७ फागुन, काठमाडौं । गत मंगलबारबाट अदालतको सहयोगी(एमिकस क्युरी)को रायसहितको बहस सुरु भएको थियो ।
मंगलबार वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रिबहादुर कार्कीले र बुधबार वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेल र वरिष्ठ अधिवक्ता विजयकान्त मैनालीले बहस गरे । बिहीबार वरिष्ठ अधिवक्ता मैनालीले बुधबारको बाँकी र वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले बहस गरे । शुक्रबार वरिष्ठ अधिवक्ता गीता पाठक संग्रौलाले राय प्रस्तुत गरिन् ।

पाँच जनामध्ये चार जना बद्रिबहादुर कार्की, सतिशकृष्ण खरेल, पूर्णमान शाक्य र गीता पाठक संग्रौलाले प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापनाको फैसला गर्न संवैधानिक इजाललाई राय दिएका छन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता मैनालीले भने, प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सदर गर्न सुझाव दिए । एमिकस क्युरीको तर्फबाट संसद् विघटनको पक्षमा मैनाली एक्लै देखिएका हुन् ।

बहुमत, अल्पमत जुनसुकै माध्यमबाट निर्वाचित भएका प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार हुने मैनालीको तर्क छ । नेपालले संसदीय शासन पद्धति अपनाएको र धारा ७६(७) मै विघटनको अधिकार रहेको भन्दै उनले भनेका छन्, ‘यसको प्रयोग सबै प्रधानमन्त्रीले गर्न सक्छन् ।’
प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाबीचको चेक एण्ड ब्यालेन्स (नियन्त्रण र सन्तुलन) अन्तर्गत रहेको वरिष्ठ अधिवक्ता मैनालीलको राय छ ।
आफ्नो राय दिने क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता मैनालीले संविधानमै त्रुटि रहेको पनि जिकिर गरेका छन् ।
संविधानको धारा ७६ मा मन्त्रिपरिषद् गठन सम्बन्धी व्यवस्था छ । यो व्यवस्था चुनाव भएपछि पहिलो पटकका लागि हो भन्ने राय प्रस्तुत गर्दै उनले पहिलो सरकार बनिसकेपछि अर्को सरकार आउने सन्दर्भमा संविधानमा त्रुटि रहेको बताए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता मैनालीले पार्टीको विवादले संसद विघटन हुन सक्ने पनि बताएका छन् ।
ओलीले दुषित मनसाय राखे :कार्की
वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले संसदीय व्यवस्थामा संसद विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई हुने बताए ।तर, उनले अहिलेको विघटन भने संविधानसम्मत नभएको र प्रधानमन्त्रीले दुषित मनसाय राखेर विघटन गरेको राय प्रस्तुत गरे ।
कार्कीले इजलासमा भनेका छन्, ‘संसद् विघटन पार्टीको झगडाका कारण गरिएको छ, संसदमा फेस गरिएको छैन, पार्टीको झगडाले संसदलाई प्रभावित गर्न पाइँदैन ।’

उनको निष्कर्ष छ– संविधानमा संसद विघटन हुने व्यवस्था छ । तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मालाफाइड इन्टेन्सन (दुषित मनसाय) राखेर विघटन गरेका छन् । संसद र सरकार असफल भएको अवस्थामा मात्रै विघटन गर्न सकिने भन्दै उनले अहिलेको विघटन मालाफाइड इन्टेन्सन का साथ गरिएको बताएका हुन् ।

कार्कीले बहुमतको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउने दाबी गरे ।
२०७२ को संविधानले विघटनको अधिकार नहटाएको उनको दाबी छ । २०४७ सालको संविधानको धारा ५३ (४)मा रहेको विघटनको अधिकार २०७२ को संविधानमा धारा ८५ मा साइलेन्ट रहेको बताए ।

