१६ जेठ, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन र संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम सरकार गठन हुन नसकेको सन्दर्भमा परेका रिटहरूमाथि संवैधानिक इजलासमा आइतबारको सुनुवाइ सुरु भएको छ ।

दोस्रो दिनको बहस शुरू भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सुरु भएको हो ।

अधिवक्ताहरुले संवैधानिक इजलासमा राखिएका न्यायाधीश अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले शुरूमै बहस थालेका छन् ।

न्यायाधीश श्रेष्ठ तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को एकता खारेज गर्दै एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताउने २३ फागुनको फैसला गर्ने दुई न्यायाधीशमध्ये एक हुन् ।

पहिलो दिन शुक्रबारको बहसमा बन्दीलगायतका कानून व्यवसायीले नेकपा एकता बदर गर्ने न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठलाई संवैधानिक इजलासमा राखिएको भनेर आपत्ति जनाएपछि इजलासमा विवाद भएको थियो ।

बन्दीले बमकुमार श्रेष्ठले इजलास छाड्दा अदालतको मान बढ्ने भन्दै कुरा उठाएपछि प्रधानन्यायाधीशले न्यायाधीशले गरेका फैसलाका आधारमा यस्ता कुरा उठ्ने हो भने कोही पनि बाँकी नरहने बताएका थिए ।

महान्यायाधिवक्ता बडालले इजलासलाई दबाबमा राख्ने रणनीति अनुसार अर्को पक्ष आएको र न्यायाधीश छनौट गर्ने अधिकार समेत लिन खोजेको भन्दै आपत्ति प्रतिवाद गरेका थिए ।

विवादकै बीच प्रधानन्यायाधीशले आजको सुनुवाइ हेर्दा हेर्दैमा रहेको भन्दै आइतबारसम्मलाई स्थगित गरेका हुन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सर्वोच्चमा ३० वटा रिट दर्ता भएका छन् । सबै रिटको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा हुनेछ ।

संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराको अध्यक्षतामा गठित ५ सदस्यीय इजलासमा न्यायधीशहरू दिपक कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ छन् ।

१६ जेठ २०७८, आइतवार ११:५५ बजे प्रकाशित