प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको समूह र स्वास्थ्यमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीबीच खोप आयात कमिसनका विषयमा बखेडा हुँदा लाखौं नेपालीले गएको एक महिनाभित्र कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप लगाएर सुरक्षित बस्ने मौका गुमाएका छन् ।

मन्त्री त्रिपाठीले ५० दिनदेखि खोप उत्पादक कम्पनीले नेपालमा बिक्रीका लागि दिएका मूल्य स्वीकृति रेट अप्रुभल को निवेदन आफ्नो टेबुलकै घर्रामा थन्क्याएर राखेका छन् ।

चिनियाँ दूतावासकै संयोजनमा प्रक्रिया अगाडि बढाइएको भेरोसेल, रुसमा निर्मित स्पुटनिक–भी र भारतमा उत्पादित कोभ्याक्सिनका अलावा कमिसन विवादमा तानिइसकेको अर्को भारतीय खोप कोभिसिल्डको (रेट अप्रुभल) मन्त्री त्रिपाठीकै टेबुलमा अड्किएको हो ।

कोभिसिल्डको कमिसनको विषयले त्रिपाठी र प्रधानमन्त्रीनिकट समूहबीच विवाद चर्केपछि त्यसको बदलामा त्रिपाठीले बाँकी खोपको रेट अप्रुभल रोक्दै आएको आयोमेलले अनुसन्धानका क्रममा पत्ता लगाएको छ ।

अहिले हामी रसियन खोप लगाइरहेका हुन्थ्यौं तर त्रिपाठीले अर्डर गरेको एक महिनाभित्र खोप झारिदिन्छु भनेर वचनबद्धता गर्ने रुसी खोप स्पुटनिकको आयातकर्ता पक्षलाई समेत डेढ महिना घुमाएपछि अहिले यो विषय प्रधानमन्त्री ओलीकहाँ पुगेको छ।

प्रधानमन्त्री ओलीले गत साता नेपालका लागि रुसी राजदूत अलेक्सेई नोभिकोभलाई बोलाएर कुराकानी गरेका थिए। उक्त भेटवार्तामा नोभिकोभले नेपाललाई आवश्यक पर्ने जति खोप रुसले उपलब्ध गराउने आश्वासन दिएका थिए ।

लगत्तै ओली सरकारले रुसी खोप आयात प्रक्रिया अगाडि बढाउने कुरा सार्वजनिक गरे पनि रेट अप्रुभलको फाइल फेरि पनि त्रिपाठीकै टेबलुबाट उठेको छैन। स्वास्थ्य प्रशासनमा यतिबेला कोरोना खोप स्वीकृतिसम्बन्धी अद्यावधिक जानकारी मन्त्री त्रिपाठी र सचिव लक्ष्मण अर्यालबाहेक अरू कसैसँग छैन।

प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रालयका विशेष फाइलसम्बन्धी जानकारी सिधै सचिवसँग लिने परिपाटी चलाएकाले स्वास्थ्यमन्त्री त्रिपाठी रुष्ट छन्।

‘कसको हात माथि पार्ने भन्ने प्रधानमन्त्री पक्ष र स्वास्थ्यमन्त्रीको झगडाले जनता पीडित हुने भए। हामीलाई रेट अप्रुभल दिएपछि न कम्पनीहरूसँग खोप माग्ने हो,’ एक आयातकर्ता भन्छन् ।

प्रक्रियामा ढिलाइ गरे पनि दुवै पक्षबाट सिधै भाग माग्ने काम हुन नसकेको, त्यो कुरा आयातकर्ताले नै मुख खोलुन् भनेजस्तो आशय अन्य व्यक्तिबाट सुनाउन लगाइने गरेको ती आयातकर्ता बताउँछन् ।

‘तर सरकारले तोकेको मूल्यमा १० प्रतिशत बढाएर सम्पूर्ण व्यवस्थापन हाम्रो हुने गरी बेच्दा दुवै पक्षलाई कति दिएर मुख बुझो लगाउने,’ उनले भने, ‘त्यो कमिसन हामी निजी क्षेत्रले बेच्दा स्थानीय व्यवस्थापन, भण्डारण, जनशक्तिलगायतका लागि हो। र, यो सिधै कम्पनीले दिन्छ। सरकारले सिंहदरबारमा बोलाएर भागबण्डा गरिदिने होइन।’

तर, पछिल्ला केही दिनमा प्रधानमन्त्री समूह र स्वास्थ्यमन्त्री त्रिपाठीबीच रेट अप्रुभल चाँडै गरिदिने (आज–भोलि नै) भन्ने एकखाले धारणा बनेको खबर आएका हुनाले आफू कुरेर बसेको ती आयातकर्ता बताउँछन्।

