काठमाण्डू उपत्यका कोभिड–१९ को केन्द्रविन्दु बनेपछि मङ्सिरमा कडा लकडाउन गर्न स्थानीय जनप्रतिनिधिले गरेको मागबारे सरकारी अधिकारी र विज्ञले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन्।

अघिल्लो साता कोभिड-१९ सङ्कट व्यस्थापन सञ्चालन केन्द्र सीसीएमसीको निर्देशक समितिसँग उपत्यकाका सबै मेयरले छठ सकिएलगत्तै लकडाउन गर्न माग गरेका थिए।

लकडाउन गरिए सङ्क्रमण विस्तार कम हुने कुरामा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सकारात्मक टिप्पणी गरेको मेयर सङ्घका उपाध्यक्ष एवम् ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु महर्जनले बताए।

तर गृह मन्त्रालयका प्रवक्ताले उपत्यकामा लकडाउन हुने सम्भावना नदेखेको बताएका छन्।

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन डब्लूएचओको अनुसार देशभरको सङ्क्रमणमध्ये काठमाण्डू उपत्यकामा ४६ प्रतिशत र बागमती प्रदेशमा देखिएका सङ्क्रमण मध्ये ८५ प्रतिशत उपत्यकाका तीन जिल्लामा रहेको छ।

लकडाउनको माग किन ?

मेयर महर्जनका अनुसार उपत्यकाका केही मेयरहरूले कडाइका साथ लकडाउन गरिएको खण्डमा सङ्क्रमणको दर नियन्त्रण गर्न सकिने धारणा राखेका थिए।

“त्यसपछि गृहमन्त्रीले छठपछि दुई हप्ताका लागि लकडाउन गर्ने सोचमा नेपाल सरकार रहेको भन्नुभयो। तर अहिले विधि पुगेको छैन, विधि पुर्याएर त्यो काम गर्छौँ भनेर भन्नुभयो।”

“मैले चैत ११ गते जस्तो घोषणा गर्ने अनि त्यसपछि हात बाँधेर बस्नुहुँदैन भन्ने धारणा राखे। अब लकडाउन गर्ने हो भने त्यो बीचमा के के गर्ने भन्ने कार्यक्रम हामीसँग हुनुपर्छ,’ महर्जनले भने।

‘परीक्षण र कन्ट्याक ट्रेसिङ गर्नुपर्छ भन्दा गृहमन्त्रीले १४ दिनपछि अझै एक साता लकडाउन थप्न सकिने पनि सङ्केत गर्नुभएको छ।”

सरकार के भन्छ ?

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन डब्लूएचओको नेपाल कार्यलयले अघिल्लो साता सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा काठमाण्डू महानगर क्षेत्र कोभिड–१९ को ‘हटस्पट’का रूपमा बढिरहेको जनाएको छ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको सातामा देशभर देखिएका सङ्क्रमणको ५० प्रतिशत काठमाण्डू उपत्यकामा फेला परेको बताइएको छ।

तर गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढा अर्को लकडाउनको सम्भावना नदेखेको बताउँछन्।

बुढाले भने, “एकपटक लकडाउन गर्दा स्थिति सहज हुन्छ वा खोप आइपुग्छ भन्ने अवस्था छैन। पहिला पनि लकडाउन भएकै हो, कहिलेसम्म गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्छ।’

‘अहिले आर्थिक गतिविधि गर्नुपर्ने र विकास निर्माणका कामहरू गर्नुपर्ने अवस्था छ। आम जनतालाई सोध्दा पनि निकै थौरै मानिसले मात्रै लकडाउन गर्नुपर्छ भनेर भन्लान।”

“पहिला गर्दा पनि खोल्नुपर्यो काम गरेर खाने वातावरण बनाइदिनुपर्यो भनेर आवाज उठेको हो। अहिले लकडाउनबारे छलफल भएको छैन।”

मन्त्रिपरिषद्ले लकडाउन नगर्ने निर्णय लिएसँगै जिल्लाहरूले पनि लकडाउन नगरेको उल्लेख गर्दै बुढाले कुनै क्षेत्रमा उच्च सङ्क्रमण देखिए त्यहाँ आवतजावत नियन्त्रण गरी परीक्षणलाई तीव्रता दिने नीति सरकारले लिएको बताए।

विज्ञ के भन्छन् ?

सङ्क्रामक रोगसम्बन्धी विशेषज्ञ डा। अनुप सुवेदी परीक्षणको दायरा बढाउने र सङ्क्रमण फैलन नदिन सावधानी अपनाउनुपर्ने विषय राज्यको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने बताउँछन्।

उनले भने, “अस्पतालहरूमा आइसीयूमा एकदमै धेरै चाप पर्यो भने लकडाउनले त्यसलाई मत्थर गरिदिन सहयोग गर्छ।’

‘समग्र महामारीको फैलावटलाई पनि त्यसले कम गर्छ। तर लकडाउन गर्दा अरू केही गरिएन भने त्यसका समाजिक र आर्थिक घाटा बढी हुन्छ।”

उनी थप्छन्, “लकडाउन अन्तिम अस्त्र हो। एकमात्र अस्त्रका रूपमा त्यसलाई प्रयोग गर्यो भने खासै फाइदा हुँदैन किनभने लकडाउन सकिने बित्तिकै सङ्क्रमण फेरि बढिहाल्छ।”

डा। सुवेदीले सङ्क्रमित र उनीहरूसँग सम्पर्कमा आएका सबै व्यक्तिको परीक्षण निस्शुल्क गरिनुपर्ने भन्दै त्यसो नगरे महामारी नियन्त्रण नहुने बताए।

डब्लूएचओले पनि निगरानी, घटनाको अनुसन्धान र सङ्क्रमितसँग सम्पर्कमा आएकाहरूको पहिचान अनि परीक्षणलाई थप विस्तार गर्नुपर्ने बताएको छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार उपत्यकामा कोभिड १९ सङ्क्रमितका लागि १,६२८ बेड, २७९ आइसीयू, १२२ एचडीयू अनि १४७ भेन्टिलेटर छुट्याइएको छ।

मन्त्रालयको अनुगमनले ४० प्रतिशत बेड र २५ प्रतिशत भेन्टिलेटर नयाँ बिरामीका लागि प्रयोग गर्न मिल्ने गरी राखेको पाइएको थियो।

४ मंसिर २०७७, बिहीवार १४:५१ बजे प्रकाशित