गणतन्त्र दिवस : राजनीतिक क्रियाकलाप हेरेर आममानिस वाक्कदिक्क

राष्ट्रपतिको भूमिकालाई लिएर उठिरहेको प्रश्नले गणतन्त्र विरोधीहरूले ‘स्पेस’ पाए

राजतन्त्र फालेर गणतान्त्रिक अभ्यासमा मुलुक प्रवेश गरेको १३ वर्ष पूरा भएको छ । तर, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाका प्रतीक मानिने संस्थाहरू कमजोर र विवादित बनाइँदा परिवर्तित शासन व्यवस्थाले अपेक्षित परिणाम दिन सकेको छैन ।

जसको परिणाम जनआन्दोलनको बलबाट परिवर्तन भएको राजनीतिक व्यवस्थाप्रतिको आकर्षणमा कमी मात्रै आएको छैन । व्यवस्था परिवर्तनले के दियो भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।

नेताहरू सत्ता र कुर्सीको भागदौडमा र सर्वसाधारण बिहानबेलुका हातमुख कसरी जोड्ने चुनौतीको सामनामै बिताइरहेका छन् । गणतन्त्रले पनि आममानिसको जीवन स्तरमा परिवर्तन नल्याएपछि जनआन्दोलन र व्यवस्थाविरोधीहरूले टाउको उठाउने अवसर पाएका छन् ।

यतिबेला सबैभन्दा विवाद र आलोचनाको केन्द्रबिन्दुमा छ, गणतन्त्रको प्रतीक– राष्ट्रपति संस्था । चौतर्फी आलोचना, राजनीतिक आरोपप्रत्यारोप र विवादको घेराबन्दीले संस्थाको साख घटाउने काम भइरहेको छ ।

संविधानको संरक्षक र राष्ट्रकै अभिभावकका रूपमा निष्पक्ष भूमिकामा रहनुपर्ने राष्ट्रपतिमाथि ती दुवै काम नभएको आरोप लागिरहेको छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भूमिकालाई लिएर उठिरहेको प्रश्नले गणतन्त्रका विरोधीहरूले ‘स्पेस’ पाएका छन् । राष्ट्रपति संस्थालाई आलोचना, विवादभन्दा माथि राखेर गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने काममा स्वयं राष्ट्रपति, सरकार र राजनीतिक दलहरू चुक्दै छन् ।

सरकारको सिफारिसमा भएका एकपछि अर्का विवादित कदमलाई राष्ट्रपतिले आँखा चिम्लेर सदर गर्दै जाने शैली र कार्यकारीप्रतिको पक्षधरता देखिन थालेपछि उनी बढी विवादमा तानिन पुगेकी हुन् ।

पुराना वामपन्थी नेता अमिक शेरचन गणतन्त्रको मुख्य मियो राष्ट्रपति संस्था धेरै बढी विवाद र आलोचनामा पर्नु गणतान्त्रका लागि चिन्ताको विषय भएको बताउँछन् । समग्रमा गणतन्त्रमा सबैको आशा र भरोसाको केन्द्रका रूपमा स्थापित गरिनुपर्ने राष्ट्रपति संस्थालाई यत्रोविधि विवादमा ल्याइनुले गणतन्त्र कमजोर हुने उनको भनाइ छ ।

‘गणतन्त्रको छोटो अभ्यासमा छौं, यस्तो बेला गणतन्त्रलाई बलियो बनाएर लाने दिशामा सबैको भूमिका हुनुपथ्र्यो । तर, स्वयं राष्ट्रपति, सरकार र राजनीतिक दलहरूको व्यवहारले त्यसमा क्षयीकरण गराउने काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘अर्कोतिर, गणतन्त्रसँगै प्राप्त संघीयतालाई पंगु बनाउन खोजिएको छ । यस्ता क्रियाकलापले परिवर्तित राजनीतिक व्यवस्थालाई संस्थागत हुन दिँदैन ।’

अहिले भइरहेको राजनीतिक क्रियाकलापले २०५९ असोज १८ मा भएको राजनीतिक घटना दोहरिने त होइन भन्ने शंका उत्पन्न भएको उनले उल्लेख गरे ।

चुनावको घोषणा गर्ने तर नहुने र त्यही बहानामा संविधान बाहिर गएर शासन सत्ता हत्याउने प्रपञ्चतिर उनी संकेत गर्छन् । त्यो स्थिति आउनु भनेको परिवर्तित शासन व्यवस्था फेरि धरापमा पर्नु हो ।

