मन्त्रिपरिषद्को आइतवार बसेको बैठकले विभिन्‍न १४ वटा निर्णय गरेको छ।

जसमा सरकारले अन्तरजिल्ला र लामो दुरीका यातायातका साधनहरु असोज १ गतेबाट मात्रै सञ्चालन नगर्ने निर्णय गरेको छ।

यसअघि भदौ १६ गतेबाट सञ्चालन गर्ने निर्णय भएपनि कोरोना संक्रमणको दर बढ्दै गएपछि असोज १ गतेबाट मात्रै सञ्चालन गर्ने निर्णय सरकारले गरेको हो। नियमित तथा व्यवसायिक आन्तरिक उडानहरु समेत त्यही समयसम्मका सञ्चालन नगर्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता, अर्थ÷सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बताए।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश र स्थानीय तहलाई संक्रमण जोखिमको विश्लेषण गरी आइसोलेसन बेडको निर्माणको जिम्मा दिएको छ।

प्रदेशको कोभिड(१९ संक्रमण व्यवस्थापन केन्द्र र जिल्ला कोभिड व्यवस्थापन केन्द्रको समन्वयमा आइसोलेसनको प्रवन्ध गर्नुपर्ने उनले बताए। उपत्यकाको हकमा भने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई आइसोलेसन बेड निर्माणको जिम्मेवारी दिइएको छ।

सरकारी अस्पताल तथा आवश्यकताका अनुसार निजी, सामुदायिक, शिक्षण अस्पताल र स्वास्थ्य प्रतिष्ठानलाई प्रयोगमा ल्याएर आइसोलेसन व्यवस्थापन स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्नुपर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको हो।

बागमती प्रदेश र स्थानीय सरकारले उपत्यकाभित्र आवश्यकता अनुसार थप व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र त्यसका लागि सीसीएमसी र मन्त्रालयले सहजीकरण गर्नुपर्ने उनले बताए।

स्थानीय तहमा बेड सञ्चालनका लागि प्रदेश कोभिड कोषबाट खर्च उपलब्ध गर्नुपर्ने र आवश्यकता अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने निर्णय पनि गरेको छ। त्यसको सम्पूर्ण सुरक्षाको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिइएको छ।

सरकारले कोरोना भाइरसका कारण विदेशमा अलपत्र परेका नागरिकहरुलाई प्रतिदिन ८ सयका दरले उद्धार गर्ने भएको छ।

पीसीआर परीक्षण सहज भएका देशहरुमा नियमित उडान र पीसीआर परीक्षण सहज नभएका मुलुकमा उद्धार उडान गरिने भएको हो। यसअघि प्रतिदिन ५ सय जना मात्रै ल्याउन पाउने निर्णय गरेको सरकारले अब ८ सय जनामा नबढ्ने गरी नियमित र चार्टड उडान गर्ने भएको हो।

यात्रु व्यवस्थापन, क्‍वारेन्टाइन व्यवस्थापनको जिम्मा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई नै दिने गरी प्रतिदिन ८ सय जनालाई ल्याउन सकिने गरी निर्णय भएको डा. खतिवडाले बताए।

विगतमा समन्वय अभावमा केही उडानहरु रोक्नुपरेको स्मरण गर्दै खतिवडाले पीसीआर परीक्षण सहज नभएका मुलुकहरु साउदी अरब, कुवेत, कतार लगायतका देशबाट नियमित उडान गर्न नपाउने निर्णय गरेको छ। ती मुलुकहरुमा नेपाली कुटनीतिक नियोगबाट सिफारिस भएका, आफ्नै खर्चमा नेपाल आउन चाहाने र सम्बन्धित रोजगारदाता कम्पनीले आफ्नो खर्चमा पठाउन चाहेमा उद्धार उडानबाट ल्याइने उनले बताए।

नेपालमा अध्ययन गर्न र परीक्षा दिन आउनुपर्ने विदेशी विद्यार्थीहरु पनि आउन पाउने भएका छन्। ७२ घण्टाभित्र पिसिआर परीक्षण गरेको प्रमाणपत्र, नेपालस्थित सम्बन्धि शैक्षिक संस्थामा भर्ना भएको प्रमाणपत्र र नेपाल सरकारले तोकेका मापदण्डहरु पालना गरी आउन पाउने निर्णय भएको उनले बताए।

प्रवक्ता खतिवडाले नेपाली कुटनीतिक नियोगको सिफारिसमा एकाघरको मृत्यु भइ नेपाल आउनुपर्ने, र गम्भीर अवस्थामा नेपाल आउनै पर्ने अवस्था गैर आवासीय नेपालीहरु पनि आउन पाउने निर्णय गरेको बताए।

यसैगरी मेडिकल काउन्सिललाई चिकित्सक दर्ता प्रमाणपत्र परीक्षा सञ्चालन गर्न दिने निर्णय पनि गरेको छ। स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पुरा गर्ने गरी प्रत्येक विद्यार्थीको चारै तर्फ २–२ मिटरको दुरी राख्ने, एउटा परीक्षा हलमा २५ जनाभन्दा बढी नरहने गरी परीक्षा सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको उनले बताए।

आवश्यक सहजीकरण र सुरक्षाको व्यवस्था स्थानीय प्रशासनलाई मिलाउन भनिएको छ।

यसैगरी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरुको नेतृत्वमा त्यस क्षेत्रका समानुपातिक सांसद, राष्ट्रियसभाका सदस्यलाई जनप्रतिनिधिको हैसियतमा कोभिड नियन्त्रण, उपचार र व्यवस्थापनका लागि भइरहेका प्रयासका बारेमा अनुगमन लागि अनुरोध गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।

सरकारले सम्बन्धित श्रम गन्तव्य मुलुकहरूसँगको सम्झौता र मागको आधारमा नयाँ श्रम स्वीकृति खुला गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।

यस्तै सरकारले पर्वतारोहणका लागि सेप्टेम्बर १५, २०२० पछि बहराइनका राजकुमारलाई चार्टर्ड विमानबाट नेपाल आउने अनुमति पनि दिएको छ।

बहराइनका राजकुमार सलमानसहित १५ जना र तीन जना बेलायती नागरिकलाई चार्टड विमानबाट नेपाल आउन अनुमति दिने निर्णय गरेको हो।
उनीहरु स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रलायले तोकेको स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पालना गरी नेपाल आउन र नियम अनुसार लोघुचे र मनास्लु हिमाल आरोहण गर्न पाउनेछन्। यो हिमाल पर्वतारोहणको क्षेत्रमा कोरोना भाइरसको महामारीपछि भएको पहिलो निर्णय भएको उनले बताए।

अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अशक्त व्यक्ति र असहाय व्यक्तिहरुको प्रमाणपत्र नवीकरणको समय कार्तिक मसान्तसम्म थपिएको छ।

यसैगरी सहरी विकास मन्त्रालयले निर्माण गर्न लागेको २ हजार बेड क्षमताको क्‍वारेन्टाइन निर्माणका लागि आवश्यक सामग्री खरिद गर्न सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफ ६६ एवं सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १ सय ४५ अनुसार खरिद गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।

छिटो भन्दा छिटो क्‍वारेन्टाइन निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले विशेष अवस्थामा खरिद गर्न नियमावली अनुसार खरिद स्वीकृति दिइएको उनले बताए।

१५ भदौ २०७७, सोमवार १७:५६ बजे प्रकाशित