सरकारको ‘कोरोना कोषमा’ करोडौँ जम्मा भैसकेको अवस्थामा प्रहरीको गाँस कटौती गर्ने निर्णयले आलोचना खेपेको प्रहरी नेतृत्व फेरि अर्को एउटा निर्णयले विवादमा तानिएको छ । त्यो निर्णय हो, –भदौ १२ पछि कोभिड–१९ पुष्टि भएका प्रहरीले मात्रै बीमा रकम पाउने ।

३० साउनमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले जारी गरेको सर्कुलर अनुसार भदौ १२ भन्दा अगाडि कोरोना भाइरस पोजेटिभ देखिएका प्रहरीको बीमा गरिएको छैन । भदौ १२ पछि संक्रमण पुष्टि भएका प्रहरीले मात्रै आफू कार्यरत युनिटको सिफारिसको आधारमा राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेड रामशाहपथमा बीमा रकम दावी गर्न पाउनेछन् ।

०७७ भदौ १२ अघि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएका प्रहरी कर्मचारीलाई बीमा रकम पाउनबाट बञ्चित गरिएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयको सो निर्णय वैज्ञानिक नभएको भन्दै फ्रन्टलाइनमा खटिएका प्रहरीले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

भदौ १ सम्मको तथ्यांकअनुसार नेपाल प्रहरीका ६ सय ३८ जनालाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । उनीहरुमध्ये २ सय ५१ जनाले कोरोनालाई जितेर कार्यक्षेत्रमा फर्किसकेका छन् । २ सय ८७ जना संक्रमित प्रहरीको उपचार भइरहेको प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक एसएसपी कुवेर कडायतले बताए ।

अघिल्लो ‘विवादास्पद’ निर्णय गर्ने आईजीपी ज्ञवालीले अवकाश पाइसकेका छन् ।

अहिले ७९ हजार पाँच सय प्रहरीको कमाण्ड समालेका छन्, प्रहरी महानिरीक्षक आईजीपी शैलेश थापा क्षत्रीले । प्रहरी प्रधान कार्यालयको पछिल्लो निर्णयले सामाजिक सञ्जालमा पनि टिकाटिप्पणी भइरहेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले कोरोना महामारीको बेला फिल्डमा खटिने प्रहरीलाई संक्रमण भए १ लाखको बीमा गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

मुलुकमा चैत ११ मा लकडाउन शुरु भयो, साउन ७ मा लकाडाउन अन्त्य भयो । लकडाउन अन्त्य हुँदासम्म प्रहरी प्रधान कार्यालयले कोरोना महामारीको बेला फ्रन्टलाइनमा खटिएका सुरक्षाकर्मीबारे वास्तै गरेन ।

पछिल्लो समय फ्रन्टलाइनमा खटिएका सुरक्षाकर्मीहरुमा कोरोना भाइरस संक्रमण बढ्न थालेको छ । प्रहरीमा इमान्दार छवि बनाएका प्रहरी महानिरीक्षक थापाले यसअघिका ६ सय ३८ जना संक्रमति प्रहरीहरुलाई न्याय दिन सक्छन् चासोको विषय बनेको छ ।

२ भदौ २०७७, मंगलवार १९:२३ बजे प्रकाशित