संघीयताको प्रतीक मानिने प्रदेश संरचनालाई संविधानले दिएको अधिकारबमोजिम काम गर्न दिइएको छैन । प्रदेश सरकारहरू आफ्नो अधिकारका लागि संघ सरकारको मुख ताक्नुपर्ने अवस्थामा छन् । जबकि संविधानले धेरैजसो विषयमा आफ्नो क्षेत्रभित्र काम गर्ने अधिकार प्रदेशलाई दिएको छ । प्रदेश सरकारहरू गठन भएको साढे ३ वर्ष भइसक्दा पनि जनताबीच स्थापित हुन सकिरहेको छैन ।

केही अगाडिसम्म गण्डकी प्रदेशको प्रमुखको जिम्मेवारीमा रहेका शेरचन जुन परिकल्पना गरेर संघीयताको कुरा उठेको थियो त्यसको छेउछाउ पनि प्रादेशिक संरचनालाई पुग्न नदिइएको बताउँछन् ।

‘शासन व्यवस्थामा परिवर्तितमध्येको महत्त्वपूर्ण विषय संघीयता हो, त्यो भनेको जनतालाई सबैजसो कुराको लाभ आफ्नै नजिकको प्रदेश सरकारबाट हुनुपर्ने थियो,’ उनले भने, ‘तर, प्रदेशलाई पंगु बनाएर राखिएको छ ।’

पूर्वसभामुख तारानाथ रानाभाट स्थायित्व, आर्थिक, सामाजिक विकास र आत्मनिर्भरताको पक्षमा सामूहिक प्रयत्न नै हुन नसकेको बताउँछन् ।

‘राष्ट्रहित र जनताको पक्षमा काम नहुँदा जनतामा असन्तुष्टि छ, राजनीतिक क्रियाकलाप हेरेर उनीहरू वाक्कदिक्क देखिन्छन्,’ उनले भने ‘राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक सबै खालको विकासका लागि हामीले चयन गरेको शासन पद्धतिलाई सही बाटो नडोर्‍याउँदाको परिणाम हो ।’

अर्कोतिर, लोकतन्त्रको आस्थाको केन्द्र मानिने संसद्लाई उपेक्षा गरेर शासन व्यवस्था चलाउन खोजिएको छ । ६ महिनाको अवधिभित्रै सार्वभौम जनताको प्रतिनिधित्व हुने प्रतिनिधिसभालाई समयअगावै दुई पटक विघटन गरिएको छ ।

विगतकै जस्तो प्रतिनिधिसभालाई ५ वर्षको पूरा कार्यकाल पूरा गर्न नदिने प्रयास गरिएको छ । कार्यपालिकाले आफ्नो अगाडि बाधकका रूपमा व्यवस्थापिकालाई त्यसकै विघटनमा बल पुर्‍याउँदा पुनः राजनीतिक अस्थिरतातर्फ मुलुक प्रवेश गरिसकेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा छँदै त्यसलाई ‘बाइपास’ गरेर एकपछि अर्को अध्यादेश ल्याएका थिए ।

पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादका कारण पहिलो पटक गत पुस ५ गते उनले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरेका थिए । उनको पहिलो प्रयासलाई सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याइदिएपछि पुनस् अर्को पटक जेठ ७ गते मध्यरात प्रतिनिधिसभा विघटनको बाटोमा उनी गएका छन् । त्यसलाई लिएर विपक्षी दलहरूले फेरि सर्वोच्च अदालत गुहारहेका छन् । दलहरू ध्रुवीकृत छन् ।

पूर्वसभामुख रानाभाट राष्ट्रिय एकताका आधारमा सामूहिक प्रयत्न गरेर परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने र मुलुकलाई अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता दलहरू कमजोर हुनुको परिणाम नै ध्रवीकरण बढ्नुको कारणलाई मान्छन् ।

‘राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा पनि दलहरूबीच समान खालको धारणा बन्दैन, दलहरूभित्रै एकता, अनुशासन छैन । गुट, उपगुटको राज्य छ,’ उनले भने, ‘विकृत राजनीतिक क्रियाकलापले साधारण मानिसलाई पनि लाज लाग्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ ।’

१५ जेठ २०७८, शनिवार ०८:४७ बजे प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु