सञ्चारमाध्यमलाई स्वायत्तता दिनुको सट्टा थप नियन्त्रण गर्ने सोच राखियो

bajetकाठमाडौँ, । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले शनिवार व्यवस्थापिका–संसमा पेस गरेको नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटमा पत्रकारिता क्षेत्रका लागि पर्याप्त योजना तथा कार्यक्रम नभएको भन्दै निराशा व्यक्त भएको छ । पत्रकारितासँग सम्बन्धित विभिन्न सङ्घ सङ्गठनका नेताले पनि बजेटमा पत्रकारिता क्षेत्रका विषयवस्तु पर्याप्त मात्रामा नभएको भन्दै असन्तोष व्यक्त गरेका छन ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष महेन्द्र विष्टले नयाँ बजेटबाट पत्रकारिता क्षेत्र धेरै उत्साहित हुन नपाएको बताए । उनले पत्रकारलाई उपचारका लागि सरकारी अस्पतालमा ५० प्रतिशत छुट दिने विषय सकारात्मक भए पनि पत्रकार र पत्रकारिताको विकासका लागि कुनै चासो नदेखिनुले चिन्तित बनाएको बताए । ्
प्रेस चौतारी नेपालका अध्यक्ष गणेश बस्नेतले चौतारीको मागअनुसार नै पत्रकारलाई सरकारी अस्पतालमा ५० प्रतिशत छुट दिने कुरा स्वागतयोग्य भए पनि अन्य कार्यक्रम भने नपारेको हो कि नपरेको हो भन्नेमा शङ्का रहेको बताए ।

प्रेस युनियनका महासचिव अजयबाबु सिवाकोटीले साना लगानीका र स्वरोजगारमूलक सञ्चारमाध्यमलाई केही गर्न नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताए । पत्रकारको बिमा, ज्येष्ठ पत्रकारलाई पेन्सन लगायतका विषयलाई बेवास्ता गरिएकाले सञ्चार क्षेत्रका लागि अहिलेसम्मकै निराशाजनक बजेट आएको उनको टिप्पणी छ ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष तारानाथ दाहालले नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपाललाई सार्वजनिक प्रसारण संस्थाका रुपमा रुपान्तरण गर्ने पूर्ववर्ती सरकारको प्रतिबद्धताबाट अहिलेको सरकार विचलित भएको बताए । उनले सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई स्वायत्तता दिनुको सट्टा थप नियन्त्रण गर्ने सोच अहिलेको सरकारमा देखिएको टिप्पणी गरे ।

१६ जेठ २०७३, आइतवार ०६:४२ बजे प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु