सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, जनता समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ नेता बाबुराम भट्टराई र नेकपा माओवादीका महासचिव मोहन बैद्य ‘किरण’बीच भेटघाट भएको छ ।

तीन नेताबीच शुक्रबार गोप्य भेटघाट भएको हो । खासगरी जनयुद्धका मुद्वा ब्युत्याएर प्रचण्डलाई तह लगाउने एक अर्को प्रयास भएपछि उनीहरुबीच भेट भएको हो ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा नेपाली सेनाको १० नम्बर बाहिनीअन्तर्गत भैरवनाथ गण तथा युद्धभैरव गण महाराजगन्ज काठमाडौंको थुनामा राखि त्यहीबाट कम्तीमा ४३ जनालाई बलपूर्वक बेपत्ता बनाएको सन्दर्भमा त्यस बेलाका बाहिनीपति र प्रधानसेनापतिसहित ३० जनाको नाम सार्वजनिक गरेको छ ।

सशस्त्र द्वन्द्वकालका घटनाको उजुरी लिने छानबीन गर्ने र कार्वाहीको निरुपण गर्न अधिकारसम्पन्न छुट्टै निकाय रहेको अवस्थामा मानवाधिकार आयोगले सूचि सार्वजनिक गरेपछि यसलाई गम्भीररुपमा लिइएको छ ।

तत्कालिन अवस्थामा माओवादी र सात राजनीतिक दलबीच भएको १२ बुँदे सम्झौताले नै द्वन्द्वकालिन घटनाहरु हर्ने विषयमा उल्लेख गरेको थियो । पछि २०६३ मंसिर ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइराला र माओवादी अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल ९प्रचण्ड०ले बृहत शान्ति सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए। यस सम्झौताले माओवादीलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउन र सरकारमा सहभागि हुन बाटो खुलेको थियो ।

उक्त सम्झौताले उच्चस्तरीय सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

जनयुद्धका मुद्वा ब्युत्याएर प्रचण्डलाई तह लगाउने एक अर्को प्रयास

सेनाका कानुन हेर्ने एक अवकाश प्राप्त उपरथीका अनुसार सशस्त्र द्वन्द्वकालका घटनालाई लिएर राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले यस्तो सूची सार्वजनिक गर्नुलाई अचम्म माने । उनले भने,‘ छु्टै अहिले आएर मानव अधिकार आयोगले यस्तो गर्नु ठीक होइन ।’

ती उपरथीका अनुसार त्यस बेला सैनिक संगठनले सरकारको निर्णय पालना गर्ने क्रममा भएका घटनाहरुलाई अहिले आएर मानव अधिकार उल्लंघन भनेर कारबाही गर्ने हो भने भोलि सुरक्षाकर्मीहरुले कसरी काम गर्छन् भन्ने प्रश्न उठ्ने बताए ।

तत्कालिन विद्रोही माओवादी र सरकाबीच शान्ति सम्झौता भएको डेढ दशकभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका घटना र वेपत्ता नागरिकबारे आवश्यक कार्य पुरा हुन सकेको छैन । तर यही विषयलाई लिएर बेलाबेला मुद्दा भने उठ्ने गर्दछ । केही समयअघि सरकारले दुबै निकायसम्बन्धी विधेयक ल्याउन खोज्दा विदेशी कुटनीतिज्ञहरुले त्यसको बिरोध गरेका थिए ।

माओवादी आन्दोलनलाई नजिकबाट हेरेका एकजना पूर्व सैनिक अधिकारीका अनुसार, विदेशी शक्ति र नेपालभित्र पनि माओवादीहरुलाई अझै कमजोर पार्न, छिन्नभिन्न पार्न र पूर्णरुपमा सम्झौतामा पुर्याउने कसरतस्वरुप नै संक्रमणकालिन न्यायको विषय टुंगोमा नपुगेको हो । “बरु बेलाबखत झस्काउने गरी कामहरु हुने गर्दछन् ।” उनले भने ।

केही समयअघि मात्रै सर्वोच्च अदालतमा सशस्त्र द्वन्द्वकै क्रममा फैसला भएको एउटा मुद्दामा पुनः बहस गर्ने निर्णय भएको थियो ।

तत्कालिन माओवादी जनयुद्दका सुप्रिम कमाण्डर तथा नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले संक्रमणकालिन न्यायको विषयलाई जतिसक्यो छिटनो टुंग्याउनुपर्ने बताउँदै आएपनि यो विषयमा प्रगति भने हुन सकेको छैन ।

गत भदौमा सम्पन्न नेकपा स्थायी कमिटिको बैठकले समेत यसविषयमा तत्काल काम अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिने प्रस्ताव पारित गरेको थियो ।

राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग र अधिकारसम्पन्न सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्यक्षेत्रमाथि समेत यो प्रतिवेदनले बहस सिर्जना गर्ने देखिन्छ ।

यही विषयमा तीन नेताबीच कुराकानी भएको जनाइएको छ । यी तिनै नेता जनयुद्धमा संगै थिए । अहिले फरक फरह पार्टीमा रहेर राजनीति गरिहेका छन् ।

३० असोज २०७७, शुक्रवार १६:२४ बजे प्रकाशित