२१ जेठ, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिटको सुनुवाई गर्ने संवैधानिक इजालसमा सर्वोच्च अदालतका ११ जना न्यायाधीशलाई नराख्न माग गर्दै निवेदन परेको छ ।

अधिवक्ता राजाराम घिमिरेले ११ जना न्यायाधीशको संसद विघटन विरुद्धको रिटमा सुनुवाई गर्न स्वार्थ बाझिने भन्दै निवेदन दिएका हुन् ।

घिमिरेले संवैधानिक इजालसमा नराख्न माग गरेका न्यायाधीशहरु हुन– न्यायाधीश दिपक कार्की, मिरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर श्रेष्ठ, ईश्वर खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिल सिन्हा, प्रकाशमान सिंह राउत, सपना मल्ल प्रधान, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ ।

यी ११ जना नै संवैधानिक इजालसमा रहने रोष्टरमा रहेका न्यायाधीशहरु हुन् । ११ जनाले नै हेर्न नमिले संवैधानिक इजालसमा रहने न्यायाधीशको संख्या एक मात्रै हुन आउँछ ।

१४ जनाको रोष्टरमा रहेका न्याायधीशमध्ये एक जनाले अवकाश पाइसकेका छन् । बाँकी १३ जनामा प्रधाननयायाधी एक जना आफैँ भए ।

बचेका १२ जना मध्ये ११ जनाले रिट हेर्न नमिले एक जना मात्रै बाँकी रहने हुँदा संवैधानिक इजालस गठन हुन सक्दैन् ।

प्रधानन्याायधीशको नेतृत्वमा अन्य चार जना न्यायाधीश सदस्य रहेको संवैधानिक इजालस गठन हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

निवेदक अधिवक्ता राजाराम घिमिरेले भन्छन्, ‘खास भन्ने हो भने संसद विघटन विरुद्ध रिट हेर्ने नयायाधीश सर्वोच्चको रोष्टरमा छैनन । उनीहरु सबैको स्वार्थ बाझिन्छ ।

२१ जेठ २०७८, शुक्रवार १३:५७ बजे प्रकाशित