काठमाडौँ, १७ फागुन । सरकारले असन्तुष्ट संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका माग सम्बोधन गर्न स्थानीय निकाय पुनः संरचनामा सुझाव दिन गठित कार्यदलको अवधि थप्ने भएको छ । सत्तारुढ दल र मोर्चाका नेताहरुबीच संविधान संशोधन र स्थानीय निर्वाचनका बारेमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मंगलबार भएको छलफलमा स्थानीय निकाय पुनः संरचनामा सुझाव दिन गठित कार्यदलको अवधि थप्ने समझदारी भएको हो । स्थानीय निकाय पुनःसंरचना आयोगले दिएको प्रतिवेदनमा मोर्चा असन्तुष्ट भएपछि सरकारले स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डेको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो । स्थानीय तहको संख्या थप्न सरकार सकारात्मक भए पनि संविधान संशोधन पारित नभएसम्म निर्वाचनमा जान मोर्चा तयार भएको छैन । बैठकपछि नेपाली काँग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले संविधान संशोधन पारित हुने सम्भावना नभएकाले अन्य विषयमा मिलाउन आफूहरुले आग्रह गरेको जानकारी दिए । संशोधन र निर्वाचनबारे अन्य दलसँग थप परामर्श गरेर निर्णयमा पुग्ने बारेमा बैठकमा कुराकानी भएको उनको भनाइ छ । नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता पम्फा भुसालले सकेसम्म संविधान संशोधन प्रस्तावलाई पारित गर्न र स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारीमा पनि लाग्ने माग अनुसार तराई–मधेसका जिल्लामा जनसंख्याका आधारमा स्थानीय निकायको संख्या बढाउन कार्यदलको काम बाँकी रहेकाले अवधि थप्न लागिएको जानकारी दिए ।

१७ फागुन २०७३, मंगलवार १२:२६ बजे प्रकाशित