बैशाख १५ गते गण्डकी प्रदेश सभा अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएपछि अर्को बैठक अझै सुरु हुन सकेको छैन । दलहरुबीच आन्तरिक कुरा नमिल्दा अर्को बैठक कहिले हुन्छ टुंगो लाग्न सकेको छैन ।

प्रदेश सभामा बैशाख १३ गते पेश भएको मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव विचाराधीन छ । तर, संसद सुरु नहुँदा अविश्वास प्रस्ताव के हुन्छ प्रष्ट हुन सकेको छैन ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई नयाँ मुख्यमन्त्रीका रुपमा प्रस्ताव गरेर प्रदेश सभामा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता पेस गरिएको छ ।

अविश्वास प्रस्तावमा कांग्रेससहित माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टीका २८ जना सांसदको हस्ताक्षर छ ।

तर, ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा वर्तमानको सरकार ढाल्न भने ३१ मत चाहिन्छ । मुख्यमन्त्री गुरुङ नेतृत्वको सरकारको विकल्प खोजिरहेका ३ दलले बैशाख १ गते राष्ट्रिय जनमोर्चाको साथ पाउने ‘वचन’ पाएपछिमात्रै अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए ।

बैशाख १ गते जनमोर्चा अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले सरकारको विपक्षमा मतदान गर्न सार्वजनिक रुपमै विज्ञप्ति जारी गरेपछि गण्डकी प्रदेश प्रदेश ‘हल्लिएएको’ थियो । केसीको वक्तव्य सार्वजनिक हुनुअघि गण्डकी जनमोर्चाका सांसद हालकै सरकारको पक्षमा थिए ।

गण्डकी प्रदेशमा जनमोर्चाको ३ सिट छ । जुन गण्डकीमा सरकार बनाउन ‘निर्णायक सिट’ हो । जनमोर्चाले साथ दिने बताएपछि नै विपक्षी गठबन्धनले मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने आँट गरेका हुन् । जानमोर्चाको साथले अविश्वास प्रस्तावमा ठीक ३१ मत पुग्छ ।

केन्द्रले जनमोर्चा सांसदलाई अविश्वास प्रस्तावमा साथ दिन ‘सर्कुलर’ जारी गरे पनि प्रदेशका सांसद नै यस विषयमा विभाजित छन् । जनमोर्चा संसदीय दलका नेतासमेत रहेका सांसद कृष्ण थापा र खिमविक्रम शाही सरकारकै निरन्तरता चाहन्छन् भने सांसद पियारी थापा विपक्षमा छन् । यसले प्रदेशमा नयाँ तरंग सिर्जना गरेको छ ।

‘केन्द्रले तलका कार्यकर्तासँग सल्लाह नै नगरी निर्णय गर्‍यो । तर, हामी पार्टीको विरुद्धमा जाँदैनौं । केन्द्रको निर्णयप्रति कटिबद्ध छौं,’ केही समयअघि सांसद थापाले भनेका थिए, ‘हाम्रो मत निर्णायक भएकाले मिलेमतो गर्छन् कि भन्ने हल्ला चलाइएको छ । तर, त्यस्तो हुँदैन ।’

आफूविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता हुन लागेको पत्तो पाएपछि मुख्यमन्त्री गुरुङले १ गते रातमा चालु अधिवेशन अन्त्य गर्न सिफारिस गरे । सोही सिफारिसको आधारमा मध्यरातदेखि लागू हुने गरी तत्कालीन प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले सभा अन्त्य गरिदिए ।

मुख्यमन्त्री आफैं पनि प्रदेश प्रमुख फेरबदल गरेर संघीयतालाई फाइदा नपुग्ने यसअघि पनि बताउँदै आएका थिए ।

आफ्नो सांसद सम्पर्कविहीन भएपछि जनमोर्चा सांसद पियारी थापाले ‘सांसद खोजी गरी पाऊँ’ भन्दै प्रदेश सभा सचिवालयमा निवेदन दिइन् । त्यही निवदेनका आधारमा प्रदेश सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले सभा अनिश्चितका लागि स्थगन गरिदिए ।

‘एउटा सांसदको अनुपस्थितिमा सदनै रोक्ने सभामुख ज्यूले गलत नजीर बसाल्नुभयो । अब यसरी सदन चल्न सक्दैन,’ एमाले संसदीय दलका नेतासमेत रहेका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले भनेका छन्, ‘दिनदिनै म पनि एउटा सांसद अनुपस्थित बनाउँछु । र सदन रोक्न निवेदन दिन्छु । त्यसपछि सभामुख ज्यूले कुन नैतिकताले सदन चलाउनुहुन्छ ?

बैशाख १५ गतेदेखि स्थगित सदन अझै सुचारु हुन सकेको छैन । सदन कहिले सुरु गर्ने भन्नेबारे सोमबार कार्यसमिति बैठक बसेको थियो । तर, बैठकले निर्णय दिन सकेन ।

बैठकले निर्णय दिन नसकेपछि मंगलबारको सर्वदलीय बैठकलाई जिम्मा दिएको थियो । तर, सर्वदलीय बैठकले पनि निकास दिन सकेन । बरु विहीबार पुनः कार्य समिति बैठक बस्ने र त्यसपछिमात्रै टुंगो लाग्ने सहमति भएको छ ।

तोकिएको कार्यसूचीअनुसार अविश्वास प्रस्तावमा छिनोफाने लाग्न नसकेपछि मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ त्यसलाई जतिसक्दो पछाडि धकेल्न चाहन्छन् भने विपक्ष चाँडै निर्क्योलमा पुर्‍याउन आतूर छ ।

मंगलबारको सर्वदलीय बैठकमा यही विषयमा सभामुख र मुख्यमन्त्री गुरुङबीच नोकझोंक नै भएको बैठकमा सहभागी सांसदहरु बताउँछन् ।

मुख्यमन्त्री गुरुङले जेठ पहिलो हप्ता भएमात्रै बैठक चल्न सक्ने नत्र त्यसअघि आफूले सदन नै चल्न नदिएर अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिएको बैठकमा सहभागी एक सांसदले जानकारी दिए ।

‘कोभिड महामारी रहेको र निषेधाज्ञा पनि भएकाले बाहिरका सांसद आउन सक्दैनन् त्यसैले बैशाखपछि नै गरौं भनेर मुख्यमन्त्रीज्यूले भन्नुभयो,’ ती सांसद भन्छन्, ‘तर, यो उहाँको सत्ता लम्ब्याउन कोभिडलाई बहाना गराउनु भएको छ । प्रदेशलाई यसरी बन्धक बनाउनु हुँदैन ।’

मुख्यमन्त्रीविरुद्ध बैशाख २ गते अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । अविश्वास प्रस्तावको ठीक १० मिनेट अघि माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो ।

कानुनअनुसार कुनै पनि दलले सरकारलाई दिएके समर्थन फिर्ता लिएको खण्डमा ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिइसक्नुपर्ने हुन्छ ।

नियमानुसार मुख्यमन्त्री गुरुङले जेठ २ अगावै विश्वासको मत पाइसक्नुपर्ने हुन्छ । सदनमा मुख्यमन्त्री गुरुङविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव विचाराधीन अवस्थामा छ । तर, रोकिएको सदन सन्चालन गर्न दलहरुबीच अझै सहमति जुट्न सकेको छैन ।

२२ वैशाख २०७८, बुधवार ११:३७ बजे प्रकाशित