तीन जनाको एउटै राय : संसद् पुनस्र्थापनाको विकल्प छैन ।
एमीकस क्युरीका बाँकी तीन जनाको एउटै राय छ– संसद् पुनस्र्थापनाको विकल्प छैन ।
अधिवक्ता सतीशकृष्ण खरेलले त अदालतले संसद् पुनस्र्थापना नगरे दलहरुको हातबाट सत्ता उम्कन सक्ने खतरा समेत देखाएका छन्। त्यसका लागि सुरक्षा निकायले छलफल नै गरिरहेको उनले इजलसमा सुनाए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले भने संसद् विघटन हुनै नसक्ने बताए ।
‘नेपालको माटो सुहाउँदो प्रणाली छ, यसलाई फालिदिउँ भन्न मिल्दैन’ उनले भनेका छन् ।
उनले नेपालको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई विशेष अधिकार नदिएको, धारा ७६ अनुसार वैकल्पिक सरकार गठन गर्न संसदीय प्रक्रिया अवरुद्ध पारेको भन्दै संसद विघटन असंवैधानिक रहेको बताए । उनले विगतमा पटक पटक संसद विघटन भएकाले नेपालमा सुधारिएको संसदीय व्यवस्था अवलम्बन गरेको र यसमा सहज रुपमा संसद विघटन नराखिएको तर्क दिए ।
‘नेपालले आफ्नै माटो सुहाउँदो प्रणाली अवलम्बन गरेको छ । ३ वर्ष भयो, यसले काम गरेन, यसलाई फालिदिउँ भन्न मिल्दैन’ उनले इजलासलाई सुझाव दिए ।

शाक्यले संसद पुनर्स्थापना भए अर्को सरकार बन्न सक्छ कि सक्दैन भनेर अदालतले टाउको दुखाउन पनि नपर्ने सुझाव दिए ।
बहुमतको प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न नपाउने, संविधानको धारा ८५ को छुट्टै व्याख्या हुन नसक्ने उनको राय छ ।

दुई अवस्थामा मात्रै विघटन हुन सक्ने उनको भनाई छ ।
पहिलो– संविधानको धारा ७६(५) अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा । धारा धारा ७६(५) मा प्रतिनिधिसभाका कुनै सांसदले ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

दोस्रो– ७६(१) अन्तर्गतको बहुमतको प्रधानमन्त्री, ७६९२० अन्तर्गतको दुई वा दुई बढी दलको प्रधानमन्त्री, ७६(३) अन्तर्गतको सबैभन्दा ठूलो दलको प्रधानमन्त्री जो भएपनि उसले कुनै पनि कारणले राजीनामा दिएर अर्को सरकार बन्न नसकेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सक्ने शाक्यको राय छ ।

‘यी दुई भन्दा अर्को अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन हुन सक्दैन । संविधानले कामचलाउ सरकारले मात्र विघटन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको हो । कसैले आफ्नै नेतृत्वमा चुनाव गर्छु भनेर विघटन गर्न पाउँदैन’ उनले भनेका छन् ।

पार्टीभित्रको विवादले संसद विघटन गर्न नपाइने, पार्टी भित्रको समस्या पार्टी र संसदीय दलको विधानबाट सुल्झ्याउनुपर्ने उनको राय छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता गीता पाठकले पनि संसद् विघटनलाई गलत भनेकी छन् ।
शुक्रबार आफ्नो राय राख्दै उनले भनेकी छन्, ‘यो विघटन नेगेटिभ अब्लिगेसन (दायित्व)र नेगेटिभ राइट भयो ।’

‘संविधानको धारा ८५ स्वतन्त्र धारा होइन । सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संविधानको धारा ७६(१) अन्तर्गतको बहुमतको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । उहाँले संविधानको धारा ७६(७) प्रयोग गर्न सक्नुहुन्न’ पाठकले भनेकी छन् ।

अब फैसलाको प्रतीक्षा
एमिकस क्युरीका तर्फबाट अन्तिममा पाठकले राय प्रस्तुत गरेसंगै प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्धामा बहस सकिएको छ ।

बहस सकिएपछि संवैधानिक इजलासको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले फागुन १० गतेभित्र बहस नोट दिन यस रिटमा पक्ष, विपक्ष र एमिकस क्युरीका रुपमा चयन भएका कानुन व्यवसायीलाई आग्रह गरेका छन् ।
अब फैसला आउनेछ । फैसला कहिले आउँछ भन्ने सम्बन्धमा प्रधानन्यायाधीश जबराले भनेका छन्, ‘१० गतेभित्र बहस नोट आउँछ । त्यसपछि हेर्दाहेर्दैमा जान्छ । ११ गते र१२ गते जति पनि जान सक्छ ।’
१० गतेसम्म बहस नोट आएपछि ११ गते फेरि संवैधानिक इजलास बस्नेछ । फागुन ११ गतेभन्दा पछि कुनै पनि दिन फैसला आउन सक्ने प्रधानन्यायाधीश जबराले बताएका हुन् ।

७ फागुन २०७७, शुक्रवार १९:५१ बजे प्रकाशित