विपक्षी दलहरुले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी विरुद्ध महाभियोग लगाउने र प्रधानमन्त्री केपी ओलीका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नेबारे छलफल थालेका छन् ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको दिवासमा नेकपा माओवादी केन्द्र, जसपा र नेकपा एमालेको माधव नेपाल समूहका बीच शुक्रबार मध्यान्ह भएको विपक्षी गठबन्धनको बैठकले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले चालेको कदम असंवैधानिक र सुनियोजित भएकाले त्यसलाई संवैधानिक बनाएर मात्रै अर्को सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेबारे छलफल गरेका छन् ।

संविधानको धारा ७६ (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत नलिई र राजीनामा समेत नदिएको अवस्थामा राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिमको सरकार गठनका लागि आव्हान गर्नु असंवैधानिक र जालसाझीपूर्ण भएको दलहरुको ठहर छ ।

राष्ट्रपतिले दिएको समयसीमा सकिन अब करिब चार घण्टामात्रै बाँकी छ । दलहरुले त्यो समयसीमा सकिनु अगावै राष्ट्रपतिविरुद्ध महाभियोग र प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी गरिरहेका छन् ।

‘राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार गठनको लागि आव्हान गर्नुभएको छ, तर यो कदम नै असंवैधानिक छ, त्यसैले पहिले यो कदमलाई संवैधानिक बनाउने हाम्रो पहल रहन्छ,’ कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले  भने, ‘त्यसैले हामीले राष्ट्रपतिमाथि महाभियोग लगाउनेबारे छलफल गरिरहेका छौँ ।’

उनले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव समेत दर्ता गरिने बताए । ‘प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएका छैनन्, संविधानतः प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रक्रिया हो ।

उहाँले संसदलाई छल्न खोज्नुभएको छ, त्यसैले हामीले उहाँविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनेबारे पनि छलफल गरिरहेका छौँ,’ नेता खाँणले भने । उनले अहिलेको असंवेैधानिक कदमलाई संवैधानिक बनाइसकेपछिमात्रै नयाँ सरकारका विषयमा छलफल हुने बताए ।

कांग्रेसले विपक्षी गठबन्धनको बैठकमा यो प्रस्ताव राखेको छ । अब दलहरुले आन्तरिक छलफल गरेपछि तीन बजे सिंहदरबारस्थित कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा बैठक बसेर टुंगोमा पुग्ने उनले बताए । देउवा निवासमा विपक्षी गठबन्धनको बैठकपछि नेताहरुले सबै राजनीतिक विकल्पहरुमाथि छलफल भएको र निष्कर्षमा पुग्न बाँकी रहेको बताएका थिए ।

बैठकबाट बाहिरिदै गर्दा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सञ्चारकर्मीसँग प्रतिक्रिया दिँदै विभिन्न विकल्पहरुमाथि छलफल भइरहेको बताएका थिए । उनले राष्ट्रपतिविरुद्ध महाभियोग लगाउनेबारे समेत छलफल भइरहेको र आउन पनि सक्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

नेपालको संविधानले संविधान र कानूनको गम्भीर उल्लंघन गरेको आधारमा राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेश गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाई सदस्यले महाभियोग प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन् । तर, त्यस्तो प्रस्ताव संघीय ससदको दुवै सदनको दुई तिहाई बहुमतबाट पारित भएमा मात्रै निज व्यक्ति पदमुक्त हुने व्यवस्था छ ।

संविधानको धारा १०१ को उपधारा १ मा लेखिएको छ, ‘यो संविधान र कानूनको गम्भीर उल्लंघन गरेको आधारमा प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक थौचाई सदस्यले राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन् ।

त्यस्तो प्रस्ताव संघीय संसदको दुवै सदनको तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तिमा दुई तिहाई बहुमतबाट पारित भएमा निज पदबाट मुक्त हुनेछ ।’

७ जेठ २०७८, शुक्रवार १३:४३ बजे प्रकाशित