राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद तोसिमा कार्कीले नेपालले जलवायु संकट सिर्जना नगरे पनि त्यसको सबैभन्दा ठूलो मूल्य चुकाइरहेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग ‘सहानुभूति होइन, जलवायु न्याय’ माग गरेकी छन्।

मलेसियामा आयोजित एसियाली सांसदहरूको कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै कार्कीले नेपालजस्ता न्यून कार्बन उत्सर्जन गर्ने देश जलवायु परिवर्तनको असमान प्रभावबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित भइरहेको बताइन्।

नेपालले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा करिब ०.०३ प्रतिशत मात्रै योगदान गर्ने उल्लेख गर्दै उनले जलवायु संकटलाई अब वातावरणीय समस्याका रूपमा मात्रै हेर्न नहुने बताइन्।

उनका अनुसार यो विकास, अर्थतन्त्र, खाद्य सुरक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य र अन्ततः न्यायसँग जोडिएको संकट हो।

कार्कीले आफ्नो सम्बोधनको सुरुवात नै नेपाललाई विश्वका १४ सर्वोच्च हिमशिखरमध्ये आठवटा हिमशिखर रहेको देशका रूपमा प्रस्तुत गर्दै गरिन्। सगरमाथासहितका हिमाल, हिउँ, वन, नदी, हिमनदी र हिमाली पारिस्थितिक प्रणाली नेपालले पुस्तौँदेखि संरक्षण गर्दै आएको उनको भनाइ थियो।

तर अहिले त्यही हिमालयबाट संसारलाई गम्भीर चेतावनी आइरहेको उनले बताइन्, ‘हिमालको हिउँ हराउँदैछ। र त्यससँगै मेरा जनताको सुरक्षा पनि हराउँदैछ।’

रसुवाको विपद्लाई जलवायु संकटसँग जोडिन् । कार्कीले केही समयअघि नेपाल–चीन सीमा नजिक भएको विनाशकारी हिमनदीजन्य घटनाले भोटेकोशी क्षेत्रमा ठूलो आकस्मिक बाढी निम्त्याएको प्रसंग पनि सम्बोधनमा उठाइन्।

उनले उक्त विपद्मा ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति भएको बताउँदै खोजी, उद्धार र राहतका काम अझै जारी रहेको उल्लेख गरिन्।

उनका अनुसार बाढीले सडक, पुल, घर, विद्यालय, स्वास्थ्यचौकी, व्यवसाय, जलविद्युत् आयोजना तथा दशकौँ लगाएर निर्माण गरिएका अन्य पूर्वाधार केही मिनेटमै ध्वस्त बनाइदिएको छ।

नेपाललाई राहत, वित्तीय सहयोग र मानवीय सहायता उपलब्ध गराउने विश्वभरका सरकार तथा जनताप्रति उनले आभार व्यक्त गरिन्।

तर कार्कीले यो घटना एउटा छुट्टै प्राकृतिक विपद् मात्रै नभएको बताइन्।

उनले भनिन्, ‘यो संसारको छानो—हिमालयबाट आएको एउटा गम्भीर चेतावनी हो।’

‘हिमनदी पग्लिने दर दोब्बर’

कार्कीले हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव तीव्र रूपमा बढिरहेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन तथा तथ्यांकसमेत प्रस्तुत गरिन्।

अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (ईसिमोड) लाई उद्धृत गर्दै उनले सन् २००० यता हिमनदीको हिउँ गुम्ने दर दोब्बर भएको बताइन्।

यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालका किसानदेखि हिमाली बस्ती र पूर्वाधारसम्म परेको उनको भनाइ थियो।

बदलिँदो मनसुनका कारण कृषि उत्पादनमा असर परेको, बाढी तथा पहिरोको जोखिम बढेको र प्रत्येक विपद्सँगै पूर्वाधार, सांस्कृतिक सम्पदा, व्यवसाय तथा यातायात र सम्पर्क सञ्जालमा क्षति पुगिरहेको उनले बताइन्।

तर भौतिक क्षतिभन्दा ठूलो क्षति मानवीय हुने कार्कीको भनाइ थियो, ‘एउटा सडक भत्किनु भनेको यातायात मात्रै रोकिनु होइन’

कार्कीले जलवायु संकटको प्रभाव सबैभन्दा कमजोर समुदायले बढी भोगिरहेको बताइन्।

उनले एउटा सडक भत्किनुलाई केवल यातायात अवरुद्ध भएको घटनाका रूपमा हेर्न नहुने उदाहरण दिइन्।

सडक अवरुद्ध हुँदा प्रसव जटिलता भएकी महिलाले आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा नपाउन सक्ने, बालबालिका विपद्बाट जोगिन आवश्यक गतिमा भाग्न नसक्ने तथा दीर्घरोग भएका ज्येष्ठ नागरिकलाई तत्काल उद्धार र सुरक्षित स्थानान्तरण गर्न कठिन हुने उनले बताइन्।

त्यस्तै, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले उद्धारमा ढिलाइ तथा सुरक्षित आश्रयस्थलसम्म पहुँचको अभावजस्ता थप चुनौती सामना गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

