काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा०को आधिकारिता विवाद र आगामी बैशाखमा घोषित मितिमा चुनाव गर्ने गरीको तयारीमा सन्र्दभमा सर्वोच्च अदालतमा बिचाराधिन मुद्वालाई हेर्ने गरेको बताइन्छ ।

सरकारले चुनावको काम अगाडि बढाउन दवाव दिने तर, आयोगले अदालतलाई समेत देखाउने गरेको बताइन्छ । तथापि, आयोगले निर्वाचनसम्बन्धी काम नरोकिएको जवाफ समेत दिने गरेको छ ।
यहि विषय सर्वोच्च अदालतको संवैधनिक इजालसमा समेत उठ्ने गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा बहस गर्दै आइतबार नायव महान्यायाधिवक्ता टेकबहादुर घिमिरेले विघटनसम्बन्धी मुद्वा चाँडो नटुङ्गिए निर्वाचन आयोगले घोषित मितिमा चुनाव गराउन नसक्ने बताए ।

‘प्रोसेस इनोभेसन (विधिको शुरुवात) भनेको छिट्टै फैसला गर्नुपर्छ’ घिमिरेले भने, ‘अदालतले ढिला गर्दा चुनाव नहुने अवस्था नआओस्’ ।

त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले आफ्नो काम गर्दा निर्वाचन आयोगले सर्वोच्च अदालतलाई हेर्नु नपर्ने बताए ।

‘त्यो बेग्लै इस्वु हो नि, उसको काममा हामीले किन हेर्ने रु संवैधानिक अंग हो उ । उसको काम उसको कर्तव्य उसंग छ । हाम्रो काम हाम्रो कर्तव्य हामीसंग छ । उल्ले हामीलाई हेनुपर्ने छैन्, हामीले उल्लाई हेर्नुपर्ने छैन्, प्रधानन्यायाधीश जबराले भने, ‘हेरेर कुरेर बस्छ भने गल्ति उसैको होला नि त । सर्वोच्चले फैसला नगरेर चुनाव गर्न नपाउने भन्ने हुन्छ र ?’

नायव महान्यायाधिवक्ता घिमिरेले संविधानलाई बिरामी गराउन खोजिएको पनि बताए ।

डा।घिमिरेले ‘संविधान बिरामी गराउन खोजिएको’ बताएपछि न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले उनलाई प्रश्न गरे– ‘संविधान बिरामी नै परेको हो त ?’ ‘बिरामी परेको हो तर, हाम्रो कारणले हैन’ घिमिरेले भने–‘निवेदकले सो कुरा दाबी गरेका छन्, बिरामी परेको हुनाले नै श्रीमानहरुले कुरा सुन्नुपरेको छ ।’

मुटु, गिदी र कलेजो नहुँदा मानव शरीरको अस्तित्व नहुने ब्याख्या गरेका घिमिरेले संविधानका आधारभूत संरचनाले फङ्सन गर्न विघटन सदर गर्नुपर्ने उनको जिकिर छ ।

२७ माघ २०७७, मंगलवार १८:२४ बजे प्रकाशित