सरकारकै कारण संसद् गतिहीन बन्नुका साथै वैकल्पिक सरकार निर्माणमा समेत अन्योल बढिरहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फेरि पनि प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मुलुकलाई निर्वाचनतिरै लैजाने तयारी गरेका छन् ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शीतल निवासमा मंगलबार आयोजना गरेको पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू सहितको सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले पुनःस्थापनापछि पनि प्रतिनिधिसभा चल्न नसकेको कारण उल्लेख गर्दै फेरि निर्वाचनमा जान सकिने धारणा राखेका हुन् ।

अन्य राजनीतिक दलका नेताले प्रतिवाद गरेपछि राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्रीको भनाइको बचाउ गरेकी थिइन् । ‘चुनावमा जाने कुरा लोकतान्त्रिक हो, यसलाई नकारात्मक रूपमा लिन भएन,’ राष्ट्रपति भण्डारीको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘तर निर्वाचनमा जाने÷नजाने तपाईंहरूले नै निर्णय गर्ने हो ।’

प्रधानमन्त्रीको भनाइमा कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले ठाडै प्रतिवाद गरेका थिए । उनीहरूले राजनीतिका यस्ता विषयमा छलफल गर्ने थलो शीतल निवास नभएको उल्लेख गर्दै संसद्बाट निकास खोज्नुपर्ने बताएका थिए । राजनीतिक दलहरूबाट नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले मात्रै प्रधानमन्त्रीको भनाइमा समर्थन जनाएका थिए । जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरूले भने यस विषयमा कुनै प्रतिक्रिया दिएनन् ।

माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता श्रेष्ठका अनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले आफू बंगलादेश भ्रमणमा जान लागेको जानकारी गराउँदै कोभिडका कारणले भेट्न नपाएको पृष्ठभूमि जोड्दै दलहरूबीचको हार्दिकता र सद्भावका लागि आफूले चियापान राखेको सुरुमै बताएकी थिइन् । लगत्तै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी नेता श्रेष्ठले राष्ट्रपतिलाई बंगलादेश भ्रमणका लागि सफलताको शुभकामना दिएपछि नेताहरू बैठकबाट उठ्न खोजेका थिए ।

‘कोही बोल्न नचाहेपछि हामी सबै उठ्न खोजेका थियौं, प्रधानमन्त्रीले मेरो केही भन्नु छ भनेर बोल्न थाल्नुभयो । सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्नुको साटो प्रधानमन्त्रीले पुस ५ गते प्र्रतिनिधिसभा विघटन गरेको असंवैधानिक कदमलाई संविधानसम्मत भएको, अदालतले पुनःस्थापना गरे पनि प्र्रतिनिधिसभा परिणाममुखी हुन नसकेको र सहमतिअनुसार नै फेरि प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर चुनावमा जाने कुरा गर्नुभयो,’ श्रेष्ठले भने, ‘उहाँले विघटन गर्ने प्रावधान छ, सल्लाह गर्दै जाऔं भन्नुभएपछि मैले र रामचन्द्र पौडेलजीले प्रतिवाद गर्‍यौं ।’

बैठकमा सहभागी एक नेताले राष्ट्रपतिले शीतल निवास बोलाएर प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि सहमति जुटाउन खोज्नु गलत भएको प्रतिक्रिया दिए ।

‘राष्ट्रपतिले अल्पायुमै मुलुकलाई निर्वाचनतिर धकेल्ने कुरा बोल्नै मिल्दैन । राष्ट्रपतिले जे बोल्नुभयो, त्यसले राजनीतिक दलहरूबीच थप नकारात्मक धारणा पैदा गराएको छ,’ उनले भने, ‘प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर निर्वाचनमा जाने प्रधानमन्त्रीको चाहनालाई समर्थन जुटाउन बैठक आयोजना गरिदिएको जस्तो सन्देश गएको छ ।’

मन्त्रिपरिषद्ले गत पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि गरेको सिफारिसलाई राष्ट्रपति भण्डारीले लगत्तै सदर गरिदिएकी थिइन् । प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गर्दै बदर गरिदिएपछि भण्डारी स्वयं नैतिक संकटमा छिन् ।

सर्वदलीय बैठकमा नेताहरूले संवैधानिक अभिभावकत्व निर्वाह नगरेको भन्दै राष्ट्रपतिको भूमिकामाथि आलोचना गरेका थिए । मन्त्रिपरिषद्ले गरेको सिफारिस कार्यान्वयन गराउने दायित्व आफ्नो भएको भन्दै उनले आफूले संविधानको अक्षरशः पालना गरेको प्रस्टीकरण दिएकी थिइन् ।

५ चैत २०७७, बिहीवार ०५:४१ बजे प्रकाशित