काठमाडौँ, १ भदौँ । व्यवस्थापिका संसदमा स्थानीय तह पूर्नसंरचना आयोग भंग गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ । आज बसेको संसद बैठकमा सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका सांसद जीवनबहादुर शाहीले स्थानीय तहको सीमाना तथा संख्या निर्धारणका लागि गठित आयोगले नै संघियता असफल बनाउने प्रयास गरेको आरोप लगाउनुभयो ।

सरकारी सेवा सुविधा सरल र छिटोरुपमा प्रवाह गर्नका लागि मुलुक संघीयतामा गएपनि आयोगको प्रस्ताव भने सरकारी सेवाका लागि अहिलेभन्दा पनि बढी सास्ती खेप्नुपर्ने खालको भएकाले यसको औचित्य नरहको सांसद शाहीको भनाइ छ । अर्की सांसद सरस्वती बजिमयले गाउँपालिका र नगरपालिकाको संख्या घटाउनु संघीयता र विकेन्द्रीकरणको अवधारणा विपरीत भएको बताउनुभयो । जनसंख्या र भूगोलबीच तालमेल गरेरमात्र संख्या निर्धारण गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । आयोगले ५ सय ६५ वटा स्थानीय तहको प्रस्ताव गरेपछि अधिकांश राजनीतिक दलले यसप्रति असहमति जनाएका छन् ।

सिण्डिकेट अन्त्य गर्न माग
यसैबिच, आजको संसद बैठकमा सडक दुर्घट्नामा यात्रुको ज्यान जानुमा यातायात व्यवसायीसँगै सरकार समेत दोषी रहेको भन्दै यातायात क्षेत्रमा रहेको सिण्डिकेट खारेज गर्न सांसदहरुले माग गरेका छन् । मुलुकका विभिन्न क्षेत्रमो सवारी दुर्घट्ना भइ ठूलो संख्यामा मानवीय क्षति हुने गरेकोप्रति सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने उनीहरुले बताएका छन् । सांसदहरु प्रेम सुवाल, मानप्रसाद खत्री विदुर सापकोटा, सीता नेपाली लगायतले देशका सबैजसो ग्रामिण भेगका सडकको अवस्था निकै दयनीय रहेपनि तिनको स्तरोन्नति गर्न सरकारले चासो नदिएको आरोप लगाएका छन् । सांसद्ले यातायात व्यवसायीले सडकको अवस्था खराब भएपनि पैसाको प्रलोभनमा क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोक्ने गरेपनि स्थानीय प्रशासनले बेवास्ता गरेका कारण सडक दुर्घट्ना भइहरको बताएका छन् ।

समितिको वार्षिक प्रतिवेदन पेश

यसैबिच, आजको संसद बैठकमा महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक र समाजकल्याण समितिकी सभापति रञ्जुकुमारी झाले समितिको वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको छ । त्यस्तै विधायन समितिकी सभापति गंगा चौधरीले सर्वोच्च अदालत पहिलो संशोधन विधेयकमाथिको प्रतिवेदन पनि आजको संसद बैठकमा पेश गर्नुभएको छ । सभामुख ओनसरी घर्तीले संसद बैठक भदौ ५ गते आइतबारसम्मका लागि स्थगित गर्नुभएको छ ।

१ भदौ २०७३, बुधवार १२:४२ बजे प्रकाशित