सामान्यतया कुनै पनि व्यक्तिको नियुक्ति कि योग्यताको कारणले विवादित बन्छ, कि नियतको कारणले । तर लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सीईओको नियुक्तिलाई लिएर पछिल्लो विवाद सिर्जना भएको छ ।,

सामान्यतया कुनै अयोग्य व्यक्तिसँग योग्य व्यक्तिलाई प्रतिस्पार्धा गराइन्छ र अयोग्य व्यक्तिलाई छनौट गरिन्छ भने सामान्यतया योग्यतामा विवाद आउँछ । यहाँ उनको अनुभवमाथि निरपेक्ष विवाद उब्जिएको छ ।

करिब ४ महिनादेखि रिक्त रहँदै आएको लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सीईओ को नियुक्तिलाई लिएर पछिल्लो विवाद सिर्जना भएको हो ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सोमबार राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य सुशील भट्टलाई लगानी बोर्डको सीईओमा नियुक्त गरेको थियो ।

लगानी बोर्डको सीईओ त्यस्तो पद हो, जोसँग उच्च राजनीतिक पहुँच र विदेशी लगानीकर्तासँग निरन्तर सम्पर्क हुन्छ ।

बोर्डको अध्यक्षमा प्रधानमन्त्री नै रहने प्रावधान छ । त्यस्तै, अर्थमन्त्री, उद्योगमन्त्री, वनमन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका अध्यक्ष, राष्ट्र बैंकका गभर्नर तथा नेपाल सरकारका मुख्यसचिव लगायत व्यक्तिहरु बोर्डका हुन्छन् । सदस्य सचिवको हैसियतमा रहने सीईओले बोर्डका सबै कामको ब्रिफिङ प्रधानमन्त्रीलाई सिधै गरिने भएकोले पनि यो पदलाई शक्तिशाली मानिएको हो । त्यसमाथि बोर्ड आफैं प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको निकाय हो । सोही पदमा अरु ११ जना आकांक्षीलाई पछि पार्दै भट्ट नियुक्त हुन सफल भएका हुन् ।

लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन स्नातकोत्तर उत्तिर्ण र व्यवस्थापकीय नेतृत्व तहमा १० वर्षको अनुभव भएको व्यक्ति हुनुपर्ने व्यवस्था लगानी बोर्ड ऐनले गरेको छ ।

भट्टको शैक्षिक योग्यताबारे कुनै प्रश्न उठेको छैन । तर, लगानी बोर्ड ऐनले तोकेको बमोजिम उनको अनुभव नभएको आशंका गरिएको छ । सीईओका लागि आवेदन दिँदा भट्टले राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्यको रुपमा विगत २ वर्षको अनुभव, डेनिस सहयोग नियोग ९डेनिडा०, बैंक र एउटा प्राइभेट संस्थामा काम गरेको सहित आफ्नो अनुभव पेश गरेका थिए । सो अनुभवलाई मान्यता दिएर मन्त्रिपरिषद्ले उनलाई सो पदमा नियुक्त गरेको छ । तर, गैरसरकारी संस्था र प्राइभेट कम्पनीको अनुभवलाई अनुभव मान्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने विवाद भने कायमै छ ।

यसअघि सोही विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको नेतृत्वको सीईओ छनौट अध्ययन समितिले पनि उनको अनुभवको सम्बन्धमा यही ‘कैफियत’ लेखेर पठाएको जनाइएको छ । तर, अर्थमन्त्री नेतृत्वकोे सिफारिस समितिले उनको नाम मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको थियो ।

भट्टसँग जोडिएको अर्को प्रश्न उनको इमान्दारितासँग जोडिएको छ । एकाघर परिवार स्वार्थ समूहसँग जोडिएका कारण उनी सो पदमा बस्न योग्य भएको तर्क छ । उनका सहोदर भाइ दीपक भट्ट अन्तर्राष्ट्रिय ठेकेदार कम्पनीको लागि नेपालको एजेन्टको रुपमा काम गर्छन् । यसो हुँदा सोही नियामक निकायमै नियुक्ति हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

त्यतिमात्रै नभएर राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य रहँदा उनले खेलेको भूमिका समेत सन्तुलित नभएको प्रश्न समेत उठाइएको छ । उनीमाथि बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना, त्रिशुली ३ बी जस्ता आयोजनामा ठेकेदारको स्वार्थमा काम गरेको आरोप लगाइएको छ ।

यसबारे भट्टले अहिलेसम्म कुनै खण्डन गरेका छैनन् । तर उनले उपयुक्त समय आएपछि आफूमाथि उठेका प्रत्येक प्रश्नको जवाफ दिने बताए । ‘मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको औपचारिक जानकारी नआएको र निर्णय भएपनि परिपक्व भइनसकेको अवस्थमा म बोल्न उपयुक्त हुँदैन । आधिकारिक निर्णयपछि मबारे उठेका प्रश्नको जवाफ दिन्छु’ भट्टले भने ।

भट्टप्रति लक्षित गरेर जसरी आरोप लगाइएको छ, त्यसको वास्तविक दोषी सरकार भएको पूर्व प्रशासकहरु बताउँछन् । पूर्व सचिव विमल वाग्ले कुनै पनि व्यक्तिले कुनै सार्वजनिक पदका लागि आवेदन दिन पाउने तर निवेदकले पेश गरेका कागजात सत्य हुन् कि होइनन् ? त्यस्ता कागजातले आवश्यक योग्यता र अनुभव पूरा गर्छ कि गर्दैन भन्ने अध्ययनको विषय सरकारको भएकोले व्यक्तिगत रुपमा कसैप्रति आरोप लगाउनु सान्दर्भिक नहुने बताउँछन् ।

‘अहिलेको घटनामा व्यक्ति दोषी होइन, शतप्रतिशत दोष सरकारकै छ, प्रणालीकै छ, जबसम्म उच्च राजनीतिक नेतृत्वमा नियम र कानूनको परिपालना गर्ने र बजारमा प्रश्न उठ्न नदिने चेतना आउँदैन, तबसम्म यो प्रक्रिया निरन्तर रहन्छ’ सार्वजनिक संस्थान नियमन बोर्डका अध्यक्ष समेत भइसकेका वाग्ले भन्छन्, ‘सबैभन्दा पहिले त्यो सुधार हुनुपर्यो ।’ नियुक्तिको शैली र परिवेश फरक भएपनि सबैजसो राजनीतिक नियुक्तिमा योग्यताभन्दा ‘खल्तीका मान्छे’ नै हावी हुने गरेको भन्दै वाग्लेले भने, ‘यसमा भट्टजी मात्रै अपवाद भएको होइन ।’

२० साउन २०७७, मंगलवार २१:१९ बजे प्रकाशित