संक्रमण भयावह हुने देखिएपछि उपत्यकाका तीनै जिल्लामा बुधबार मध्यरातिदेखि भदौ १० गतेसम्म लकडाउन जारी गरिएको छ ।

काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरको संयुक्त जिल्ला सुरक्षा समिति बैठकले दैनिक उपभोग्य वस्तुको ढुवानीरविक्री, स्वास्थ्य सेवा, एम्बुलेन्स, मृत्युसंस्कार, सुरक्षा निकायलगायत अत्यावश्यकबाहेकका सबै क्षेत्र एक साता बन्द गर्ने निर्णय मंगलबार गरेको हो ।

निषेधाज्ञा अवधिभर औषधि, खाद्यवस्तु तथा अन्य अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तु–सेवा खरिदको काममा बाहेक कोही पनि व्यक्ति घरबाट बाहिर निस्कन पाउने छैनन् ।

अत्यावश्यक सेवा दिनेबाहेक सबै व्यापार–व्यवसाय, निजी तथा सार्वजनिक र सरकारी कार्यालय सञ्चालन गर्न पाइने छैन । अत्यावश्यक सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालयले भने न्यूनतम कर्मचारी संख्या निर्धारण गरी फोटोसहितको परिचयपत्रका आधारमा बिहान ९ बजेदेखि १०ः३० भित्र कार्यालय पुग्ने र दिउँसो ३ बजेदेखि ५ः३० भित्र फिर्ता भइसक्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ ।

पूर्वअनुमति आवश्यक नपर्ने भनी तोकिएका अत्यावश्यकीय वस्तु तथा सेवाअन्तर्गत पर्ने औषधि, खाद्यवस्तु, इन्धन, खाना पकाउने ग्यास, तरकारी, फलफूल, दूध, विद्युत्, दूरसञ्चार, सूचना तथा सञ्चार, भन्सार, क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन, फोहोरमैला व्यवस्थापन, अस्पताल जाने–आउने बिरामी, मृत्यु संस्कारका लागि अनिवार्य रूपमा सहभागी हुनुपर्ने कामका लागि प्रयोग गर्नेबाहेक सवारीसाधन सञ्चालन गर्न पाइने छैन ।

यसैगरी कुनै पनि मेला, महोत्सव, जात्रा सञ्चालन, मानिस भेला हुन, भीडभाड, सभारजुलुस गर्न निषेध गरिएको छ ।

दैनिक आन्तरिक नित्यपूजाबाहेक मठरमन्दिरलगायतमा धार्मिक तथा सांस्कृतिक सेवा, सबै किसिमका शैक्षिक गतिविधिलगायतलाई पनि निषेध गरिएको छ ।

बैंक तथा बित्तीय संस्थाले सम्भव भएसम्म विद्युतीय सेवा दिनुपर्ने र त्यो सम्भव नभए न्यूनतम कर्मचारीबाट आवश्यक स्वास्थ्य सावधानी अपनाएर सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रशासनको आदेश छ । हवाई उडानबाट बाहिर जानेका हकमा पासपोर्ट, भिसा, हवाई टिकट हेरेर सवारीसाधनलाई विमानस्थलसम्म जान सहजीकरण गरिने भनिएको छ ।

यसअघि उपत्यकाका तीनवटै प्रशासनले साउन २५ देखि भदौ ८ गतेसम्मका लागि अत्यावश्यकबाहेकका सबै सेवा बन्द गरिसकेका छन् ।

स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६ मा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आफ्नो क्षेत्रमा शान्ति सुरक्षा वा जनस्वास्थ्यमा असर गर्ने कुनै पनि गतिविधि नियन्त्रण गर्न निश्चित समयका लागि निषेधाज्ञा जारी गर्न पाउने व्यवस्था छ ।

दफा ६ मा भनिएको छ, ‘कसैले कुनै काम गर्न लाग्दा वा कहीं केही वस्तु रहँदा वा कसैले राख्दा हूलदंगा भई शान्ति सुरक्षा भंग हुने वा कसैलाई बाधा विरोध पर्ने वा जनस्वास्थ्यलाई खराब असर पर्ने सम्भावना भएमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तोकिएकाबाहेकका कुनै पनि कामरगतिविधि गर्न निषेध आदेश दिन सक्नेछ, त्यस्तो आदेश एकपटकमा दुई महिनाभन्दा बढी अवधिको हुने छैन ।’

आदेश उल्लंघन गर्नेलाई १ महिना कैद वा ५ सय रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

संक्रामक रोग ऐन, २०२० को दफा २ मा मानिसमा कुनै पनि संक्रामक रोग उब्जे वा फैलिए वा फैलिने सम्भावना देखिए नेपाल सरकारले सो रोग निर्मूल वा रोकथाम गर्न आवश्यक कारबाही गर्न सक्ने उल्लेख छ । त्यस्तो अवस्थामा सर्वसाधारण वा कुनै पनि व्यक्तिहरूको समूहउपर लागू हुने गरी आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्ने उल्लेख छ । यस्तो आदेश उल्लंघन गरे १ महिना कैद वा १ सय रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय गर्न सकिने उल्लेख छ ।

३ भदौ २०७७, बुधवार ०६:५७ बजे प्रकाशित