१९ जेठ, काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालको विवाद निरुपणको प्रक्रिया शुरु गरेको छ ।

जसपाका दुबै पक्ष (महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादव)ले एकअर्कालाई कारबाही गरेको भनी विवरण अध्यावधिकका लागि निपवेदन पेश गरेपछि आयोगले त्यसउपर छलफल शुरु गरेको हो ।

अध्यक्ष ठाकुरले मंगलबार आफूले अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई पार्टीबाट निष्कासन गरेको जानकारीसहितको पत्र निर्वाचन आयोगलाई पठाएका थिए । तर उनले केन्द्रीय समितिको पदाधिकारीको निर्णयको हस्ताक्षर बुझाएका थिएनन् ।

आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठका अनुसार अध्यक्ष ठाकुरसँग केन्द्रीय समितिका पदाधिकारीको निर्णयको हस्ताक्षर माग गरिएको छ ।

मंगलबार नै अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पनि अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो, नेताहरु लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्ललाई पार्टीबाट निष्कासन गरेको पत्र निर्वाचन आयोगमा पठाएका थिए ।

दुबै पक्षले एक अर्का पक्षलाई कारबाही गरेर दलको दर्ता कितावमा रहेको विवरण सच्याउन आग्रह गरेका थिए ।

तर, आयोगले दुबै पक्षले राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली २०७४ को अनुचुची १८ बमोजिमको ढाँचामा विवरण प्राप्त नभएको भन्दै पुनः पत्राचार गरेको छ र कारवाहीको विवरण अपुग भएको भन्दै थप कागजपत्र पेश गर्न दुबै पक्षलाई पत्र पठाएको छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली २०७४ को अनुचुची १८ मा दलको विवरण हेरफेर भएको निवेदन दिने ढाँचा समावेश छ ।

अध्यावधिका लागि निवेदन दिँदा कानुन अनुसार अनुसूचीमा भरेर पठाउनुपर्नेमा त्यो नआएकोले अनुसूची अनुसार भरेर थप विवरण पठाउन जसपाको दुबै पक्षलाई भनिएको आयोगका सहायक प्रवक्ता कोमल प्रसाद धमलाले जानकारी दिए ।

‘जसपाको दुबै पक्षबाटबाट सोमबार निवेदन आएको छ । यसमाथि छलफल गरेर निर्णय गर्ने प्रक्रिया त छँदैछ’, उनले भने, ‘आज कारबाही गरिएको भनी प्राप्त विवरणबारे थप कागजात पेश गर्नु भनी चिठी पठाइएको छ । अन्य कुनै निर्णय भएको होइन ।’

दुबै पक्षबाट थप विवरण प्राप्त भएपछि थप अध्ययन गरेर आयोगले निर्णय दिने आयोगका अधिकारीहरुले बताएका छन् ।

१९ जेठ २०७८, बुधवार १७:०५ बजे प्रकाशित