सत्तारुढ दल नेकपामा एमसीसी पास गर्ने मध्यमार्गी प्रस्तावमा नेताहरु सहमति नजिक पुगेका छन् । अमेरिकी विकास सहायता एमसीसी जस्ताको त्यस्तै पारित नगर्न पार्टीभित्र दबाव बढिरहेका बेला सरकारले सुरक्षित अवतरणको बाटो खोजिएको हो । संसदको यसै अधिवेशनबाट एमसीसी पारित गर्नुपर्ने बाध्यतामा रहेको सरकारले कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा सहभागी नहुने संकल्प प्रस्ताव संसदबाटै पारित गरेर मात्र एमसीसी टेबुल गर्ने विकल्प खोजिएको छ ।

सरकार र नेकपानिकट स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आफैं इण्डो प्यासिफिकको अंगका रुपमा एमसीसी पारित गर्ने पक्षमा छैनन् । तर, एमसीसी ५ वर्षे परियोजना भएकाले यसलाई सैन्य रणनीतिसँग नजोडी संसदबाटै संकल्प प्रस्तावमार्फत मुुलुकको अडान कायम गर्न सकिने प्रधानमन्त्रीनिकट एक नेताले बताए ।

एमसीसीको सन्दर्भमा नेकपा स्थायी कमिटीमा धेरै नेताले प्रश्न उठाएपछि सचिवालयलाई जिम्मा दिइएको थियो । बैठकका निर्णय संश्लेषण गर्दै दुवै अध्यक्षले हस्ताक्षर गरी पठाइएको अन्तरपार्टी निर्देशनको छैटौं बुँदामा हालसम्म प्राप्त तथ्यहरुले एमसीसी इण्डो प्यासिफिक रणनीतिको अधीनस्थ छैन भन्ने देखिएको उल्लेख छ ।

बुधबार बामदेव गौतम निवासमा भएको पाँच नेताको छलफलमा भने एमसीसीबारे कुरा नभएको जनाएको छ ।

एमसीसीका नाममा प्रधानमन्त्री ओलीलाई पार्टीभित्र घेराबन्दी गर्न खोजिएको अनुभूति भएपछि ओलीनिकट नेताहरुले बीचको विकल्प सुझाएका हुन् ।

संसदमा एमसीसी प्रस्ताव पारित गर्न टेबुल गर्नुअघि नेपालले कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा सहभागी हुने गरी कुनै देशका प्रस्ताव स्वीकार नगर्ने र एमसीसी आर्थिक सहयोगका रुपमा मात्र स्वीकार हुने ढंगले संकल्प प्रस्ताव पेश गर्ने विकल्प दिइएको छ ।

२४ पुस २०७६, बिहीवार १४:२९ बजे प्रकाशित