बैशाख १२ गते नेपाल र नेपालीकोलागि एक बिर्सिन लायक दिनको रुपमा सदियौ सम्म परिचित रहनेछ । यसको कारण केवल भुकम्पले ८७९० जनाको ज्यान लिनु, २२३०० घाइते हुनु र लाखौ मानिस घरवार बिहिन हुनु मात्र होइन कि गरिवी, अशिक्षा र अवाभले पिल्सीएका नागरिकमाथि गरिने घृणित गिद्धे राजनीतिको पराकाष्टाको पर्दाफास पनि हो । भूकम्पले धोस्त पारेको एक बर्ष पुग्न धेरै दिन बाँकी छैन । नागरिकले बर्षा हिलाम्मे त्रिपाल भित्र गुजारे, हिउँदे चिसो कटाए र अहिले हावा हुरीले रात दिन पिरलो खेपिरहेका छन् ।

स्कुल जाने बालकालिका, सुत्केरी महिला र बृद्ध बृद्धाहरु झनै पिडित बनेका छन् । बिहान मेला पता निस्कदा राम्रै टहरो बेलुका फर्कदा हावाले उढाइसकेको होला भन्ने चिन्ताले हरेक बाबुआमा ब्याकुल भएका छन् । तर सरकारको उपस्थिति आज सम्म पनि प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । देशकै कार्यकारी प्रमुख भुकम्प पिडितले राहात पाउन सकेनन् भनेर गुनासो गर्दै हिडिरहेका छन् र भनिरहेका छन् त्यसो हुनुमा ऊनी आफु नै दोषी छन् भने भुकम्प पिडितको लागि बनेको राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख नै पिडिलाई अझ केहि बर्ष टिक्ने टहरा बनाएर बस्न आग्रह गरिरहेका छन् ।

त्यहि नागरिकले तिरेको करबाट तलब भत्ता खाने नेपाल सरकारको कर्मचारी महोदयहरु प्नि यो मानवीय सेवामा काम गर्न तयार छैनन् । उनीहरुलाई तलव बराबरको भत्ता र अन्य सुबिधा दिंदा पनि खुशी भएर काममा खटिएको देखिएन ।
बिदेशीले दिएको भिक्षाको झोलीमाथिको ताना तानले यो स्तिथि आएको हो । हिन्दु धर्म अनुसार माग्नेलाई भिक्षा दिनु धर्म हो तर यहाँ अरुले दिएको भिक्षा नै लुटेर खाने प्रबृति हाबी छ । लोक कल्याणकारी सरकारले जहिले पनि आफ्नो सिमाना भित्र बसोवास गर्ने नागरिकहरुको पक्षमा काम गर्छ । तर नेपालको राजनीतिले त्यो सिद्धान्तलाई असत्य सावित गरिदिएको छ । र राजनीति केवल फोहरी खेलमात्र हो भन्ने कुराको चरितार्थ गरिदिएको छ ।

