। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीमा पुनःनियुक्त भएका शंकर पाखेरेललेले आफ्नो नियुक्तिका विषयमा स्पष्टीकरण दिएका छन् ।

सोमबार बिहान सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लामो स्ट्याटस राख्दै पोखरेलले प्रदेशसभामा एमालेका पक्षमा बहुमत कायम रहेको अवस्थामा आफूले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेको उल्लेख गरेका छन् ।
‘लुम्बिनीमा नेकपा एमाले प्रदेश सभा दल बहुमत प्राप्त दलको अवस्थामा रहेका बखत मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरिएको हो,’ उनले लेखेका छन् ।

दलको बैठकले सर्वसम्मत रूपमा मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्ने निर्णय गरेको र आफ्नो नियुक्ति पनि सोही आधारमा भएको उनको तर्क छ । यद्यपी उनले नियुक्ति पछि अल्पमतमा परेको विषयमा घुमाउरो भाषामा भनेका छन्, ‘नियुक्ति पछिको विवादको निरुपण प्रकृया अनुरुप नै हुनेछ ।’
साविकको नेकपाबाट उपचुनाव जितेकी विमला कुमारी खत्री ९वली०का सम्बन्धमा पनि उनले

सर्वोच्चको फागनु २३ को फैसला लगत्तै उनी एमालेमा आएको दाबी गरेका छन् । नेकपा खारेज भएलगत्तै एमालेको प्रदेशसभा दलमा वलीको सहभागीता रहेको दाबी गरेका पोखरेलले उक्त विषय प्रदेशसभामा समेत दर्ता भइरसकेको बताएका छन् ।

‘विमला कुमारी खत्री फाल्गुन २३ को फैसलापछि एमालेको प्रदेशसभा दलमा सहभागी हुँदै आउनु भएको छ, उक्त विवरण त्यतिवेला नै प्रदेशसभामा दर्ता भइसकेको छ,अहिले आएर माओवादी केन्द्र रोजेको प्रचार गर्नु कानुनविपरीत कार्य हो । यस प्रकृयामा प्रदेशसभा सचिवालयको जालसाजीपूर्ण सहभागिता देखिनु झनै दुःखद छ,’उनले भनेका छन्।

राजीनामा दिएका र पछि विपक्षी गठबन्धमा लागे भनिएका सांसदले समेत आफ्नो दाबीमा सहमति जनाएको उनको जिकिर छ । ‘चर्चामा ल्याइएका अन्य सांसदहरूसमेत दलको बैठकमा उपस्थित रहेर सरकारमा दाबी गर्ने निर्णयमा सहमती जनाउनु भएको हो । सूर्य चिह्नबाट चुनाव लडेका उहाँहरूको समर्थन कानुनीरूपमा समेत अन्य दललाई हुनु सक्दैन । यस्तो कुरा संविधान निर्माणमा नेतृत्व गर्ने शेरबहादुरजी, पुष्पकमल दाहालजी र उपेन्द्र यादवजीलाई नहुनु आश्चर्यको कुरा हो ।’

बहुमत प्राप्त दललाई सरकार गठन गर्ने अधिकार सदैव रहने भन्दै उनले संवैधानिक रूपमा उत्पन्न विवादको निरूपण भएर बहुमत गुमेको अवस्थामा सरकारमा रही रहने कुरा सम्भव नरहेको पनि बताएका छन् ।

‘जुन साथीहरूले अराजनीतिक ‘हर्ष ट्रेडिङ’को खेल खेलिरहनु भएको छ उहाँहरूले लुम्बिनी सरकारविरुद्ध प्रपोगण्डा सञ्चालन गर्नु स्वाभाविक हो । जहाँसम्म प्रदेश सरकारको कामको कुरा छ, सात प्रदेशमा लुम्बिनी प्रदेश अगाडि नै छ र आगामी दिनमा पनि रहने छ,” उनले भनेका छन् ।

जनता समाजवादीका चारजना सदस्यहरूलाई अल्पमत रहेका दलका सदस्यको सिफारिसका आधारमा कारबाहीको षडयन्त्रपूर्ण नाटक मञ्चनपछि नेकपा एमाले वहुमत प्राप्त दल बनेको बताएका पोखरेलले बहुमत प्राप्त दललाई सरकार सञ्चालनको संवैधानिक दायित्व रहने उल्लेख गरेका छन् ।

२२ वैशाख २०७८, बुधवार २१:१७ बजे प्रकाशित