प्रतिबन्धित विप्लव समूह सरकारसंग शसर्त वार्तामा बस्न तयार
‘वार्ताको बल प्रधानमन्त्रीको कोर्टमा छ’
 
			सरकार र प्रतिबन्धित विप्लव नेतृत्वको नेकपाकाबीचको सम्बन्ध सङ्लिने दिशामा अघि बढ्ने संकेत देखिएका छन् ।
स्रोतका अनुसार, विगतमा सरकार र विप्लव समूहले एक-अर्कालाई निषेध गरे पनि अहिले दुवै समूह आफूलाई यस्तो सोचबाट बाहिर निकाल्ने मात्रै होइन, वार्तामा राखेर एकले अर्कालाई सुन्न तयार भएका छन् ।
यही सोचका कारण अहिले दुई पक्षबीच अनौपचारिक वार्ता अघि बढ्न थालेको छ ।
स्रोतका अनुसार, दुवै समूहले वार्ताका लागि दूत परिचालन गरेका छन् । परिणामतः केही समयअघि मात्रै सरकारी टोली र विप्लवका नेताबीच औपचारिक वार्ता गर्ने प्रयोजनका लागि संवाद भएको थाहा भएको छ । सरकारी टोलीसँगै केपी ओलीनिकटका नेताले पनि बुटवल आसपास पुगेर विप्लवका नेतासँग भेटघाट गरेको चर्चा नेकपाका नेताबीच छ ।
‘विप्लव समूहलाई वार्तामा ल्याउन त्यसअघि अनौपचारिक संवाद अघि बढाइएको छ,’ स्रोत भन्छ, ‘अनौपचारिक रूपमा केही चरणमा भएका वार्ता सकारात्मक बन्दै गएको छ ।’
विप्लव समूह सरकारसँग औपचारिक वार्ताका निम्ति उत्सुक देखिएपछि सरकारी प्रतिनिधिले यसबारे प्रधानमन्त्रीलाई समेत अवगत गराएको बताइएको छ । नेकपामा विभाजन आएपछि प्रधानमन्त्री ओली पूर्वलडाकुलाई आफूतिर तान्न प्रयासरत छन् भने विप्लव समूहप्रति नरम देखिएका छन् ।
सरकारी समूहले मूलधारमा ल्याउन विप्लव समूहसँग संवादको प्रयास थाले पनि विप्लव समूहले भने वार्तापूर्व केही सर्त पूरा हुनुपर्ने माग राखेको बताइएको छ । प्राप्त समाचार अनुसार, पक्राउ परेका आफ्ना नेता, कार्यकर्ताको रिहाइ, प्रतिबन्ध खारेजी र राज्यका तर्फबाट भइरहेका धरपकड अन्त्य हुनुपर्ने सर्त विप्लवले राखेको छ । त्यस्तै, वार्ताका लागि सरकारले अहिलेसम्म औपचारिक पत्र नपठाएकाले त्यस्तो पत्र पाउनुपर्ने माग पनि विप्लव समूहको छ ।
‘सरकारले वार्ताका लागि हामीसँग अनौपचारिक आग्रह गरेको छ,’ विप्लवका एक केन्द्रीय नेताले भने, ‘हामीमाथिको प्रतिबन्ध हटाएर धरपकड र जेलमा रहेकालाई रिहाइ गरेको अवस्थामा मात्र औपचारिक वार्ता हुनसक्छ ।’
विप्लवका प्रतिनिधिले राखेको सर्तबारे प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ गरिसकिएको बताइएको छ । तर विप्लवका अन्य मागमा सरकार सकारात्मक भए पनि जेलमा रहेकाहरूलाई अहिले नै रिहाइ गर्नेबारे भने सहमत हुन नसकेको बताइएको छ ।
जेलमा रहेका विप्लवका कार्यकर्तालाई रिहाइ गर्नेबारे सहमति नजुटेकाले औपचारिक संवादले गति लिन नसकेको विप्लवका एक नेताले बताए ।
‘वार्ताको बल प्रधानमन्त्रीको कोर्टमा छ,’ विप्लवका ती नेता भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्री हाम्रा सर्त पूरा गर्न तयार हुनुभयो भने छिट्टै हामी वार्तामा बस्छौं ।’
२५ माघ २०७७, आइतवार १९:५२ बजे प्रकाशित
 
						 




