नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हठ राखेका छन् । स्थायी कमिटीबैठकमा नजाने र केन्द्रीय कमिटी पनि अस्वीकार गर्ने उनको हठ छ ।

आफ्नो अनुपस्थितिमा हुने बैठकले वैधानिकता पनि नपाउने ओलीको तर्क छ । ओलीले केन्द्रीय कमिटीको बैठक माग गर्नेहरुलाई पनि निराश बनाइदिएका छन् ।

गत असार १० गतेदेखि बालुवाटारमा सुरु भएको स्थायी कमिटीको बैठक एजेन्डामा प्रवेश गर्न सकेको छैन । बैठक स्थगित भएको छैन, तर, अघि बढ्न पनि सकेको छैन । अब अध्यक्ष ओलीले स्थायी कमिटी बैठक बहिष्कार गर्ने जनाउ दिएका छन् ।

आफ्नै निवासमा आयोजित बैठकमा समेत सहभागी नहुने अध्यक्ष ओलीको अडानकै कारण स्थायी कमिटीको बैठक कोपभाजनमा परेको छ । आफ्नो अनुपस्थितिमा हुने बैठकलाई मान्यता नै नदिने ओलीको अडान छ ।

यहीबीचमा १५२ जना केन्द्रीय सदस्यहरुले केन्द्रीय कमिटी बैठकको माग गर्दै नेतृत्वलाई हस्ताक्षर बुझाइसकेका छन् । तर, ओलीले केन्द्रीय कमिटीको बैठक पनि बस्न आवश्यक नरहेको भन्दै अस्वीकार गरेका छन् ।

पार्टीका औपचारिक बैठकहरुलाई अस्वीकार गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले एकलौटी ढंगबाट अघि बढ्ने सोचाइ बनाएको बहुमत पक्षका नेताहरु बताउँछन् । बैठकले कोभिड १९ रोकथाम लगायतका विषयमा सरकारका कामहरुको समीक्षा गर्ने एजेन्डा बनाएको थियो, तर त्यो एजेन्डामा छलफल हुन सकेको छैन । देशमा कोरोनाको जोखिम चाहिँ बढेको बढ्यै छ ।

प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा साउन १३ गते स्थायी कमिटीका बहुमत सदस्यहरुको बैठक बसेको थियो । ४४ स्थायी कमिटीका २८ जना बैठकमा सहभागी थिए । ओली पक्षका १२ र पूर्वमाओवादी खेमाका ४ जना गरी १६ जना बैठकमा अनुपस्थित थिए ।

पूर्वनिर्धारित बैठकको केही घण्टाअघि केपी ओलीले एकपक्षीयरुपमा बैठक स्थगनको सूचना जारी गराएका थिए । कतिपय सदस्यहरु बालुवाटार आउँदा आउँदै बाटैबाट फर्किएका थिए । तर, ओलीले एक पक्षीय रुपमा स्थगन गरे पनि दिउँसो बैठक बस्यो ।

प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठका अनुसार १३ गतेको बैठकको निर्णय यस्तो थियो, ‘जारी स्थायी कमिटी बैठक पार्टी अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीले विधि विपरीत स्थगित भएको सूचना प्रसारित गर्नु उचित थिएन । यस विषम परिस्थितिमा पार्टीको एकता र विधि र परम्परालाई ध्यानमा राखी अर्का अध्यक्ष कमरेड ओलीसँग छलफल गरी बैठक सुचारु गर्न पार्टी अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय भयो ।

बहुमत पक्षले यसलाई बैठकको संज्ञा दिए पनि ओली पक्षले भने यो बैठकले वैधानिकता नपाउने बताउँदै ‘खुमलटारको जस्तै भेला’को संज्ञा दियो ।

साउन १३ गते स्थायी कमिटी अल्पमत–बहुमतमा विभाजित भएपछि ६ दिनसम्म दुई अध्यक्षवीच कुनै सम्वाद भएन । प्रचण्डले ओलीसँग छलफल गर्ने र स्थायी कमिटीको अर्को बैठक बस्ने बहुमत सदस्यको म्यान्डेट थियो ।

साउन १८ गते झलनाथ खनाल र सुवास नेम्वाङलाई साक्षी राखेर ओली र प्रचण्डले बालुवाटारमा तीन घण्टा छलफल गरे । तर, त्यो छलफलमा पनि कुनै निष्कर्ष निस्किएन ।

सूत्रहरुका अनुसार साउन १८ गतेको छलफलमा केपी ओलीले १३ गतेको ‘बहुमतको बैठक’को बैधानिकतामाथि प्रश्न उठाए । आफूले त्यो बैठकलाई बैधानिक नमान्ने ओलीको तर्क थियो ।

अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले चाहिँ १३ गतेको बैठकमा बहुमत सदस्यहरु उपस्थित रहेकाले त्यो बैधानिक बैठक भएको तर्क गरेका थिए । ओलीले एकटलौटी रुपमा बैठक स्थगन गर्न नमिल्ने प्रचण्ड र झलनाथ खनालको तर्क थियो । दुई पक्षवीच यही विषयमा धेरैबेर माथापच्ची भयो । र, छलफलमा कुनै सहमति नभई नेताहरु छुटे ।

साउन १९ गते सोमबार पनि बालुवाटारमा ओली र प्रचण्डवीच सुवास र झलनाथलाई राखेर दोस्रोपटक छलफल भयो । दोस्रो दिनको छलफलमा प्रचण्डले जारी स्थायी कमिटीको बैठकलाई टुंगोमा पु¥याउन ओलीसँग आग्रह गरे । ओलीले चाहिँ सचिवालयको बैठक बसौं भने ।

स्थायी कमिटीको बैठक चलिरहेका बेला वीचवीचमा आवश्यकता अनुसार सचिवालय बस्न सक्ने भएता पनि जारी स्थायी कमिटी बैठकलाई स्थगन गरेर सचिवालय बस्न नमिल्ने झलनाथ खनालले तर्क गरे । खनालको तर्कमा प्रचण्डले पनि साथ दिए ।

तर, केपी ओलीले स्थायी कमिटी बैठकलाई आफूले मान्यता नदिने र बैठक बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिए ।

त्यसपछि प्रचण्ड–झलनाथले केन्द्रीय कमिटीको बैठक गरौं भने । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले केन्द्रीय कमिटीको बैठक पनि अस्वीकार गरे ।

आफूले अध्यक्ष, प्रधानमन्त्री दुबै पद नछाड्ने, स्थायी कमिटीको बैठकमा नजाने र केन्द्रीय कमिटीको बैठक पनि नमान्ने ओलीले जिरह गरेपछि प्रचण्ड र झलनाथ बालुवाटारबाट उठेर हिँडेको स्रोत बताउँछ ।

२० साउन २०७७, मंगलवार १९:०९ बजे प्रकाशित