रक्षाराम हरिजन – केपी शर्मा ओलीको बहिर्गमनसँगै प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्डको आगमनले मधेसलाई हर्षित बनाएझैं देखिन्छ । मधेसी मोर्चाले काग्रेस र माओवादी केन्द्रसँग तीनबुँदे सहमति गरेर प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा सहयोग गरेको छ । त्यसमध्ये एक बुँदा हो, मधेस आन्दोलनमा भएका हिंसा, हत्या, आगजनी, तोडफोडबारे सत्यतथ्य छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्ने ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशको अध्यक्षतामा उच्च स्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्ने सहमतिसँगै उक्त आयोगको चर्चा चलिरहेको छ । गृह तथा उपप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधिका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले उच्चस्तरीय छानबिन आयोग बनाउने जिम्मा गृहमन्त्रालयलाई दिएको छ । उक्त आयोगले मधेस आन्दोलनमा भएका विभिन्न घटनाको छानबिन गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने गरी न्यायिक आयोगको गठन हुने देखिन्छ ।

त्यसो त राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि यसबारे अध्ययन गरी ‘नेपालको संविधान घोषणाअघि र पछि भएका आन्दोलनका क्रममा मानव अधिकार अवस्था’ नामक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसमा नेपालको संविधान घोषणाअघि र पछि विभिन्न राजनीतिक दल र समूहबाट भएका आन्दोलनका क्रममा १८ महिने नाबालकसहित ४९ जनाको जीवनको अधिकार समाप्त भएको र कम्तीमा पनि ७ सय २९ जना नागरिक घाइते भएको तथ्य उल्लेख छ । त्यस प्रतिवेदनमा आन्दोलनमा सुरक्षाकर्मीबाट अधिक बल प्रयोगसँगै आन्दोलनकारीले उपयोग गरेका घरेलु हतियारबाट यस प्रकृतिका घटना भएको तथ्य उल्लेख छ । त्यस्ता घटनाको पृष्ठभूमिमा संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलित मधेसीलाई ओलीको बोलीले फैलाएको उत्तेजना र उनको सरकारले दागेको गोली र आतंकलाई कम आक्न मिल्दैन ।

अब नेपाल सरकारले गठन गर्ने आयोगले संविधानको पहिलो मस्यौदा आएदेखि हालसम्म भएको मधेस आन्दोलनमा भएका घटनाको छानबिन गर्नेछ । त्यसले छानबिनको आधारमा दोषी देखिएका व्यक्ति वा संस्थाउपर कारबाहीका लागि सिफारिस गर्न सक्नेछ भने पीडितलाई राहत, क्षतिपूर्ति वा अन्य सहुलियतका लागि सिफारिस गर्न सक्छ । हुन त नेपाल सरकारले कैयौं छानबिन आयोग गठन गरेको र छानबिनसँगै सिफारिससहितको प्रतिवेदनसमेत पेस गरेको इतिहास छ । त्यस्ता प्रतिवेदनमध्ये कुनै सार्वजनिकै नभएको त कुनै आंशिक रूपमा सार्वजनिक भएको छ भने कुनै सार्वजनिक भएर पनि सिफारिस कार्यान्वयन भएको छैन ।

उदाहरणका लागि, कपिलवस्तु घटना भएको नौ वर्ष बितिसक्दा पनि दोषीमाथि कुनै कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको छैन, न त पीडितहरूले उचित क्षतिपूर्ति पाएका छन् । उक्त घटनाको छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग ९मल्लिक आयोग० को प्रतिवेदन नेपाल सरकारसमक्ष पेस गरिएको पनि थियो । कतिसम्म भने त्यस प्रतिवेदनको अंश मात्रै सार्वजनिक भएको छ र सम्पूर्ण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालत धाएको चार वर्ष भइसक्दा मुद्दा विचाराधीन नै छ ।

२०६४ भदौ ३० गते कपिलवस्तुको वीरपुर गाविस–६ कुदरभेटवाका अव्दुल मोइद खाालाई अज्ञात समूहले गोली हानी हत्या गरेपछि भड्किएको हिंसामा १३ जनाको ज्यान गएको थियो भने १ सय ६० सवारी साधन, ७ सय २९ घरधुरीका अनुमानित ५० करोड बराबरको धनसम्पत्ति जलेर नष्ट भएको थियो । पीडित १ सय ५६ परिवारले हालसम्म पनि पाएका छैनन् । सरकारबाट गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदनको कार्यान्वयन गर्न जोडदार माग गर्दै भदौ ३० मा पीडितहरूले गरेको प्रदर्शन अविस्मरणीय क्षण बनेको छ । अब यस्ता घटना कहिल्यै देख्न भोग्न नपरोस् भन्दै उनीहरू उक्त दिनलाई कालो दिवसका रूपमा समेत मनाउँदै आएका छन् । प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न, पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन तथा दोषीलाई कारबाही गराउन उनीहरूले निरन्तर संघर्ष गर्दै आएका छन् ।

त्यसैगरी, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्तिको जनआन्दोलनमा भएको दमनबारे छानबिन गरी दोषीलाई कारबाहीका लागि सिफारिससमेत गर्न उच्चस्तरीय छानबिन आयोग (रायमाझी आयोग) गठन गरिएको थियो । सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझीको संयोजकत्वमा गठित उक्त आयोगले २०६४ फागुनमा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । १४ सय पृष्ठको उक्त प्रतिवेदन सरकारले २०६४ सालमै व्यवस्थापिका संसद्मा पेस गरेको थियो । सो प्रतिवेदन तत्कालीन सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङको रुलिङपछि संसद्मा पेस गरिएको थियो तर सरकारले भने अहिलेसम्म गोप्य राखेको छ ।

संसद् सचिवालयको पुस्तकालयमा शो पिसका रूपमा राखिएको सो प्रतिवेदनले तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूलगायत दुई सय जनाभन्दा बढीलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो । कतिपय सुरक्षाकर्मीलाई त ज्यानसम्बन्धी मुद्दा चलाउनुपर्ने सुझावसमेत दिइएको थियो । तर कुनै पनि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको देखिएन । त्यस्तै, गौर घटनालगत्तै तत्कालीन मन्त्रिपरिषद् बैठकले त्यसको अध्ययन प्रतिवेदन कारबाहीका लागि गृहमन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेको थियो । त्यस्तै, इलामको चुलाचुलीस्थित अव्यवस्थित बस्तीलाई व्यवस्थित बनाउन एक आयोग गठन गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको थियो । चुलाचुलीलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पुर्‍याउने गरी सरकारले पहिल्यै आयोग गठन गरे पनि शाही सरकारले त्यसलाई खारेज गरेको थियो ।

राज्यले २०७१ शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय स्थापना भएपश्चात पुराना सहमति सम्झौता कार्यान्वयन सिफारिस आयोग गठन गरेको थियो । निर्धारित समय तीन महिनाभित्र आफ्नो कार्य सम्पन्न गरी सोको प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई पेस गरेको पनि दुई वर्ष बितिसक्यो । तर हालसम्म त्यसलाई सार्वजनिकसमेत गरिएको छैन, कार्यान्वयन त टाढाकै कुरा भयो । सो प्रतिवेदनमा मधेसका सशस्त्र समूह र राज्य पक्षबाट भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाको छानबिन गरी फिर्ता लिन सक्ने मुद्दा फिर्ता गर्ने र अभियोजन तथा क्षतिपूर्तिका लागि समेत सिफारिस गर्न सक्ने हैसियतका साथै छुट्टै ऐन बनाई सो आयोग यथाशीघ्र बनाउने सिफारिस गरिएको थियो ।

पछिल्लो समय विधायिकी ऐनबमोजिम गठन भई दुइटा आयोगले कार्य गरिरहेका छन् । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग कार्यरत छन् । तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीले थालेको सशस्त्र विद्रोहपछि पीडितहरूको न्यायिक माग सम्बोधन गर्ने भनी सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गरिएको थियो । यी आयोगका क्षेत्राधिकार र प्रभावकारितामाथि पनि सन्देह उत्पन्न भएका छन् ।

नेपाल हिंसात्मक घटना, आन्दोलनमा हुने दमनलगायतका विभिन्न घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन, ती घटनाका दोषीमाथि कारबाही गर्न, पीडितलाई क्षतिपूर्तिलगायतका कार्यका लागि अनेक आयोग गठन गर्ने गरिएको पाइन्छ । प्रतिवेदन पनि पेस गरिएको देखिन्छ, कुनै सार्वजनिक पनि गरिएको हुन्छ । तर सोको कार्यान्वयनको अवस्था भने शून्य नै रहेको देखिन्छ । कतिपय आयोगलाई संवैधानिक हैसियत नदिइएकाले ती देखाउने दाँत मात्रै बन्ने गरेका छन् । आयोगहरू देखाउने दाँत हुन्छन् भने खाने दाातचाहिं अर्कै हुन्छन् । कटु यथार्थ के हो भने यस्ता छानबिन आयोगका प्रतिवेदनका आधारमा कुनै किसिमको कारबाही गरिएको देखिएको छैन । छानबिन आयोग राजनीतिक स्वार्थपूर्तिका लागि मात्रै गठन गरिने क्रम जारी छ । मधेस आन्दोलनबारे बन्ने आयोगको हालत त्यसभन्दा कसरी भिन्न होला त रु

संविधानको मस्यौदा आएदेखि थालिएको मधेस आन्दोलन अहिलेसम्म पनि रोकिएको छैन । बन्द, हडताल, नारा जुलुस हुँदै नाकाबन्दीसम्मका आन्दोलन हुँदा मधेसीका मागको सम्बोधन नाममा संविधानमा संशोधनसमेत गरिए जुन समानुपातिक समावेशी र निर्वाचन प्रणालीमा केही सुधारात्मक प्रयास पक्कै हो । ओली सरकारले मधेसीहरूमाथि गोली बर्साउँदा मौन समर्थक रहेका प्रचण्डलाई मधेसी मोर्चाले ‘थप सुधारका लागि’ पुनस् विश्वास गरेको देखिन्छ । मोर्चाले पनि राजनीतिक स्वार्थका लागि विश्वास गरेको हो कि मधेसी जनताको अधिकार सम्बोधनका लागि गरेको हो, हेर्न बाँकी छ ।

मधेस आन्दोलनका क्रममा मारिएका व्यक्तिहरूको फौजदारी न्याय प्रणालीअन्तर्गत राज्यले जाहेरी दरखास्त लिई वा स्वविवेकीय रूपमै त्यस्ता घटनाको अनुसन्धान तथा तहकिकात गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने कार्य अग्रसर हुनु जरुरी छ । तर कैलाली, टीकापुरको घटनालाई मात्रै फौजदारी न्याय प्रणालीअनुसार अनुसन्धान गरी अदालतमा मुद्दा दायर गरिएकाले आशंका जन्माएको छ । एक पक्षबाट मारिएको सन्दर्भमा मात्र हैन, राज्य पक्षबाट मारिएका व्यक्तिहरूको समेत अनुसन्धान तथा तहकिकात गरी मुद्दा गरे मात्र राज्यको निष्पक्षता तथा लोकतन्त्रको आभास हुन सक्छ । अब मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति तथा घाइतेको औषधि उपचारको खर्च दिन बाँकी रहेकालाई तत्काल उपलब्ध गराई जनमुखीपना देखाउनु पनि जरुरी छ ।

मधेस आन्दोलनमा मारिएका तथा घाइते भएकाहरूबारे सत्यतथ्य छानबिन गर्न तथा दोषीमाथि कारबाही गर्न साँच्चिकै न्यायिक आयोग बन्ला त रु आयोग बने त्यसले पेस गर्ने प्रतिवेदन पहिलेजस्तै शो पिस वा देखाउने दाँत बन्दैन भन्ने के ग्यारेन्टी रु यस्ता आशंकाबीच पनि यस सरकार र आयोगसामु न्यायिक तरिकाले मधेस आन्दोलनका घटनाबारे छानबिन गरी सत्यतथ्य पत्ता लगाउने दायित्व छ । त्यसको प्रतिवेदन मन्त्रालयको पुस्तकालयको शृंगारमा मात्रै सीमित नभई सिफारिसअनुसारको कामकारबाही पनि हुनेछ भनी अपेक्षा गर्नु र त्यसका लागि दबाब सिर्जना गर्नु जरुरी छ । (इकान्तिपुरबाट)

३० साउन २०७३, आइतवार २१:४३ बजे प्रकाशित