७ कात्तिक, काठमाडौं । सरकारले पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्गको मिती फेरि सर्ने भएको छ । सरकारले नै या आयोजना २०७९/०८० सम्म निर्माण गर्न नसकिने बताएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०६४/०६५ बाट सुरु भयो यो आयोजना आर्थिक बर्ष २०७४/०७५ मा सक्ने लक्ष्य थियो । तर, ०७४/०७५ मा रुट परिवर्तन गर्दै २०७९/०८० मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । तर, लक्ष्य अनुसार २०७९/०८० सम्ममा पनि निर्माण सम्पन्न हुने संभावना नरहेको भन्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले अर्को ४/५ वर्ष समय थप गरिनुपर्ने बताएको छ ।

‘मध्यपहाडी लोकमार्ग ०७९/०८० मा सम्पन्न हुने संभावना छैन्, समय बढाउनुपर्ने छ’ आइतबार संसदको विकास तथा प्रविधि समितिमा मन्त्रालयका सचिव रविन्द्र श्रेष्ठले भने, ‘स्थानीय तहहरुको सहयोग भयो भने अरु थप ४/५ वर्ष लाग्छ ।’

स्थानीय तहको सहयोग बुढीगण्डकी आयोजना को डुबान क्षेत्र र पोखरामा आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । ‘बुढीगण्डकी आयोजना को डुबान क्षेत्रमा के गर्ने भन्ने निक्र्योल नभएको र पोखरामा सात/आठ सय घर भत्काउनुपर्ने भयो । त्यसमा सरकारले मुआब्जा दिन सक्दैन । यस्तोमा स्थानीय तहको सहयोग आवश्यक छ’ सचिव श्रेष्ठले भने ।

१४ वर्षमा भौत्तिक प्रगति ५८ प्रतिशत

सचिव श्रेष्ठका अनुसार आयोजना सुरु भएको १४ वर्षको अवधिमा भौत्तिक प्रगति ५८ प्रतिशत भएको छ । वित्तिय प्रगति ६३ प्रतिशत छ ।

लक्ष्य अनुसार आयोजना समयमै सम्पन्न हुन नसक्नुको प्रमुख कारण बजेट भएको सचिव श्रेष्ठले बताए । ‘यसरी बजेट बढ्दै जान्छ भनेर निर्माण सम्पन्न हुने डेट फिक्स हुन्छ’ उनी थप्छन्, ‘तर, जुन हिसाबले बजेट बढ्दै जान्छ भन्ने अपेक्षा गरेका हुन्छौं त्यो अनुसार नभएर नै हो ।’

२८ करोड/३० करोड लाग्ने आयोजनाको लागि विनियोजन २५ लाखबाट शुरु हुने उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘२५ लाख विनियोजन हुँदै जाँदा सम्पन्न हुन कति समय लाग्छ भनेर हजुरहरु (सांसदहरु) नै गेस गर्न सक्नुहुन्छ ।’

सडकमा जनताको अकांक्षा धेरै रहेको र सबैभन्दा धेरै माग सडक मै हुने भएकाले पनि सडक आयोजनाहरु धेरैतिर बनाउँदा बजेट छरिन पुग्दा ठूला आयोजनामा समस्या हुने गरेको उनको भनाइ छ ।

गुणस्तरीय कामका लागि पनि बजेट र डिजाइन प्रक्रियामा समस्या रहेको उनको भनाइ छ ।

‘विकास आयोजनाको डिजाइन बनाउँदा नै कति बलियो बनाउने भन्ने हुन्छ । राजमार्गको हकमा पनि त्यहि हो’ उनले थपे, ‘नदी छेउछाउ कति ग्याप राख्ने भन्ने हुन्छ । ५० औं वर्ष केही नहुने पनि बनाउन सकिन्छ । र त्यस अनुसार बजेट चाहिन्छ । हामी लगानी गर्न सक्छौं कि सक्दैनौं ?’

नदीमा पुल बनाउँदा पनि कति हाइट हुनुपर्ने भन्ने मापदण्ड अनुसार काम नहुँदा नदीले पुल नै छुने गरेको उल्लेख गर्दै उनले यसले पनि बाढी पहिरोको समस्या हुने गरेको बताए ।

दिगो विकासका लागि जथाभावी डोजर चलाउने प्रवृेति पनि समस्याका रुपमा देखा परेको उनले बताए । सडक बनाउने नाममा जथाभावी डोजर लगाउने जस्ता कार्यले नदीमा पानी भन्दा बढ्ता लेदो बग्न थालेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘नदीमा यति पानी आउन सक्छ भनेर गरिएको आंकलन मिल्न छाडेको छ । लेदो मिसिएर नदीको सतह आंकलन गरिए भन्दा माथि आउँदा पनि दिगो सडक र बाढी पहिरोको समस्या आएका छन् ।’

२०७९/०८० भित्रै सक्न संसदीय समितिको निर्देशन

मध्यपहाडी लोकमार्गको कार्यप्रतिबारे भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको प्रस्तुत सुनेपछि संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले लक्ष्यअनुसार ०७९/०८० भित्रै आयोजनाको काम सम्पन्न गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

‘पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्ग आयोजना २०७९/०८० मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिरहँदा अबको दुई वर्षमा ठेक्का लाग्न बाँकी खण्डहरुको ठेक्का प्रक्रिया पुरा गर्ने, बाँकी कामहरु गर्ने र तोकिएको समयमा आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइ काम अगाडि बढाउन समिति भौत्तिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देश गर्दछ’ बैठकको निर्णय छ ।

निर्णय सुनाउँदै समिति सभापति कल्याणी खड्काले अन्तरमन्त्रालय समन्वयको अभाव, आयोजनाको योजना निर्माण लगायतका विषयमा समेत समस्या हुँदा आयोजनाहरु दिगो र गुणस्तरीयतामाथि प्रश्न उठ्ने गरेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गरिन् ।

पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्ग आयोजना आर्थिक बर्ष २०७४/०७५ मा सम्पन्न गर्ने उदेश्य रखिएको उल्लेख गर्दै उनले निर्धारित समयमा आयोजना नसक्ने र थपिएको सहित १४ वर्षमा जम्मा ५८ प्रतिशत मात्रै भौत्तिक प्रगति हुनुले नेपालका विकासको गति कस्तो छ ? भन्ने देखाएको बताइन् ।

छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरुले पनि सडक आयोजनाको डिजाइन गर्दा ध्यान दिइनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । ‘सेती नदीमा राजमार्ग बगेको हो कि राजमार्ग सेती नदीमा बगेको हो ?’ सांसद गणेश पहाडीले प्रश्न गरे ।

सांसद गजेन्द्र बहादुर महत, रंगमति शाही, कमला रोकाले पनि दिगो हुने गरी विकास आयोजना अगाडि बढाइनुपर्नेमा त्यस अनुसार राज्यको नीति नै बन्न नसकेको बताए । पहुँच र पावरका आधारमा आयोजना अगाडि बढाउने, धेरै भन्दा धेरै आयोजना तय गर्ने र थोरै थोरै बजेट छर्ने प्रवृतिले समानुपातिक विकास र दिगो विकास हुन नसकेको उनीहरुको निष्कर्ष छ ।

७ कात्तिक २०७८, आइतवार २२:४८ बजे प्रकाशित