पार्टीको आन्तरिक विवाद समाधानउन्मुख भएपछि मन्त्रिमण्डल हेरफेरमा नेकपा नेताको चासो र लविङ सुरु भएको छ ।

यही मेसोमा गोकुल बास्कोटा पुनः मन्त्री बन्ने चर्चा नेकपा वृतमा छ । ७० करोड घुस मागेको आरोप लगोपछि बास्कोटाले राजीनामा दिएका थिए । उनले ७० करोड घुस मागेको अडियो बाहिरिएको थियो ।

उक्त अडियो आफ्नो नभएको भन्दै बास्कोटा अदालत गएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि यो केश हेरिरहेको छ । उनको अडियोमाथिको अनुसन्धान तामेलीमा राख्न खोजेको पनि बाहिरएिको छ।

बास्कोटालाई ७० करोड अडियो काण्डमा क्लिन चिट दिएर मन्त्री बनाउने तयारी रहेको नेकपा नेताहरु बताउँछन् ।

महासचिव विष्णु पौडेल नेतृत्वको कार्यदलले शनिबार पार्टीका दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाललाई बुझाएको प्रतिवेदनमा काम प्रभावकारी बनाउन संघीय र प्रदेश सरकारमा हेरफेरको प्रस्ताव छ ।

कार्यदल प्रतिवेदनमा ‘सरकार पार्टीको नीतिगत मार्गदर्शनमा सञ्चालन हुने र स्थापित मान्यतालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने’ भनिएको छ ।

यसबाहेक कार्यदल प्रतिवेदनमा ‘सचिवालयका सदस्यको सुझाव, अध्यक्षद्वयको आपसी परामर्श र सहमति तथा संवैधानिक व्यवस्था, कानुन, प्रबन्ध र निश्चित मापदण्डको आधारमा संघीय मन्त्रिपरिषद् र प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठन र राजनीतिक नियुक्तिसम्बन्धी निर्णय गर्ने’ प्रस्ताव छ ।

प्रस्तावसँगै मन्त्रिपरिषदमा आफ्नो उपस्थितिलाई लिएर नेताहरुले चासो र लविङ सुरु गरेका छन् । कार्यदलको प्रस्तावमाथि ओली र दाहालले पनि छलफल थालेका छन् ।

कति संख्यामा र कुन मापदण्डका आधारमा मन्त्री हेरफेर गर्ने भन्ने कार्यदल प्रतिवेदनमा यकिन किटान नभए पनि कार्यदल प्रतिवेदनअनुसार विवाद टुंगिएलगत्तै मन्त्रीमण्डल हेरफेर गर्ने प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओली र अर्का अध्यक्ष दाहाल तयार भएका छन् ।

मन्त्रिपरिषद् हेरफेर हुँदा दुई अध्यक्ष ओली र दाहालबाहेक वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहलाई पनि सम्मानजनक प्रतिनिधित्व सुनिश्चत गराउने तयारी छ । कार्यदल प्रतिवेदनमा ‘मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन र राजनीतिक नियुक्तिका सम्बन्धमा योग्यता, क्षमता, निष्ठा, निरन्तरता, योगदान र राष्ट्रिय दृष्टिले सन्तुलन कायम हुनेगरी मापदण्ड निर्धारण गर्ने’ उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्रीले अढाई वर्षको अवधिमा ९ पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार तथा पुर्नगठन गरेका छन् । २०७४ फागुन ३, १४ र चैत १२ गते मन्त्रिपरिषद् विस्तार भएको थियो । त्यसपछि २०७५ जेठ १८, साउन १८ र फागुन १६ मा विस्तार भएको थियो । २०७६ साउन १५, मंसिर ४ र फागुन ५ मा विस्तार तथा पुर्नगठन भएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले २०७६ मंसिर ४ मा मन्त्रिपरिषद् पुर्नगठनमा ६ मन्त्री, ३ राज्यमन्त्री हटाएर नयाँ ६ मन्त्री र ३ राज्यमन्त्री नै नियुक्त गरेका थिए ।

९ भदौ २०७७, मंगलवार २०:०५ बजे प्रकाशित