नेपालमा गाँजा खेतीलाई औषधीय तथा औद्योगिक प्रयोजनमा नियमनसहित खुलाउने बहस फेरि सतहमा आएको छ। लामो समयदेखि प्रतिबन्धित रहेको गाँजा खेतीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने विषयमा सरकारभित्रै छलफल सुरु हुने संकेत अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले दिएका छन्।

शुक्रबार राष्ट्रिय सभामा सांसद विष्णुकुमारी सापकोटाले गाँजा खेतीको सम्भावना, यसको औषधीय तथा औद्योगिक उपयोग र सरकारले बनाएको योजनाबारे प्रश्न गरेपछि अर्थमन्त्री वाग्लेले कानुन बनाएर व्यवस्थित गर्न सकिए अर्थ मन्त्रालय सहजीकरणका लागि तयार रहेको बताए। उनले यो विषयलाई केवल आम्दानी वा राजस्वसँग मात्र जोडेर हेर्न नहुने भन्दै विज्ञ अध्ययन, नियमन र औषधीय प्रयोगको पक्षलाई समेत सँगसँगै अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखे।

“सम्बन्धित विज्ञहरूबाट हुने अध्ययन तथा निर्क्योल भई कानुनबमोजिम व्यवस्थित भएमा अर्थ मन्त्रालय सहजीकरणका लागि तत्पर रहनेछ,” वाग्लेले राष्ट्रिय सभामा भने।

उनको अभिव्यक्तिले सरकारले तत्काल गाँजा खेती खुलाउने निर्णय गरिसकेकोभन्दा पनि त्यसका लागि आवश्यक कानुनी र संस्थागत आधारबारे छलफल गर्न तयार रहेको देखाएको छ। अर्थमन्त्रीका अनुसार गाँजा उत्पादन तथा बजारीकरणको विषय आय, रोजगारी र सम्भावित राजस्व संकलनसँग मात्र सम्बन्धित छैन। यसको औषधिजन्य प्रयोग र नियन्त्रित लागुऔषधका रूपमा रहेको संवेदनशील पक्षलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ।

नेपालमा गाँजा खेती तथा कारोबारमाथि लागू हुने प्रमुख कानुनी आधार लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ हो। उक्त कानुनले गाँजालाई नियन्त्रित लागू औषधको दायरामा राखेको छ।

तर पछिल्ला वर्षमा नेपालमा गाँजालाई पूर्ण रूपमा खुला गर्नेभन्दा पनि औषधीय र औद्योगिक प्रयोजनका लागि कडा नियमनसहित खेती तथा उत्पादन गर्न दिने बहस बलियो हुँदै गएको छ। औषधि, कपडा, कागज, डोरीलगायतका उत्पादनमा यसको सम्भावित उपयोग र किसानको आय बढाउन सक्ने सम्भावनाका कारण गाँजा खेतीलाई नयाँ दृष्टिले हेर्नुपर्ने आवाज उठ्दै आएको छ।

शुक्रबारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा पनि सांसद सापकोटाले आयुर्वेद तथा आधुनिक चिकित्सा विज्ञानमा गाँजाका विभिन्न भागको उपयोग हुने बताउँदै यसको रेसाबाट कपडा, कागज र डोरी बनाउन सकिने उल्लेख गरिन्। औषधिजन्य उत्पादनका लागि कानुनी बाटो खोल्ने विषयमा संघीय सरकारको योजना के छ भन्ने उनको प्रश्न थियो।

सापकोटाले हालको कानुनी व्यवस्थाले गाँजामाथि प्रतिबन्ध लगाए पनि औषधिजन्य उत्पादनका लागि छुट्टै व्यवस्था गर्न सकिने बहस रहेको उल्लेख गर्दै गण्डकी प्रदेशले समेत यससम्बन्धी कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइसकेको स्मरण गराइन्।

गण्डकी प्रदेशसभाले औषधीय तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेती नियमन र व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक पारित गरेको छ। प्रदेश तहमा भएको यो पहलले संघीय कानुनसँगको सम्बन्ध र अधिकार क्षेत्रको प्रश्नसमेत उठाएको छ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले गाँजा खेतीसम्बन्धी विषय मुख्यतः गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित रहेको पनि स्पष्ट गरेका छन्। त्यसैले अर्थ मन्त्रालयले एक्लै निर्णय गर्ने विषय नभएको उनको भनाइ छ।

उनका अनुसार विज्ञको अध्ययनबाट सम्भाव्यता र जोखिमबारे निष्कर्ष निकालेर आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न सकिए अर्थ मन्त्रालयले सकारात्मक भूमिका खेल्नेछ। यस विषयमा गृह मन्त्रालयसँग छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्ने प्रतिबद्धता पनि उनले व्यक्त गरेका छन्।

यसले गाँजा खेतीको बहसलाई कृषि वा उद्योग मन्त्रालयको विषय मात्र नभई गृह, अर्थ, स्वास्थ्य, कृषि तथा उद्योगलगायतका निकाय जोडिने बहुआयामिक विषयका रूपमा अघि बढाउने संकेत गरेको छ।

