इपब्लिक संबाददाता, काठमाण्डौँ ।सरकारले तराईमा आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता गर्न वार्ता समिति गठन गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को आज बसेको बैठकले उप–प्रधान एवं परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरेको हो ।  समितिमा सरकारका तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अग्निप्रसाद खरेल, सामान्य प्रशासनमन्त्री रेखा शर्मा, बिनाविभागीयमन्त्री रामजनम चौधरी रहेका छन । एक सदस्य भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसबाट थप हुनेछ ।  केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएपछि सरकारले पहिलो पटक वार्ता समिति बनाएको हो ।
अघिल्लो सरकारले भने तीन दलका नेताहरु रहेको वार्ता टोली बनाएको थियो ।
यसैबिच सोमवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कारागार नियमावली संशोधन गर्दै आगामी दिनमा गम्भीर अपराध बाहेकका कैदीलाई ४० प्रतिशत कैद भुक्तान वा ६५ वर्ष उमेर पुगेका आधारमा कैद मिनाहा गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।  नयाँ संविधान जारी भएका उपलक्ष्यमा विगतको ५० प्रतिशत कैद भुक्तान र ७० वर्ष उमेरपछि कैद मिनाहामा घटाउ गरिएको छ ।

२ कात्तिक २०७२, सोमवार १५:३० बजे प्रकाशित