‘राजासँग विवाद हुँदाहुँदै आयोगले १८ बर्षअघि बहुमतलाई आधार मानेर गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेसलाई रुख चिन्ह दिने निर्णय गरेको थियो।

गणतन्त्रको निर्वाचन आयोगले राजतन्त्रकालमा जति पनि किन खुट्टा टेक्न सकिरहेको छैन ?

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको घोषणालाई आधार मान्दा अब नेपालमा निर्वाचन हुन जम्मा ७० दिन बाँकी छन्।

प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै वैशाख १७ र २७ गरी दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने घोषणासँगै जटिल संकटमा फसेको मुलुकमा त्यही मितिमा निर्वाचन होला भन्ने विश्वास स्वयम् घोषणा गर्नेहरुलाई पनि छैन। किनभने, अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री ओली स्वयम् कुन दलबाट चुनाव लड्नुहुन्छ भन्ने यकिन छैन। साविकको नेकपामा विवाद छ, वैधानिकता टुंगिएको छैन। यस्तो अवस्थामा ७० दिनमा चुनाव हुन्छ भन्नु हाँस्यास्पद हुन्छ।

नेकपा विवादमा निर्वाचन आयोग नराम्ररी फसेको छ। दलसम्बन्धी ऐन र निर्वाचन आयोगका आफ्नै नजिरहरु अनुसार पनि केन्द्रीय समितिमा एक तिहाईभन्दा तलको अल्पमतमा रहेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई दलको आधिकारिकता र सूर्य चिन्ह दिनै मिल्दैन, दिनै सकिँदैन। तर, निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरुलाई दुई–दुई घण्टामा आउने प्रधानमन्त्रीको फोनले स्वतन्त्र निर्णय गर्नबाट रोकिरहेको छ। प्रधानमन्त्रीको फोनबाट त्रसित छन् पदाधिकारीहरु ।

निर्वाचन आयोगले नेपाल–दाहाललाई आधिकारिकता दिन सकिरहको छैन, ओलीलाई दिन मिल्ने कुरै छैन। यस्तो बेलामा कसैलाई पनि नदिएर दल र चिन्ह ‘फ्रिज’ गर्ने चर्चा पनि चुहाइएको छ। यस्तो भयो भने त झन् निर्वाचन हुँदै नहुने स्पष्ट हुन्छ। किनभने, त्यसो गर्दा तीन बर्षअघि ६४ प्रतिशत जनमत पाएको दलका नेता–कार्यकर्ता दल र चिन्ह विहीन हुन्छन्। निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भइसकेकाले पनि नयाँ दल दर्ता गर्न मिल्दैन, पुरानो दल कसैको नभएर ‘फ्रिज’ हुन्छ। अनि यस्तो बेलामा ६४ प्रतिशत जनमत कमान्ड गर्ने नेता कार्यकर्ताहरु या अरु दलमा प्रवेश गरेर चुनावमा जानुपर्छ, या त निर्दलीय भएर स्वतन्त्र उम्मेदवारका रुपमा चुनावमा खडा हुनुपर्छ। के निर्वाचन आयोगले चाहेको निर्वाचन यस्तै हो ?

यदि प्रधानमन्त्री ओली र निर्वाचन आयोगले भनेझैँ निर्वाचन हुने हो भने ओली स्वयम् या स्वतन्त्र उम्मेदवारका रुपमा निर्वाचनमा खडा हुनुपर्नेछ या त सन्ध्या तिवारीवाला दलमा प्रवेश गरेर चुनाव लड्नुपर्नेछ। किनभने, साविक पार्टीको चिन्ह ‘फ्रिज’ भएपछि त्यसमा चुनाव लड्न पाउने त कुरै भएन। अनि यस्तो अवस्थामा निर्वाचन हुन्छ भनेर कसरी पत्याउन सकिन्छ ?

निर्वाचन आयोग आज जसरी प्रधानमन्त्रीको दवावमा परेको छ, यसबाट उसले आफ्नो तटस्थता र निष्पक्षतामा प्रश्न खडा गरेको छ। धेरै समय नै लगानुनपर्ने, पहिलो दृष्टिमै ओलीको दावी खारेज गर्नुपर्ने र दुई तिहाई बहुमत भएका कारण नेपाल–दाहाललाई आधिकारिकता दिनुपर्नेमा आयोगले आफ्नो असक्षमता देखाएर राजनीतिलाई बन्दी बनाइरहेको छ।

प्रधानमन्त्रीसँग संवैधानिक आयोग यसरी थर्कमान भएको यसअघि देख्नुपरेको थिएन। शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री भएको बेला पार्टीमा विवाद ल्याउँदा आयोगले दृढतापूर्वक न्यायोचित निर्णय गरेको इतिहास छ। ०५९ जेठ ८ मा देउवाले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि असार २ गते वीरेन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन बोलाएर आफूलाई सभापति घोषणा गर्दै नेपाली कांग्रेसको आधिकारिता र चुनाव चिन्ह दावी गर्दै निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका थिए।

तर, निर्वाचन आयोगले प्रधानमन्त्रीको मुख होइन, दलसम्बन्धी ऐन हेरेर देउवालाई आधिकारिकता दिन अस्वीकार गरेको थियो। राजासँग विवाद हुँदाहुँदै गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नेतृत्व गरेको पार्टी नै आधिकारिक रहेको र रुख चिन्ह उसैलाई दिने निर्णय गरेको थियो। आज देशमा राजा छैनन्, अवाञ्छित रुपमा त्रास देखाउने कुनै दरबार छैन। गणतन्त्रको निर्वाचन आयोगले राजतन्त्रकालको निर्वाचन आयोग जति पनि किन खुट्टा टेक्न सकिरहेको छैन ?

८ फागुन २०७७, शनिवार ०८:०१ बजे प्रकाशित