१६ असार, काठमाडौं । संवैधानिक इजलासमा काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई एमाले र जसपाका सांसदले गरेको समर्थन कहिलेसम्म कायम रहने भन्नेबारे प्रश्न उठेको छ ।

विघटन मुद्दामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता डा। सुरेन्द्र भण्डारीले आज पाएको विश्वासको मत भोलि भङ्ग हुन नपाउने जिकिर गरेका छन् ।

‘शेरबहादुरले पूरा कार्यकाल त्यो मत कायम राख्न सक्छु भन्ने कसरी यकिन गर्न सक्नुहुन्छ ?,’ वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले भने, ‘धारा ७६ (५) मा आधार हुनका लागी विश्वसनीयता प्रमाणित हुनुपर्छ ।’

राजनीतिक समस्या समाधान गर्न नसकेपछि अदालतको ढोका ढक्ढक्याउने प्रवृत्तिले लोकतन्त्रलाई समाप्त पार्ने भण्डारीले बताए । धारा ७६ (५) मा व्यवस्था भएको ‘आधार’को व्यवस्थालाई व्याख्या गर्दै भण्डारीले त्यस्तो आधार तथ्यगत रुपमा परिपक्व हुनुपर्ने बताए ।

‘तथ्यगत रुपमा अपरिपक्व आधारलाई राष्ट्रपतिले स्वीकार गर्न मिल्दैन,’ भण्डारीले भने, ‘७६ (५) को प्रयोग राजनीतिक दाउपेच पुरा गर्नका लागि प्रयोग गर्न मिल्दैन, राष्ट्रपतिको निर्णय संवैधानिक रुपमा उपयुक्त थियो ।’

धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री पद दावी गर्दा संसद सदस्यले पेश गर्ने आधार तथ्यगत, संरचनागत र संवैधानिक रुपमा अक्षुण हुनुपर्ने बताए ।

शासकीय स्वरुपमा दल विहीनतालाई नेपालको संविधानले स्वीकार नगरेको उल्लेख गर्दै भण्डारीले ७६ (५) मा दलीय निर्देश (ह्वीप) लाग्ने जिकिर गरेका छन् । धारा ७६ (३) को प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाएर उपधारा ५ जना जान नसक्ने भनेर रोकेको अवस्था नरहेको भण्डारीले दावी गरेका छन् ।

‘संविधानले राजीनामाको कुरा गरेको छैन, पदमुक्त हुने व्यवस्था गरेको छ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले भने, ‘तर, अर्को पिएम नआउँदासम्म केयर टेकरको रुपमा काम गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानमा छ ।’

१६ असार २०७८, बुधवार १६:२८ बजे प्रकाशित