बिषयान्तर गर्ने परिपाटी 
नेपालको राजनीतिमा समस्यासंग जुध्नुको सट्टा भाग्ने र अरुको टाउकोमा दोष थोपर्ने परिपाटि यद्यपी कायम छ । यो प्रवृति राजनीतिक बैमानी र जनता प्रति गरिने धोखा हो । जनता प्राकृतिक बिप्पतिमा छटपटाइ रहेको बेला नेता र कर्मचारी भने त्यहि बिप्पतीलाई कसरी कमाइखाने भाडो बनाउने भन्नेतिर लागेको देखिन्छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण भनेको जब भुइचालोले जनता आक्रान्त थिए त्यहिबेलादेखि भुइचालोको बिषयलाई बिषयान्त्रर गरि संबिधान निमार्णतिर ध्यान केन्द्रित गरियो । त्यसपछि यो बिषयले प्रधानता नै पाउन सकेन । जब संबिधान आयो त्यसको लगत्तै तराइ आन्दोलन र नाकाबन्दी तिर ध्यान मोडियो । यसले के देखाउँदछ भने नेपाल सरकार र राजनीतिक दलहरु समस्याको समाधान गर्ने नभई समस्यालाई लम्व्याउने र त्यसबाट आफ्नो अभिष्ट पुरागर्ने चाहन्छन् । अव फेरी सरकार परिवर्तनको कुरा अघि सारेर यो बिषयलाई ओझेल पार्ने दुस्प्रयास गरिंदै छ ।
अपुर्ण र अष्पस्ट कार्यबिधिः
राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरण सरकारको श्रोत माथि चलखेल गर्ने औजारको रुपमा रहेको प्रश्ट छ । राजनीतिक लडाई कै कारण प्रधिकरण सम्बन्धी बिधेयक बन्न छ महिना भन्दा बढि लाग्यो । त्यसमा कार्यकारीको नियूक्तमा त्यत्तिकै समय बित्यो र कार्यकारीको योग्यता र बिगतको कार्यक्षत्रलाई जाडेर अख्तियारको छानविनलाई लिएर पनि त्यत्तिकै टिकाटिप्पणहरु भइरहेको छ । त्यति मात्रै होइन कार्यबिधि लाई पाँच मिनेट समय दिएर पढ्ने ले स्वत बुझ्न सक्छ कि यो सरकार भुकम्प पिडितहरुलाई घर बनाउन सहयोग गरिरहेको छैन बरु उनीहरुलाई भविष्यमा दोषी मुकरर गरेर राजनीतिक सिकार गरिरहेको छ । किनकि सरकारले ल्याएको कार्यबिधिको अनुसूचि २ को दफा ३ मा सरकाले दिने दुइलाखमा नै उसले तोकेको मापदन्डको घर बनाउनु पर्ने नत्र ऋण लिनु पर्ने तर अन्य श्रोत खोज्न नपाउने मापदन्ड राख्नु सरासर गलत छ । यहि बुँधालाई उसकै अर्को बुँधा नं. ७ मा नपुग रकम म आफैले थप लागनी गरी वा अन्य स्रोत जुटाइ भन्ने बाक्यांसले काटिदिएको छ । त्यस्तै बुँधा नं ९ देखि १२ सम्मा पढ्दा प्रत्येक पिडित परिवारले पहिलो किस्ता ५० हजार लिए पछि अर्को किस्ता लिने झन्झट गर्दैनन् घर सम्पन्न गर्न नसकेकोमा दोषी ठहरिने छन् अनि राजनीतिक दलको लागि चुनावी एजेन्डा बन्ने पक्का छ । हामीलाई भोट देउ तिम्रो ऋण मिनाहा गरिदिन्छु आदि आदी । ऋण लिन चाहनेले पनि सजिलै ऋण पाउन सक्दैनन् किन कि ऋण दिने बैकले हो । बैकले ऋण उसको मापदनड अनुुुसार मात्रै दिन्छ । बैक आफु बचेर लगानी गर्नु उसको धर्म हो । त्यो भनेको भोलि धितो लिलाम गर्न सकिने हुनु पर्दछ भन्ने हो ।
त्यतिमात्रै होइन यो कार्यबिधि यसकारणले पनि अपुर्ण छ कि यसमा भुकम्पले गाउँ गाउँनै पहिरोमा परेको र घर बनाउने जग्गा समेत नभएको र भएपनि जोखिम यूक्त भएको वा बर्षौ देखि आफ्नो नाममा लालपुर्जा नभइ भूमिहिन र सुकुम्बासीको रुपमा रहेका नागरिकको बारेमा कुनै व्यवस्था बोलिएको छैन ।  यो कार्यबिधि पढ्दा कहिं कतै पनि गैर सरकारी संस्थालाई सर्वेक्षेणको भूमिका दिने भनेको छैन तर हाल गाउँ गाउँमा १६०० जना भन्दा बढि जनसक्ति एक गैर सरकारी संस्थामार्फत पठाउनुबाट पनि सरकारको नियत प्रश्ट हुन्छ ।

काछुवा गती : 
भुकम्प गएको बर्षदिन पुग्न ४२ दिन बाँकी छँदा देखि बल्ल बल्ल सुरु भएको अनुदान बितरणको गति हेर्दा पाँच बर्षमा पनि पहिलो चरणको अनुदान बितरण सकिएला जस्तो देखिदैन । किनकि करिव एक्काइस दिनकोे अवधिमा आठ वटा जिल्लाको आठ वटा गाबिसका जम्मा ५५०२ वटा घरले मात्र (दिनको २६२ घर) पहिलो किस्ताको रकम प्राप्त गरेका छन् जुन पूर्ण र आंशिक क्षेतिभएको घर ७५५३९४ को ०.७२ प्रतिशत मात्र हो । यस हिसावले हेर्दा पहिलो चरणको बितरणको लागि मात्रै झन्डै आठ बर्ष लाग्ने देखिन्छ । त्यस पछिको मुल्याङ्कन र त्यत्तिकै मात्रमा अनुदान बितरणमा लाग्ने समयलाई हेर्दा सरकारले जनताको घर बनाउँदैन । उ नागरिकलाई अरु गरिव बनाइरहेको छ । ऋणमा डुवाइरहेको छ र राजनीतिक बजार बिस्तार मात्र गरिरहेको छ ।