यसले जलवायु परिवर्तनको भार समाजका सबै मानिसले समान रूपमा नबोकेको देखाउने कार्कीले बताइन्।

‘हामीले धुवाँका चिम्नी बनाएका होइनौँ’

कार्कीले विकसित तथा उच्च उत्सर्जन गर्ने देशहरूले सिर्जना गरेको जलवायु संकटको मूल्य नेपालजस्ता न्यून उत्सर्जन गर्ने देशका नागरिकले चुकाउनुपरेको तर्क गरिन्।

उनले भनिन्, ‘हामीले ती धुवाँका चिम्नीहरू निर्माण गरेका होइनौँ। हामीले कोइला जलाएर यो संकट सिर्जना गरेका होइनौँ।’

तर अहिले नेपाली बालबालिकाले आफ्ना आमाबुबालाई र आमाबुबाले आफ्ना सन्तानलाई अरूले सिर्जना गरेको संकटको भग्नावशेषमुनि गाड्नुपर्ने अवस्था आएको उनले बताइन्।

त्यसैले नेपालका लागि जलवायु संकट वातावरणीय संकटमा मात्रै सीमित नभएको उनको भनाइ थियो।

उनले यसलाई विकासको संकट, आर्थिक संकट, खाद्य सुरक्षाको संकट, सार्वजनिक स्वास्थ्यको संकट र अन्ततः न्यायको संकट भएको बताइन्।

‘नेपाल आफ्नो जिम्मेवारीबाट पछि हटेको छैन’

कार्कीले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग माग मात्रै गरिरहेको नभई आफ्नो जिम्मेवारी पनि पूरा गरिरहेको बताइन्।

नेपालले सन् २०४५ सम्म नेट–शून्य उत्सर्जन हासिल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको, राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित योगदान (NDC 3.0) मार्फत जलवायु प्रतिबद्धतालाई थप सुदृढ बनाएको उनले बताइन्।

त्यस्तै, नेपालले नवीकरणीय ऊर्जाको विस्तार, विद्युतीय यातायातको प्रवर्द्धन, वन संरक्षण तथा जलवायु–उत्थानशील विकासमा लगानी गरिरहेको उनले उल्लेख गरिन्।

वातावरण संरक्षण तथा पुनर्स्थापनालाई सुदृढ बनाउन नेपालले ‘Healing Himalaya Initiative’ अर्थात् ‘आरोग्य हिमालय’ योजना अघि बढाएको पनि उनले बताइन्।

त्यसैले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहयोग माग्दा आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिएर नभई न्यायपूर्ण साझेदारीका लागि आवाज उठाइरहेको कार्कीको तर्क थियो।

उच्च उत्सर्जन गर्ने देशसँग चार प्रमुख माग

कार्कीले आफ्नो सम्बोधनमा जलवायु संकटको सामना गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष स्पष्ट मागसमेत प्रस्तुत गरिन्।

उनको पहिलो माग उच्च उत्सर्जन गर्ने राष्ट्रहरूले नेपालजस्ता न्यून उत्सर्जन गर्ने देशलाई पूर्वानुमानयोग्य, सहज पहुँचयोग्य र अतिरिक्त वार्षिक जलवायु क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने थियो।

अनुकूलनका लागि समर्पित जलवायु वित्त तथा ‘Loss and Damage Fund’ को रकम प्रभावित समुदायसम्म तत्काल पुर्‍याउनुपर्ने उनको माग थियो।

उनले जलवायु वित्त दशकौँपछि नभई अहिले नै उपलब्ध हुनुपर्ने बताइन्।

दोस्रो माग प्रारम्भिक चेतावनी प्रणालीमा लगानी बढाउनुपर्ने थियो।

कार्कीले प्राकृतिक विपद् तथा जोखिमको निगरानीसँग सम्बन्धित ‘SERVIR-HKH’ जस्ता कार्यक्रम तथा सहयोगमा कटौती भइरहेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरिन्।

नेपाललाई अत्याधुनिक र वास्तविक समयको जोखिम निगरानी क्षमता आवश्यक रहेको भन्दै उनले प्रविधि हस्तान्तरण, उपग्रहसम्बन्धी तथ्यांक तथा भूकम्पसम्बन्धी तथ्यांकको साझेदारीमा जोड दिइन्।

यस क्रममा उनले भनिन्, ‘दान होइन, साझेदारी !’

