नेपाल बार एसोसिएसनले संवैधानिक नियुक्तिमा हुने गरेको राजनीतिक भागबन्डाका कारण संविधान कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको बताएको छ ।

राजनीतिक दलहरुका कारण संविधानमा लागेको ‘खोट’को परिणाम न्यायपालिकामा समेत देखिएकाले न्यायपालिका पनि स्वतन्त्र हुन नसकेको बारको भनाइ छ ।

कानुन व्यवसायीहरुको राष्ट्रिय भेलापछि सोमबार भएको पत्रकार सम्मेलनमा बारका महासचिव लिलामणि पौडेलले संविधानले व्यवस्था गरेका निकायहरुमा नियुक्ति, सिफारिस, मनोनयनको जिम्मेवारी पाएका राजनीतिक दलहरुका कारण संविधान कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको बताउनुभयो ।बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले न्यायाधीश नियुक्तिमा हुने षड्यन्त्रहरुका कारण कानुनी राज्य स्थापनामा समस्या देखिएको बताउनुभयो ।

न्यायपालिकाको शुद्धीकरण र सुदृढीकरणका लागि न्याय परिषद्का काम-कारबाही पारदर्शी, निष्पक्ष र स्वतन्त्र हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

बारको तीनदिने ‘भर्चुअल राष्ट्रिय भेला’ले कोरोना महामारीका कारण समस्यामा परेका कानुन व्यवसायीहरुलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले कानुन व्यवसायी विपद् राहत कोषमार्फत् छ महिनाका लागि ऋणस्वरुप ५० हजार रुपैयाँ दिन बारको कार्यसमितिलाई अनुरोध गरेको छ ।

२९ भदौ २०७७, सोमवार १७:४६ बजे प्रकाशित