काठमाण्डौँ – नेपाल–भारत सिमामा देखिएको अवरोध हटाउन नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्व सरकारले राजजिनामा दिनुपर्ने सर्त भारतीय पक्षले राख्न थालेका छन । श्रोतका अनुसार यो सरकार रहेसम्म सिमामा अवरोध नहट्ने भारतिय उच्च अधिकारीहरुले बताउन थालेका हुन । अनौपचारिक भ्रमणका क्रममा पररष्ट्रमन्त्रि कमल थापाले पनि यहि जवाफ पाईरहेको बताइएको छ । यद्धपी भारतले ओली नेतृत्वको सरकार विघटन गर भने औपचारिक रुपमा भनेको छैन । नाकाबन्दी पनि औपचारिक रुपमा गरिएको हैन ।  आन्दोलनरत मधेस केन्द्रित दलहरुपनि ओली सरकार गए कांग्रेस नेतृत्वमा फेरी सरकार गठन हुने र आफुहरु पनि सरकारमा सहभागी हुन वातावरण बन्ने भारतिय आश्वाशनमा सरकार विघटनकै लविङ्मा लागीपरेको बुझीएको छ ।  ई–पब्लिकसंग कुरा गर्दै तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका केन्द्रिय सदस्य सुर्दशन झाले अहिलेकै जस्तो असहज परिस्थिति जारी रहे केही महिनामै ओली नेतृत्वको सरकारको विकल्प सुरु हुने र त्यसपछि राष्ट्रले निकास पाउने दाबी गरे । मुलुकमा उत्पन्न असहज परिस्थितिलाई टुलुटुलु हेरर बस्ने, समस्या साधानमा गम्भिर नबन्ने सरकारको आश गरेर बस्न नसकिने भएपछि स्वतः विकल्पका लागि वातावरण तय हुने उनको कथन छ । त्यसो भए तपाँईहरु ओली सरकारसंग सहमती गर्न नै तयार नभएको हो भन्ने प्रश्नमा झा ले मधेस आन्दोलन प्रति गम्भिर नभएपछि सहमती गछौँ भन्नुको औचित्य नरहेको तर्क गरे ।
भारतिय कुटनिति
भारतिय पक्ष नेपालमा कम्न्युष्ट सरकार र राज्यका प्रमुख अंगहरुमा कम्न्युष्टहरुको बर्चस्व रहेको भन्दै पश्चिमाहरुलाई नेपालका विरुद्धमा प्रचार गरिरहेको छ । आफ्नो कुटनिति तबरबाट नेपालकै सिमामा समस्या भएको देखाएर नेपाल–भारत सिमामा आफैँले लगाएको नाकाबन्दीका पक्षमा मत बढाउन उद्धत देखिन्छ । नेपाली सिमामा आन्दोलन चर्काउन मधेसकेन्द्रित दलहरुलाई प्रयोग गर्दै नेपाली भुमीमा भारतिय सिमा सुरक्षा बल एसएसबीका जवानहरुलाई पठाएर तस्करहरु लख्ट्नेक्रममा भुकीएको भन्ने जस्ता नालायक जवाफ दिइरहेको छ । भाmपामा भएको घटनाबारे यथार्थ जानकारी गराउन नेपाल सरकारले गरेको आग्रहलाई वास्ता नगरी चुपचाप बसिरहेको छ ।   भारतिय लविङ्कै कारण चिनसंग हुने भनिएको इन्धन आयात सम्वन्धी सम्झौतामा पनि अपेक्षित प्रगती हुन सकेको छैन ।  नेपाल र बेलायतको राम्रो सम्वन्ध रहेको बताइरहँदा भारत र बेलायतले संयुक्त रुपमा जारी गरेको वक्तव्यमा सिमामा जारी समस्या नेपालकै हो भनिएको छ ।  यसले के प्रष्ट पार्छ भने भारत नेपालका विरुद्धमा गलत प्रचार गर्न उद्धत छ । नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य तथा कूटनीतिक विषयका जानकार राजन भट्टराईले वेलायतले भारतसंग कुम जोडेर दिएको वक्तब्य अनेपेक्षित भएको बताएका छन । वेलायत र भारतले संयुक्त रुपमा जारी गरेको वक्तव्य र  नेपालमा कम्युष्टहरु हावी भए भन्दै पश्चिमा मुलुकहरुमा फैलाइएको नेपालको छवीलाई ब्यवहारिक जवाफ दिन सकिएको छैन ।
कुटनीतिक अग्रसरता र नेपाललाई एक्ल्याउने रणनीति अन्तर्गत जेनेभामा भएको राष्ट्रसंघीय कार्यक्रममा पनि भारतले योजनाबद्ध रुपमा नेपाललाई खुइल्याउन भरमग्दुर कोसिस ग¥यो ।  मानवअधिकार हनन भएको मात्र होइन, जातीय विभेद र गैरकानुनी हत्या भएको भन्दै मधेस आन्दोलनलाई चर्काउन सघाउने खालको अभिव्यक्ती दिन पछि परेन । उसले नेपाल सरकारले राजनितिक रुपमा डिलिङ् नगर्दा सिमामा अवरोध भैरहेको प्रतिक्रिया दिएर आफु पन्छिने बाटो समेत गरेको छ ।
यो अवस्थामा पनि सरकार औपचारिक रुपमा भारतले नाकाबन्दी ग¥यो भन्न हिचकिचाईरहको छ । भारतिय पक्षलाई चिढाउन हुन्न भन्ने मनसायका साथ वार्ताबाटै समस्या समाधान हुन्छ भनिरहेका छन । नेपाल कठा रुपमा प्रस्तुत हुन नसकेकै कारण मधेसमा खेलेर भारतले नेपालीलाई चरम संकटमा पारिरहेको धेरैको विश्लेषण छ ।

१७ मंसिर २०७२, बिहीवार ०१:२२ बजे प्रकाशित