ओली र देउवाबीच संवैधानिक नियुक्तिमा लेनदेन मिल्यो !
१३ संवैधानिक आयोगमध्ये १० वटामा ३९ पद रिक्त
काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच छलफल भएको छ ।
लामो समयसम्म संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति हुन नसकिरहेको बेला देउवा छलफलका लागि बालुवाटार पुगेका हुन् ।
नेकपा सचिवालय बैठक सकिएसँगै देउवा बालुवाटार पुगेका हुन् । बालुवाटारमा जारी छलफलमा ओलीसहित अर्का कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड, नेता सुवास नेम्वाङ र काँग्रेस नेता रमेश लेखकको पनि सहभागीता थियो ।
देउवा संवैधानिक आयोगमा नियुक्तिका साथै समसामयिक विषयमा छलफलका लागि बालुवाटार पुगेका देउवाका सहयोगी भानु देउवाले बताए ।
संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति लामो समयसम्म हुन नसकेको भन्दै सहमतिको प्रयासस्वरुप सहअघि पनि देउवाबीच छलफल भएको थियो ।
संविधान बनेको ५ वर्ष हुनै लाग्दा पनि १३ संवैधानिक आयोगमध्ये १० वटामा ३९ पद रिक्त रहेको अवस्था छ । मधेसी, थारू र मुस्लिम आयोगमा अध्यक्ष मात्र नियुक्त गरिएको छ । यी तीनै आयोगमा चार–चार जना सदस्य रिक्त छन् । समावेशी आयोग अध्यक्ष शान्तराज सुवेदीले राजीनामा दिएपछि पदाधिकारीविहीन अवस्थामा छ ।
संविधानअनुसारका महिला, दलित र आदिवासी जनजाति आयोगमा अध्यक्ष नियुक्त हुन सकेको छैन । यी आयोगमा अध्यक्षसहित अन्य चार–चार जना सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । यस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दुई आयुक्त पद रिक्त छ । दीप बस्न्यातको कार्यकाल समाप्त भएपछि आयुक्त नविन घिमिरे प्रमुख आयुक्त भएका थिए । उनको कार्यकाल पनि सकिँदै छ । अर्का आयुक्त राजनारायण पाठक घुसकाण्डमा परेपछि राजीनामा दिएका थिए ।
यस्तै, निर्वाचन आयोगमा आयुक्तहरू इला शर्मा र सुधीर शाहको कार्यकाल सकिएपछि रिक्त पदमा नियुक्ति भएको छैन । यस्तै प्राकृतिक वित्त आयोगमा बालानन्द पौडेल अध्यक्ष नियुक्त भए पनि अन्य चार सदस्य पद रिक्त छ ।
वर्तमान सरकार बनेको साढे दुई वर्ष भइसक्दा पनि राजनीतिक भागबण्डाको निहीत स्वार्थ बाधक बनेको देखिन्छ । राज्यका तीन अंगको व्यवस्था शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रण तथा सन्तुलनका लागि गरिएको हुन्छ । संवैधानिक निकायको व्यवस्था कार्यकारीलाई स्वसंयमित र स्वनियन्त्रित गराउन हो । तर आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिलाई राजनीतिक दाउपेचको विषय बनाउँदा समस्या खडा भएको कतिपयको बुझाइ छ ।
सरकार र प्रतिपक्षबीचको शक्ति सन्तुलन मिलाएर आयोगमा नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउने विषयमा सहमति सहमति नहुँदा नियुक्तिमा पनि ढिलाइ भएको हो ।
१ भदौ २०७७, सोमवार १३:५१ बजे प्रकाशित
