तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओली जेठको शुरुमै विश्वासको मत लिने निर्णयमा पुगेका थिए । उनले जेष्ठ ६ गते विश्वासको मत लिने बताएका थिए । तर, जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र वरिष्ठ राजेन्द्र महतोका कारण ओली ‘ब्याक’ भएको बुझिएको छ ।

महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘तपाईंहरुसँग हाम्रो कुरा मिल्यो भने मिल्यो, हाम्रो माग सम्बोधन गर्ने भए गर्नुस् । हाम्रो माग सम्बोधन नगरी हतारिएर विश्वासको मत लिनुभयो भने त्यो असफल हुन्छ ।’

महन्थ र राजेन्द्रको माग सम्बोधन नगरी विश्वासको मत लिन तम्सियो भने आफूलाई नै घातक हुने निष्कर्षमा ओली पुगेको स्रोतले बतायो ।

स्रोतका अनुसार बजेट अध्यादेशबाटै ल्याउने ओलीको कार्ययोजना थियो । काँग्रेस नेताहरुसँगको कुराकानीमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनुपर्ने अवस्था आएको सुनाएका थिए ।

ठाकुर र महतोको चेतावनीपूर्ण बार्गेनिङबाट ओली हच्किएको बुझिएको छ । स्रोतले भन्यो, ‘सुरुमा अर्थमन्त्रीजीसँग कुरा हुँदा अध्यादेशबाट बजेट ल्याउँछु भन्नुभयो । शनिबार कुरा गर्दा उहाँले के हुन्छ, प्रधानमन्त्रीज्यूले माइन्डसेट बनाउनुभएको छैन भन्नुभयो ।’

यतिबेला जसपाको बार्गेनिङ पावर बलियो भएकाले आफ्ना मुद्दाको सम्बोधन गराइछाड्ने महतोको भनाइ छ । उनले भने, ‘हाम्रो माग आंशिक सम्बोधन भए हामी तटस्थ बस्यौं । पूरा सम्बोधन भयो भने सरकारमा जानेबारे पनि सोच्न सकिन्छ । हाम्रो माग पूरा नभई हामी सत्ताको खेलमा लाग्दैनौं । हाम्रो कसैलाई समर्थन रहँदैन । माग सम्बोधन नभए फेरि पनि हामी तटस्थ नै बस्छौं ।’

ओली सरकारलाई विश्वासको मत नदिएकाले बजेटका सन्दर्भमा पनि समर्थन गर्ने ÷ नगर्ने ठाकुर–महतो पक्षले नीति बनाइसकेको छैन ।

ओलीले पार्टी विवाद मिलाएर १२१ जना सांसदको समर्थन जुटाउन सफल भएको अवस्थामा जसपाको ठाकुर–महतो पक्षले समर्थन गर्दा सरकारको बजेट पास हुने अवस्था बन्ने देखिन्छ ।

अहिलेसम्म प्रिबजेटको छलफलको तयारी समेत नहुँदा यसपालि बजेट कसरी आउँछ भन्ने अन्योल छ । आइतबार सिंहदबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदका कार्यालयमा बाहिरिने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले आगामी बजेटका सन्दर्भमा पत्रकारको प्रश्नको सामना गर्नुपरेको थियो ।

बजेट ल्याउन १३ दिन मात्र बाँकी रहँदासम्म पनि संसद अधिवेशन आह्वानसमेत नहुनुले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन लागिएको आम बुझाइ छ । यही आशंकासहित सोधिएको प्रश्नमा अमूर्त जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा जीवितै रहेको बताएका थिए ।

उनले प्रतिनिधिसभाबाट प्रक्रियाअनुसार नै बजेट ल्याउने आशय प्रकट गरेको बुझिन्थ्यो । तर, अहिलेसम्म प्रिबजेट छलफल नगर्नुलाई विपक्षी दलले शंकाको दृष्टिकोणले हेरेको पाइन्छ ।

माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले सरकारले संसदलाई छल्न खोजेको आरोप लगाए । ‘प्रिबजेट छलफल हुनुपर्ने थियो, यसपटक भएन । उहाँहरुले संसदलाई छल्न खोजेको जस्तो देखिन्छ । संसदलाई छल्न पाइँदैन,’ पूर्वअर्थमन्त्री पुनले भने ।

बजेट ल्याउनु अगाडि नै विश्वासको मत लिएर संसदमा जाँदा राम्रो हुने पुनको भनाइ छ । उनले भने ‘विश्वासको मत लिने काम नभए पनि बजेटचाहिँ संसदमा आउनुपर्छ ।’

४ जेठ २०७८, मंगलवार १४:०० बजे प्रकाशित