गाँजालाई औषधीय प्रयोजनका लागि अनुमति दिने हो भने खेतीदेखि प्रशोधन, भण्डारण, ढुवानी, प्रयोग र निर्यातसम्मको नियमन आवश्यक हुन्छ। उत्पादन गर्ने किसान वा कम्पनीलाई अनुमति दिने, उत्पादनको गुणस्तर परीक्षण गर्ने, औषधि उद्योगसँग जोड्ने र अवैध बजारमा उत्पादन चुहावट हुन नदिने व्यवस्था पनि कानुनमै स्पष्ट गर्नुपर्ने हुन्छ।

त्यसैले सरकारका लागि चुनौती गाँजा खेती खुलाउने कि नखुलाउने भन्नेमा मात्र सीमित छैन। कसरी खोल्ने र कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने प्रश्न अझ महत्वपूर्ण हुनेछ।

आर्थिक सम्भावनाको बहस

गाँजा खेतीलाई कानुनी मान्यता दिनुपर्ने पक्षधरहरूले यसको आर्थिक सम्भावनालाई प्रमुख आधार बनाउँदै आएका छन्। नेपालको भौगोलिक र जलवायु अवस्था गाँजा उत्पादनका लागि अनुकूल रहेको तर्क उनीहरूको छ। कानुनी उत्पादनको बाटो खुलेमा किसानले उच्च मूल्यको नगदेबालीका रूपमा यसलाई उत्पादन गर्न सक्ने र औषधीय तथा औद्योगिक उत्पादनमा आधारित उद्योग विकास गर्न सकिने उनीहरूको दाबी छ।

सरकारले पनि गाँजालाई आर्थिक सम्भावनाको दृष्टिले हेर्न थालेको संकेत पछिल्ला अभिव्यक्तिहरूमा देखिन्छ। अर्थमन्त्री वाग्लेले पनि यसलाई रोजगारी र सम्भावित राजस्वसँग जोडेर हेर्न सकिने बताएका छन्। तर उनले आर्थिक लाभभन्दा अघि विज्ञ अध्ययन र कानुनी व्यवस्थाको आवश्यकता औँल्याएका छन्।

सरकारी तहमा गाँजाको आर्थिक सम्भावनाबारे अध्ययन यसअघि पनि भएको थियो। २०८१ मा सरकारी कार्यदलले गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउनुपर्ने र नियमनसहित खेती गर्न सकिने निष्कर्षसहित प्रतिवेदन तयार गरेको समाचार सार्वजनिक भएको थियो।

त्यसयता राजनीतिक तथा सार्वजनिक बहसमा गाँजा खेती पटक–पटक आउने गरेको भए पनि संघीय कानुन परिवर्तन गर्ने तहमा ठोस निर्णय हुन सकेको छैन।

पश्चिमा मुलुक देखाउँदै वाग्ले

राष्ट्रिय सभामा वाग्लेले गाँजा नीतिमा आएको अन्तर्राष्ट्रिय परिवर्तनलाई पनि नेपालको बहससँग जोडे। उनका अनुसार विगतमा गाँजालाई आपराधिक गतिविधिसँग जोडेर प्रतिबन्ध लगाउन दबाब दिएका विकसित मुलुकहरू नै अहिले औषधीय प्रयोजनका लागि नियमनसहित खुलापनतर्फ गइरहेका छन्।

उनले औषधीय प्रयोजनका लागि गाँजाको कानुनी प्रयोगलाई “मनासिव” ठहर गर्दै नेपालले पनि बदलिँदो अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशलाई ध्यान दिनुपर्ने धारणा राखे।

तर नेपालमा यस्तो नीति परिवर्तन गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, लागू औषध नियन्त्रणसम्बन्धी कानुनी दायित्व, सीमा नियन्त्रण र अवैध कारोबार नियन्त्रणका विषय पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले औषधीय तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि सीमित अनुमति दिने मोडल अपनाउने हो भने त्यसको कानुनी संरचना निकै कडा हुनुपर्ने देखिन्छ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा गाँजा खेती खुलाउने विषय समावेश नभएको पनि स्पष्ट पारेका छन्। यसबाट तत्कालै गाँजा खेतीका लागि बजेट वा कार्यक्रम ल्याउने सरकारको तयारी नरहेको देखिन्छ।

तर बजेटमा कार्यक्रम नरहे पनि राष्ट्रिय सभामा औपचारिक रूपमा विषय उठेपछि अर्थमन्त्रीले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिने संकेत गरेका छन्। अब गृह मन्त्रालयसँगको समन्वय, विज्ञ अध्ययन र कानुनी विकल्पबारे छलफल अघि बढेमा गाँजा खेतीसम्बन्धी बहस सरकारी नीतिको तहमा प्रवेश गर्ने सम्भावना बढेको छ।

विशेषगरी गण्डकी प्रदेशले औषधीय तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि कानुनी आधार तयार गरिसकेको अवस्थामा संघीय सरकारमाथि पनि यसबारे स्पष्ट नीति बनाउन दबाब बढ्न सक्छ। गण्डकीमा पारित कानुन संघीय कानुनसँगको सम्बन्धका कारण पुनर्विचारको चरणमा पुगेको भए पनि पछि प्रमाणीकरण भएको विवरण सार्वजनिक भएको छ।

६ भदौ २०८३, शनिवार १८:१३ बजे प्रकाशित