स्वास्थ्यमन्त्री त्रिपाठीको पछिल्लो महिना खोपलगायतका कुनै पनि महत्वपूर्ण विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग सिधा संवादसमेत भएको छैन। यसले दुवै पक्षबीच बढ्दै गइरहेको चिसोपनको संकेत गर्छ।

नयाँ वर्ष लाग्दै गर्दा प्रधानमन्त्रीनिकट मन्त्री र प्रशासकहरूले निजी विद्यालय खोल्न दिने मनसाय देखाइरहँदा स्वास्थ्यमन्त्रीले त्यसको विपरीत निर्णय गरेका थिए। विद्यालय बन्द गर्ने उनको सर्कलुरको प्रशंसासमेत भएको थियो।

‘तर, वास्तविकतामा प्रधानमन्त्री पक्ष र स्वास्थ्यमन्त्रीबीच कुरै मिलिरहेको छैन। अहिलेको अवस्थामा स्वास्थ्यमन्त्रीले अर्घेल्याइँ गरिरहेको भन्ने बुझाइ भए पनि अहिले नै उनको विकल्प खोज्ने विषय अप्ठेरो छ,’ प्रधानमन्त्री समूहसँग निकट एक स्रोत भन्छ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग पुरानो व्यक्तिगत स्तरको सम्बन्ध भएका त्रिपाठीले पछिल्लो आमनिर्वाचनमा एमालेको सूर्य चिह्नबाट जितेका हुन्।

चुच्चे नक्सा प्रकरणसँगै ओलीको नयाँदिल्ली सम्बन्ध अत्यन्तै बिग्रेको अवस्थामा त्रिपाठी ओलीसँग फेरि नजिकिएका थिए। र, पुस ५ को संसद विघटनपछिको मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाए। भारतसँग कोरोना खोपका लागि समन्वय गर्छु भन्ने आश देखाएर उनी स्वास्थ्यमन्त्री बनेको स्रोतहरू दाबी गर्छन्।

भारतले गत माघ पहिलो साता अनुदानको १० लाख डोज कोभिसिल्ड दियो। ओलीले माघ दोस्रोे साता राष्ट्रिय खोप अभियान सुरु गर्दै तीन महिनाभित्र सम्पूर्ण नेपालीले खोप लगाइसक्ने भनेर घोषणासमेत गरे।

त्रिपाठीले पनि विभिन्न सञ्चारमाध्यमसँगको अन्तर्वार्तामा आफ्नो एकमात्र उद्देश्य खोप रहेको भन्दै आए। प्रधानमन्त्रीको विश्वास जितेर स्वास्थ्यमन्त्री बने पनि अनुभवी राजनीतिज्ञ त्रिपाठीलाई प्रधानमन्त्री निकटवर्तीहरूसँग काम गर्न चाहिँ अप्ठेरो परेको देखिन्छ।

कर्मचारी प्रशासन चलाउने राम्रो अनुभव भएर पनि हरेक विषय प्रधानमन्त्रीनिकट समूहसँग ठोक्किन थालेपछि उनी अब ‘मन्त्री पद नै छाड्न परे छाड्ने’ मनस्थितिमा पुगेको जानकारहरू बताउँछन्।

यसबीचमा त्रिपाठीको प्रधानमन्त्री निकटवर्तीहरूसँग निरन्तर टकराव हुँदै आएको छ।

उनले माघ दोस्रो साता अनुदानको खोप लगाउन सुरु गरिसकेपछि भारत सरकारसँग थप २० लाख डोज कोभिसिल्ड किन्ने सम्झौता अगाडि बढाए। त्यसको पहिलो लट १० लाख तत्काल काठमाडौं आइपुग्यो।

अब चाहिँ एजेन्टहरूको चलखेल सुरु भयो। कोभिसिल्ड उत्पादक सेरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाका लागि स्थानीय एजेन्ट विजय दुगड (हुकुम इन्टरप्राइजेजका लागि) र उनका वित्तीय सहयोगी ऋतुसिंह वैद्यले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई आफ्नो कमिसन सुरक्षित हुनुपर्ने दाबी गर्दै दबाब दिन थाले।

जबकि, एजेन्ट कमिसनको विषय स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषय नै होइन। सरकार–सरकार (जिटुजी) सम्झौता कार्यान्वयन गर्दा एजेन्टलाई कमिसन दिने नदिने, कति दिने भन्ने विषय विक्रेता कम्पनीको तजबिजमा पर्छ।

यसबारे स्वास्थ्यमन्त्री ह्रदयेश त्रिपाठीसँग जिज्ञासा राख्न खोज्दा उनी सम्र्पकमै आउन चाहेनन्।

२२ वैशाख २०७८, बुधवार १५:२४ बजे प्रकाशित