काठमाडौँ, १२ भदौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिह कार्कीलाई संसदबाट महाभियोग लगाउने विषयमा छलफलका लागि दर्ता भएको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव अगाडी नबढ्ने भएको छ । सो प्रस्तावका प्रस्तावक कांग्रेस सांसद गगन थापा मन्त्री नियुक्त भएपछि प्रस्ताव अलपत्र परेको हो । चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा अख्तियार प्रमुख कार्कीले हस्तक्षेप गरेको भन्दै शिक्षण अस्पताल महाराजगंजका प्राध्यापक डाक्टर गोबिन्द केसीले उहाँलाई महाअभियोग लगाएर हटाउनुपर्ने भन्दै आमरण अनसन नै बसेपछि यो विषयबारे चौतर्फी बहस भएको थियो । डा केसीको पछिल्लो अनसनका बेला सांसद थापा प्रस्तावक तथा कांग्रेसकै अर्का सांसद धनराज गुरुङ र माओवादी केन्द्रका सांसद श्याम श्रेष्ठ समर्थक भएर संसदमा छलफलका लागि जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । सभामुख ओनसरी घर्तीले दर्ता भएका सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव संसदमा अगाडि बढाउने कि नबढाउने भन्ने विषयमा छनौट गर्न ९ सदस्यीय समिति गठन गरिसकेको अवस्थामा अख्तियार प्रमुख कार्कीविरुद्ध महाअभियोग लगाउनुपर्ने भन्ने विषयमा संसदमा हुने छलफल रोकिएको हो । कुनैपनि प्रस्तावका प्रस्तावक मन्त्री भएको अवस्थामा सो प्रस्तावमाथी संसदमा छलफल अघि नबढ्ने तर अर्कै प्रस्तावक भएर सोहि बिषय पुनः दर्ता गरे छलफल अघि बढ्न सक्ने प्रावधान रहेको संसद सचिवालयका सहप्रवक्ता शुर्दशन कुइकेलले जानकारी दिनुभयो । यसैबिच, सो प्रस्तावका समर्थक कांग्रेस सांसद धनराज गुरुङले ट्विट गर्दै अख्तियार प्रमुख कार्कीलाइ महाअभियोग लगाउनेबारे छलफल गरियोस् भनेर दर्ता भएको प्रस्ताव अलपत्र परेकोमा दुःख व्यक्त गरेका छन ।

१२ भदौ २०७३, आइतवार १५:४० बजे प्रकाशित