ब्ल्याक कार्बन घटाउन तत्काल कदम चाल्नुपर्ने

उनले छोटो अवधिमा प्रभाव पार्ने जलवायु प्रदूषक, विशेषगरी ब्ल्याक कार्बन घटाउन तत्काल कदम चाल्नुपर्ने माग पनि गरिन्।

ब्ल्याक कार्बनले कार्बन डाइअक्साइडको तुलनामा हिमनदी पग्लिने प्रक्रियामा तीव्र प्रभाव पारिरहेको उनको भनाइ थियो।

हिमालयमा भइरहेको तीव्र हिम क्षयलाई रोक्न यस विषयमा तत्काल अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य आवश्यक रहेको उनले बताइन्।

पेरिस सम्झौताको लक्ष्य अझ कडा बनाउनुपर्ने

कार्कीले पेरिस सम्झौताअन्तर्गतका जलवायु न्यूनीकरणका लक्ष्यलाई सम्मान गर्दै थप सुदृढ बनाउनुपर्ने बताइन्।

विश्वका सभाकक्षमा तापक्रम वृद्धिको प्रत्येक अंशबारे बहस भइरहँदा त्यसको प्रभाव हिमालयमा प्रत्यक्ष देखिइरहेको उनको भनाइ थियो।

हिमालयमा हिउँको क्षय, बाढी तथा विस्थापित परिवारको पीडासँग विश्वको तापक्रम वृद्धिको प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको उनले बताइन्।

ऋणमा पुनर्निर्माण गरेर जलवायु उत्थानशीलता सम्भव छैन

कार्कीले जलवायु संकटबाट प्रभावित देशका लागि ऋण राहतलाई जलवायु कार्यको एउटा माध्यमका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने माग पनि अघि सारिन्।

नेपालजस्ता देशले एउटै पूर्वाधार पटक–पटक पुनर्निर्माण गर्दै जलवायु उत्थानशीलता निर्माण गर्न नसक्ने उनको भनाइ थियो।

त्यसमाथि त्यस्तो पुनर्निर्माण पनि ऋणकै भरमा गर्नुपर्ने अवस्था आए समस्या थप जटिल हुने उनले बताइन्।

विपद्पछि पुनर्निर्माणका लागि थप ऋण लिने र फेरि अर्को विपद्मा त्यही संरचना नष्ट हुने चक्रले जोखिममा रहेका देशको आर्थिक भार झन् बढाउने उनको संकेत थियो।

‘हिमालय नेपालको मात्रै होइन’

कार्कीले हिमालयलाई ‘तेस्रो ध्रुव’ र ‘एसियाको पानीको टावर’ का रूपमा व्याख्या गरिन्।

एसियाभरिका करिब दुई अर्ब मानिस हिमाली क्षेत्रसँग जोडिएका जल प्रणालीमा निर्भर रहेको उल्लेख गर्दै उनले हिमालयको संरक्षण नेपालको मात्रै जिम्मेवारी हुन नसक्ने बताइन्।

उनका अनुसार हिमालयको संरक्षण सम्पूर्ण एसियाको साझा जिम्मेवारी हो।

त्योभन्दा अघि बढेर उनले यसलाई सम्पूर्ण विश्वकै साझा जिम्मेवारीका रूपमा व्याख्या गरिन्।

AFPPD लाई संसदीय अभियान चलाउन आह्वान

कार्कीले कार्यक्रममा एसिया–प्यासिफिक क्षेत्रका सांसदहरूको सञ्जाल AFPPD लाई जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई सम्बन्धित देशका संसद्मा प्रमुख र स्थायी प्राथमिकता बनाउन आह्वान गरिन्।

उनले जलवायु परिवर्तन, जलवायु उत्थानशीलता र जलवायु वित्तलाई संसद्को नियमित प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताइन्।

सम्मेलनबाट स्पष्ट घोषणापत्र जारी हुनुपर्ने र त्यो घोषणापत्र कागजमै सीमित हुन नहुने उनको आग्रह थियो।

बरु त्यसले जलवायु प्रतिबद्धतालाई कानुन, बजेट र वास्तविक कार्यान्वयनमा रूपान्तरण गर्ने विश्वव्यापी संसदीय अभियानको सुरुवात गर्नुपर्ने उनले बताइन्।

‘नेपाललाई सहानुभूति होइन, जलवायु न्याय चाहिन्छ’

सम्बोधनको अन्त्यमा कार्कीले नेपालको जलवायु संकटप्रतिको दृष्टिकोणलाई एउटा वाक्यमा समेटिन्।

उनले नेपालले यो संकट रोजेको नभएको बताउँदै विश्वव्यापी उत्सर्जनमा नेपालको योगदान नगण्य हुँदाहुँदै पनि त्यसको मूल्य अत्यन्त ठूलो चुकाइरहेको बताइन्।

उनले भनिन्, ‘मेरो देशले यो संकट रोजेको होइन।’

त्यसपछि उनले यही कुरा दोहोर्‍याउँदै नेपालमाथि परेको जलवायु संकटको भारप्रति विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराइन्।

उनको निष्कर्ष थियो, ‘नेपाललाई सहानुभूति चाहिँदैन। नेपाल जलवायु न्याय माग गर्दछ।’

यसरी कार्कीले आफ्नो सम्बोधनमा नेपालमा देखिएका हिमाली विपद् र जलवायु परिवर्तनबीचको सम्बन्धलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउँदै जलवायु वित्त, क्षतिपूर्ति, प्रविधि हस्तान्तरण, प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली, ब्ल्याक कार्बन न्यूनीकरण, ऋण राहत र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई नेपालको प्राथमिक मागका रूपमा प्रस्तुत गरेकी छन्।

१९ भदौ २०८३, शुक्रवार २२:२१ बजे प्रकाशित