प्रष्ट धारणा ल्याउन सरकारसंग प्रतिपक्षीको माग

काठमाडौँ, १४ भदौँ । प्रमुख ३ दलको बैठकमा नेकपा एमालेले संविधान संसोधनको औचित्य र स्थानीय तहको पुनर्संरचनाबारे सरकारको प्रस्ट धारणा ल्याउन माग गरेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको आह्वानमा आज बसेको नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको बैठकमा एमाले नेताहरुले पहिले सरकारले नै स्पष्ट धारणा ल्याउनुपर्ने माग गरेका हुन् । बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले मधेसका माग सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन गर्नुपर्ने बिषय छलफलका लागि राख्नुभएको थियो ।
लगत्तै एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले संविधान संशोधनको विषयमा प्रधानमन्त्रीका विशेष दूत उपप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधिले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसहित अन्य अधिकारीहरुसंग छलफल गरेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभएको थियो । रावलले नया दिल्लीस्थित नेपाली दुतावासको विज्ञप्ति पढेर सुनाउन थालेपछि उहाँ र निधिबिच भनाभन भएको बैठक स्रोतले बताएको छ । निधिले पनि एमालेलाई विदेशी गैर सरकारी संस्थाहरुले उचालेको आरोप लगाएपछि बैठक तनावपूर्ण भएको थियो । प्रधानमन्त्रीको पहलमा तनाव मत्थर भएपछि निधिले मोदीसँग आफूले संविधान संशोधनबारे कुनै छलफल नगरेको दावी गर्दै वर्तमान सरकार गठनको उद्देश्य र यसका प्राथमिकताबारेमात्रै छलफल गरेको बताउनुभएको थियो ।
बैठकमा सहभागी एमाले कार्यवाहक अध्यक्ष वामदेव गौतमले संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भनेर प्रस्तावमात्रै नराख्न सरकारलाई आग्रह गर्दै के के बिषयमा संसोधन गर्नुपर्ने हो त्यसको स्पष्ट खाका ल्याउन प्रधानमन्त्री दाहाललाई आग्रह गर्नुभएको थियो । त्यस्तै, स्थानिय निकाय पुनसंरचना आयोगले काम गरिरहेको अवस्थामा यति नै संख्यामा स्थानीय तह बनाइनुपर्छ भनेर दवाव दिन नहुने धारणा एमाले नेताहरुले राखेका छन् ।
१४ भदौ २०७३, मंगलवार १५:३१ बजे प्रकाशित