संविधानसभाका अध्यक्ष एवं सत्तारुढ नेकपा ओली समूहका नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङको एउटा भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ ।

भिडियोमा नेम्वाङले भनेका छन्, ‘रीस उठ्यो भन्दैमा प्रधानमन्त्रीले संसद भंग गर्ने व्यवस्था हामीले हटायौं । अहिले प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न सक्दैनन् । हामीले संविधानमा त्यो व्यवस्थै राखेनौं ।’

केपी ओलीले गरेको संसद विघटनबारे नेम्वाङले अहिलेसम्म सार्वजनिक रुपमा केही बोल्न सकेका छैनन् ।

ओलीको कदमको बचाउमा सो समूहका नेताहरुले सार्वजनिक मञ्चबाट विभिन्न प्रतिक्रियाचहरु दिइरहेका छन् । तर, नेम्वाङले भने ओली समूहमै लागेर पनि संसद विघटनको कदमको बचाऊ गरेका छैनन् ।

सार्वजनिक रुपमा बोल्न आँट नगरे पनि कतिपय अनौपचारिक भेटघाटहरुमा नेम्वाङले संसद विघटन गर्ने ओलीको कमदप्रति आफू असमत रहेको बताएका छन् । आफ संसद विघटनको पक्षमा नरहेको नेम्वाङले भित्री कोठाहरुमा बताउने गरेका छन् ।

नेम्वाङको यही मौनताकै वीचमा बुधबार एउटा भिडियो भाइरल भएको छ, जसमा नेम्वाङले अहिलेको संविधानमा प्रतिनिधिसभा विघटनको व्यवस्था नरहेको बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले रीस उठ्यो भन्दैमा संसद विघटन गर्न नपाउने र मध्यावधि चुनावको व्यवस्था नै संविधानले नगरेको नेम्वाङले सो भिडियोमा बताएका छन् ।

संसद विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नदिने मात्रै होइन, निर्वाचनसमेत कहिले गर्ने भनेर मिति नै तोक्न चाहेको नेम्वाङले बताएका छन् ।

नेम्वाङले भनेका छन्, ‘संविधानमा त हामीले बजेटजस्तै यो दिनमा निर्वाचन गर्ने भनेर राख्न खोजेका थियौं । तर, त्यही दिन भनेर राख्दा एक दिन पनि तलमाथि पर्‍यो भने संवैधानिक अप्ठ्यारो आउँछ भनेर हामीले त्यो गरेनौं । त्यसैले अहिलेको संवैधानिक व्यवस्था भनेको आवधि निर्वाचन १५र२० दिन अगाडि(पछाडिको कुरा होला, तर ठ्याक्कै पाँच वर्षमा चुनाव हुन्छ । कुरा भनेको त्यो हो ।’

नेम्वाङको यो भिडियो २०७६ साल साउनको हो ।

काभ्रेको धुलिखेलस्थित होटलमा ०७६ साउनमा आयोजित कार्यक्रममा नेम्वाङले पत्रकारहरुलाई प्रशिक्षण दिँदै अहिलेको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार नदिएको बुझन् र सोही अनुसार समाचार लेख्न भनेका थिए ।

‘संसदीय सञ्चारको प्रभावकारिता अभिवृद्धिका लागि आयोजित अन्तरसम्वाद कार्यक्रम’ साउन ३ र ४ गते आयोजना गरिएको थियो ।

युएनडीपीको सहयोग र संसद सचिवालयको आयोजनामा आयोजित सो कार्यक्रममा तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरा र राष्ट्रिसभा उपाध्यक्ष शशिकला दाहालसमेत सहभागी थिए । कार्यक्रममा संसदीय मामिला पत्रकारहरुको बाक्लो उपस्थिति थियो ।

यस विषयमा प्रतिक्रिया माग्दा नेम्वाङले भने, ‘त्यो भिडियो केही वर्ष अगाडि संसदीय मामिला पत्रकारहरुसँग भएको एउटा अन्तरक्रिया कार्यक्रमको हो ।’

संसद विघटनबारे तपाई किन नबोल्नुभएको, यस विषयमा तपाईको धारणा के छ भन्ने प्रश्नमा नेम्वाङले भने, ‘सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन भएकाले यो विषयमा अहिले म बोल्दिनँ, अदालतको फैसला आएको भोलिपल्ट आफ्नो धारणा राख्छु ।’

२३ पुस २०७७, बिहीवार ११:३५ बजे प्रकाशित