सर्वोच्च अदालतले विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकी नेतृ उमा भुजेलको बन्दी प्रत्यक्षीकरण मुद्दामा फैसला गर्दै फरक विचार राखेकै कारण उनलाई पक्राउ गर्नु उचित नहुने जनाएको छ ।

न्यायाधीशद्वय दीपकुमार कार्की र हरिकृष्ण कार्कीको इजलासले आइतबार यस्तो फैसला गरेको हो ।

‘स्पष्ट आधार र कारणविना प्रवृत्त भावनाले निवेदकलाई केवल फरक विचार र आस्था राखेकै कारणबाट मात्र पक्राउ गर्ने र अनुसन्धानको क्रममा थुनामा राख्ने कार्य न्यायिक दृष्टिकोणबाट औचित्यपूर्ण नभएबाट निवेदक उमा भुजेलको हकमा विपक्षीहरूको नाउँमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश हुने ठहर्छ,’ फैसलामा भनिएको छ । न्यायिक दृष्टिकोणबाट राज्यको तर्फबाट गरिएको यो कार्य औचित्यपूर्ण नरहेको सर्वोच्चको ठहर छ ।

उनलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीले २ भदौमा अभद्र व्यवहार गरेको भन्दै थुनामा राखेको थियो । मुद्दामा पुर्पक्षका लागि भन्दै १५ दिन म्याद थप गराएको थियो । उनी सोही दिन सुनसरी जिल्ला अदालतबाट हातहतियार तथा खरखजाना मुद्दामा साधारण तारेखमा छुटेकी थिइन् ।

प्रतिबन्धित दल विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाकी केन्द्रीय सदस्य भुजेललाई पछिल्लोपटक १२ पुसदेखि पक्राउ गर्ने, अदालतले छोड्न आदेश दिने र फेरि अदालत परिसरबाट बाहिर निस्किनेबित्तिकै पक्राउ गर्ने क्रम निरन्तर चलिरहेको छ ।

१४ भदौ २०७७, आइतवार २२:४१ बजे प्रकाशित