काठमाडौँ, १२ फागुन । सर्वोच्च अदालतले २०७४ माघ ७ गतेभित्र संक्रमणकालीन व्यवस्थाको अन्त्य गरी संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । माघ ७ को समय सिमाभित्र तीनवटै तहको निर्वाचन नगरे संविधानप्रतिको ‘जालझेल र बेइमानी’ हुने उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तह प्राथमिकतामा हुनुपर्ने निर्णय गरेको हो ।

न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा र अनिलकुमार सिन्हाको संयुक्त इजलासले यस्तो निर्णय गरेको हो । संविधानको धारा २ सय ९६ को उपधारा १ ले आगामी माघ ७ गतेभित्र संक्रमणकालको पूर्ण अन्त्य गर्नुपर्ने संवैधानिक दायित्व रहेको औल्याउदै सर्वोच्च अदालतले त्यसको विकल्प सोच्नु संविधानप्रति नै बेइमानी हुन जाने तर्फ सचेत गराएको छ । यो भन्दा बाहेक अन्यथा कुनै परिकल्पना गरियो भने त्यो संविधानप्रतिको जालझेल र बेइमानी हुनेछ, आदेशमा भनिएको छ ।

१२ फागुन २०७३, बिहीवार १२:३३ बजे प्रकाशित