मापदण्ड बनाएर कैदीलाई घर पठाउने तयारी भएको छ ।

यहि तयामरीलाई पूर्णता दिन प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले पनि निर्देश गरेको छ ।

निश्चित ‘कारागारको दीर्घकालीन सुधार तथा व्यवस्थापनका लागि फौजदारी कसुर ऐन २०७४ मा भएका व्यवस्था यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्ने, निश्चित उमेर समूह र अवधि पार गरेका कैदीबन्दीलाई तत्काल रिहा गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्न समितिले सरकारलाई भनेको छ ।

समिति सभापति शशी श्रेष्ठले कारागारहरूमा संक्रमण फैलिँदै गएकाले आवश्यक व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइएको बताइन् ।

१५ भदौ २०७७, सोमवार ०८:३१ बजे प्रकाशित