लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवमाथि संवैधानिक नैतिकताको प्रश्न उठेको छ । नभएको बहुमतको मुख्यमन्त्रीमा शंकर पोखरेललाई नियुक्त गरेको भनेर प्रदेश प्रमुख नै विवादमा तानिएका छन् ।

मुख्यमन्त्रीमा शंकर पोखरेललाई नियुक्ति गर्ने क्रममा प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले भनेका छन्, ‘संविधानको धारा १६८ को उपधारा १ बमोजिम सरकार गठन गर्न प्रदेशसभाको बहुमत सदस्यहरूको हस्ताक्षरसहित प्रदेश प्रमुखसमक्ष दाबी पेस गरेकाले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको छ ।’

संविधानको यो धाराले बहुमतप्राप्त दलका नेतालाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति गर्ने भन्छ । जब, एमालेका संसदीय दलका नेता पोखरेलले बहुमत गुमाए, त्यति नै बेला प्रदेश प्रमुख यादवले बहुमतप्राप्त दलको हैसियतमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गरे ।

यसले गम्भीर कानुनी र नैतिक प्रश्न उठाएको छ । आइतबार बिहान राजीनामा दिएर बहुमत सांसदको समर्थन रहेको भन्दै पोखरेलले पुनः मुख्यमन्त्रीको नियुक्तिका लागि प्रदेश प्रमुख यादवसमक्ष पुगेका थिए ।

त्यही आधारमा दिउँसो साढे ३ बजे प्रदेश प्रमुख यादवले पोखरेललाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरे । साँझ सपथ खुवाए । नेकपाबाट निर्वाचित सांसद विमला खत्री माओवादी केन्द्रसँग जोडिएपछि बिहानसम्म कायम बहुमत संख्या दिउँसो आइपुग्दा पोखरेलसँग त्यो बुहमत गुमिसकेको थियो ।

वली पछि नेकपा एमालेका दुई सांसदधर्मबहादुरलाल श्रीवास्तव र अजय शाहीले पनि राजीनामा पोखरेलको नियुक्तिप्रति असहमति जनाएका छन् । विपक्षी गठबन्धनका ४२ जना सांसदले सरकार गठनका लागि माग दाबी गर्दै प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा लिखित हस्ताक्षर बुझाएका थिए ।

प्रदेश प्रमुख यादवले विपक्षीलाई त्यो अधिकार पनि नदिई मुख्यमन्त्रीमा पोखरेललाई नियुक्त गरे । प्रदेश प्रमुख यादवले किन बहुमत प्राप्त दलको हैसियतमा मुख्यमन्त्रीमा पोखरेललाई नियुक्त गरे ? गम्भीर नैतिक र कानुनी प्रश्न उठेको छ ।

यो संगै प्रदेश प्रमुखको राजीनामाको माग उठ्न थालेको छ । नेताहरुले प्रदेश प्रमुखमाथि पुर्नविचार गर्न सकिने बताएका छन्। नेपालको संविधान २०७२ को धारा १६३ मा प्रदेश प्रमुखसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। संविधानले प्रदेश प्रमुखलाई नेपाल सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा स्थापित गरेको छ।

तर, संविधानको सोही धाराको उपधारा ३ मा राष्ट्रपतिले पदावधि समाप्त हुनुभन्दा अगावै निजलाई पदमुक्त गरेमा बाहेक प्रदेश प्रमुखको पदावधि पाँच वर्षको हुने व्यवस्था छ। यो संवैधानिक प्रावधानले राष्ट्रपतिलाई प्रदेश प्रमुख हटाउने अधिकार दिइएको प्रष्ट हुन्छ।

संविधानको धारा १६७ मा प्रदेश प्रमुखले आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नुअघि संघीय कानुनबमोजिम राष्ट्रपतिसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनु पर्ने उल्लेख गरिएको छ।

प्रदेश प्रमुख सम्बन्धी व्यवस्था संविधानको धारा १६३ मा उल्लेख छ भने धारा १६४ मा प्रदेश प्रमुखको योग्यता सम्बन्धी विषय उल्लेख छ। धारा १६५ प्रदेश प्रमुखको पद रिक्त हुने अवस्थालाई उल्लेख गरिएको छ भने धारा १६६ मा प्रदेश प्रमुखको काम, कर्तव्य र अधिकार समेटिएको छ।

२० वैशाख २०७८, सोमवार १२:२३ बजे प्रकाशित