गैर सरकारी संस्था र पारदर्शीताको प्रश्नः
भुकम्प पछिको मानविय सेवामा गैर सरकारी क्षेत्रको भुमिका उल्लेख्य मान्नु पर्दछ । दुर दराजका गाउँमा परेको पिडामा मलमपट्टी लगाउन सरकारको कुनै संयन्त्र थिएन । भएको एक जना गाबिस सचिवलाई पनि चारवटा सम्म गाबिसको कार्यभार दिएको कारण गाउँहरु प्राय सरकार सुन्य नै थियो । त्यस बेला प्रत्यक संघ संस्थाले आफुले सकेको सहयोग गरे । कतिले स्थान मात्रै ओगट्यो र काम गरेनन् या काम गरे जस्तो गरेर आफै धनी बन्यो भन्ने आरोप पनि आजभोलि बहसमा आएको छ । त्यसको छानबिन गर्ने र ताकीएको काममा सम्बन्धीत संस्थालाई परिचालन गर्ने काम सरकारको हो । अहिले संघ संस्थाको भुमिकालाई सुन्य प्राय बनाइएको छ । कार्यबिधिको १५ दफामा कुनै संघ संस्थाले नीजि आवास भवन निर्माण अनुदान बितरण तथा प्राबिधिक सहयोग गर्दा प्राधिकरणको स्वीकृति अनिवार्य लिनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर आज सम्म त्यो कार्यबिधि आएको छैन । भुकम्पको बेला कतिपय संघ संस्ताले (जस्तै एन आर एन, लायन्स् क्लव इन्टरनेश्नल, चौधरी ग्रुप) आफ्नो संस्थाले बनाइदिन घरको संख्या तोकेर पत्रकार सम्मेलन समेत गरेका थिए । उनीहरुलाई पनि यो प्रकृयामा सहयोगीको रुपमा लिनुको सट्टा आफ्नै खातामा पैसा राख्नु पर्ने जिद्धिले पिडितको पक्षमा बल पुगेको छैन ।

अवको बाटोः
अखिर नेपाली नागरिककै हितमा सवैले काम गर्नुछ भने यो वा त्यो बहानाम पिडितको करङमाथि गीद्धे राजनीति गर्न छाडेर राजनीतिक दल जनताको सारथी बन्न सक्नु पर्दछ । यसकोलागि पिडितहरु एक भएर सरकारसंग आफ्ना अधिकारको लागि आवाज उठाउँनु पर्दछ । सरकारले तुरुन्तै कार्यबिधि संशोधन गरि जग्गा नै नरहेका र आफ्नो नाममा लालपुर्जा नै नभएका पिडिहरुलई समेत बासको व्यवस्था तुरुन्त गरिदिनु पर्दछ । सरकारले दिएको दुइलाखको अलावा कुनै अन्य स्रोत खाज्न सक्छ भने त्यसमाथि लगाइएको बन्देज हटाउनु पर्दछ । स्थानीय निकायमा प्राबिधिक सहित पर्याप्त कर्मचारीको व्यवस्था गरिनु पर्दछ । या त सरकारले सम्र्पूण घर आफै बनाइदिनु पर्दछ नभए मापदन्ड अनुसारको घर बनाउन प्रकृया खुकुलो पारिदिनु पर्दछ । सरकारी मापदन्ड अनुसारको घर बनाउनमा सहयोग गर्न कबुल गर्ने राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय गैर सरकारी संघ संस्थाहरुलाई यस अभियानमा सामेल गराइनु पर्दछ । त्यसका लागि सरकारले यथा सक्य छिटो कार्यबिधि बनाउनु पर्दछ । अति निम्न आय भएका परिवारलाई एकिकृत बस्ति बिकास गर्ने प्रकृया यथासक्य छिटो थालनी गरि बैक, बिमा र सरकारी अनुदानको माध्यामबाट एकिकृत बस्तिहरुको बिकास गरिनु पर्दछ ।

( लेखक सामुदायिक सारथी संस्थाका अध्यक्ष हुन् )

२४ चैत २०७२, बुधवार ०४:२४ बजे प्रकाशित