रहेको भनी बयानमा उल्लेख गरेको र निजको घटनामा संलग्नता रहेको पुष्टि हुन नसकेको समेतबाट शुरु फैसला उल्टी गरी कसूर बाट सफाई दिए उपर उच्च अदालतको फैसला उपर पुनरावेदन गरेपनि कसूर कायम हुन सक्ने अवस्था नदेखिएको ।

९. सि.नं. ९ का प्रतिवादी रामनरेश चौधरी, तहवीर अली जागा र वीसराम चौधरीहरुलाई शुरु जिल्ला अदालत तथा उच्च अदालतबाट सफाई दिएको देखिएको निजहरु उपर कुनै प्रमाणबाट अभियोग दावी स्थापित हुने पर्याप्त आधार नभएको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्नुपर्ने सम्मको अवस्था नदेखिएको।

तसर्थ, प्रस्तुत मुद्दामा उच्च अदालत दिपायलको फैसला उपर पुनरावेदन गर्नुपर्ने अवस्था नहुँदा उच्च सरकारी वकील कार्यालय दिपायलको प्रस्ताव र सहन्यायाधिवक्ता श्री खेमराज ज्ञवालीले पेश गर्नुभएको राय समेतका आधारमा पुनरावेदन नगर्ने गरी निर्णय हुन मनासिब देखी निकाशार्थ पेश गरेको छु ।

केपी ओलीले विगतमा के भनेका थिए ?

०७२ सालमा भएको टीकापुर घटनालाई तत्कालीन समयमा पनि प्रधानमन्त्री रहेका केपी शर्मा ओलीले ‘जघन्य अपराध’ भनेर किटान गरेका थिए । त्यतिबेला उनले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा लेखेका थिए,‘टीकापुर घटना जस्ता जघन्य अपराधका कुनै पनि मुद्दाहरू मेरो कार्यकालमा फिर्ता लिने निर्णय नभएको प्रष्ट पार्दछु ।’

यस्तै, तत्कालीन एमाले केन्द्रीय सचिवालयको सचिवका तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले पनि चौधरीको मुद्दा फिर्ता लिनेबारे चर्को आलोचना गरेका थिए । उनले ५ जेठ ०७४ मा विज्ञप्ती नै जारी गरी पीडितको घाउमा नुनचुक घस्ने काम भएको बताएका थिए । उनले सो घटनलाई आपराधिक भएको र राजनीतिक आवरण दिएर उन्मुत्ति दिन खोजेको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए ।

२०७४ जेठ ४ गते पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले टीकापुर घटनाका संलग्‍न अभियुक्त रेशमसहित १३ जनाको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । तर, तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले संसद अवरुद्ध गरेपछि निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेन । तत्कालीन एमालेले सरकारको निर्णयविरुद्ध विज्ञप्ती नै जारी गरेको थियो । टीकापुर घटना हुँदा गृहमन्त्री एमालेकै उपाध्यक्ष वामदेव गौतम थिए । उनले तत्कालीन व्यवस्थापिका संसदलाई सम्बोधन गर्दै घटनालाई रक्तपातपूर्ण र योजनाबद्ध भएको ठहर गरेका थिए ।

घटना घटेकै दिन तत्कालीन एमाले अध्यक्ष तथा हालका प्रधानमन्त्री ओलीले ‘कैलाली घटना आतंककारी र अपराधिक’ भएको ठहर गरेका थिए ।

‘इमान्दारीपूर्वक आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्ने सुरक्षाकर्मीहरूको मनोबल गिर्ने तथा हिंसाका पक्षधरहरू उत्साहित हुने गम्भीर स्थिति सिर्जना भएको छ । सरकारले यस्तो निर्णय गरेर न्यायको पर्खाइमा बसेका पीडितहरुको घाउमा नुनचुक दल्ने काम गरेको छ,’ उनीद्वारा जारी विज्ञप्तीमा थियो,‘एमाले उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिन, घटनाको तथ्यपूर्ण एवं निष्पक्ष छानवीन गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन, दण्डहीनता अन्त्य गर्न तथा मानव अधिकार र विधिको शासनको पालना गर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दछ ।’

तर अहिले सत्तामा विपत् आएपछि मुद्दा फिर्ता लिन उनै ओली नेतृत्वको सरकार तम्सिएको छ ।

२२ जेठ २०७८, शनिवार ०९:५३ बजे प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु