संघीय संसदमा विधेयकको चाङ छ । बिचाराधीन विधेयकहरु लामो समयदेखि अगाडि बढेका छैनन् । तर, सरकार थप विधेयक ल्याउने तयारीमा छ । र बिहिबार मात्रै सरकारले दुई विधेयक ल्याएको छ ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले ‘यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ र ‘फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ राष्ट्रियसभामा दर्ताका लागि पठाएको छ ।

यसअघि यी दुबै विधेयक अध्यादेशका रुपमा आएको थियो । तर, संसदमा पेश भएको ६० दिन भित्र प्रतिस्थापन विधेयक नल्याएका कारण अध्यादेश निष्क्रिय भयो । अध्यादेश निष्क्रिय भएकै दिन सरकारले विधेयक ल्याएको हो ।

तथापि, १४ महिनापछि संघीय संसदमा नयाँ विधेयक पुगेको हो । पछिल्लो समय राष्ट्रिय सभामा ३ असार २०७७ मा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक दर्ता गरेको थियो । यो संगै राष्ट्रिय सभामा १७ वटा विधेयक बिचाराधीन छन् ।

राष्ट्रियसभामा बिचाराधीन विधेयकहरु

· खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक

· सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी विधेयक

· सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक

· विद्युत विधेयक,

· अभिलेख संरक्षण ९पहिलो संशोधन० विधेयक

· प्रतिलिपि अधिकार ९पहिलो संशोधन० विधेयक

· प्रत्यायन ९एक्रिडिटेशन० विधेयक

· स्टाण्डर्ड नाप र तौल ९पाचौँ संशोधन० विधेयक

· सामाजिक सुरक्षा ९पहिलो संशोधन० विधेयक ९गैरसरकारी ०

· तथ्याङ्क विधेयक,

· अनुगमन तथा मूल्याङ्कन विधेयक

· नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक

· अध्यागमन विधेयक

· भष्ट्राचार निवारण ९पहिलो संशोधन० विधेयक

· अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ९तेस्रो संशोधन० विधेयक

· रेल्वे विधेयक

· नेपाल विशेष सेवा विधेयक

यस्तै, प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको पछिल्लो विधेयक हो – पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०७२ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक । यो विधेयक १४ असार २०७७ मा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको थियो । यो संगै प्रतिनिधिसभामा बिभिन्न ३२ वटा विधेयक बिचाराधीन छ ।

प्रतिनिधिसभामा बिचाराधीन विधेयकहरु

· पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०७२ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक

· कर्जा सूचना सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक

· भन्सार सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक

· सार्वजनिक खरिद ऐन¸ २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक

· नेपालको संविधानलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक ९गैर सरकारी०

· नेपालको संविधानलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक ९गैर सरकारी०

· नेपालको संविधानलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक ९गैर सरकारी०

· नेपालको संविधानलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक ९गैर सरकारी०

· प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक

· निकासी पैठारी सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक

· गाँजा खेतीलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक ९गैर सरकारी०

· सैनिक ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक

· पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद् सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक

· कारागार सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीरण गर्न बनेको विधेयक

· धितोपत्र सम्बन्धी ऐन,२०६३ लाई संशोधन गर्न बनेक विधेयक

· नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक

· बैंङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक

· सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक

· मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक

· बीउ बिजन ऐन, २०४५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक

· बिरुवा संरक्षण ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक

· खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक

· राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक

· राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक

· राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको द्रुततर निर्माण तथा विकासका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक

· सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक

· सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक

· शान्ति र सुरक्षा कायम गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक

· लोक सेवा अयोग सम्बन्धी कानूनलाइ संशोधन र एकीरण गर्न बनेको विधेयक

· नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक

· बीमा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक

थप विधेयक ल्याउँदै सरकार

कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्रालयका अनुसार थप विधेयकहरु पनि ल्याउने सरकारको तयारी छ । खासगरी अघिल्ले सरकारले ल्याएका अध्यादेशसंग सम्बन्धित विषयलाई समेटेर नयाँ विधेयक ल्याउने तयारी छ ।

अघिल्लो केपी ओली नेतृत्वको सरकारले तेजाबको बिक्री वितरणलाई व्यवस्थित गर्ने र तेजाब आक्रमण गर्नेलाई २० वर्षसम्म कैद सजाय हुने गरी अध्यादेश ल्याएको थियो ।

यस्तै, ल्याएको सामाजिक सुरक्षा पहिलो संशोधन अध्यादेश, कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश, औषधि तेस्रो संशोधन अध्यादेश, स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश, रेल्वे अध्यादेश, शपथ सम्बन्धी अध्यादेश लगायतका अध्यादेशहरु ल्याएको थियो ।

यी अध्यादेशका विषयलाई समेटेर विधेयक ल्याउने सरकारको तयारी छ ।

३ असोज २०७८, आइतवार २२:२१ बजे प्रकाशित